News Flash

संरक्षण मंत्रालयाकडे परवानगी प्रलंबित

पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबाबत हवाई दलाने तांत्रिक आक्षेप उपस्थित केले आहेत.

संंग्रहित छायाचित्र

मात्र महाराष्ट्र विमानतळ प्राधिकरणाकडून भूसंपादनासाठी सर्वेक्षण; परवानगीनंतर तातडीने भूसंपादन होणार

पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबाबत हवाई दलाने तांत्रिक आक्षेप उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे त्याबाबतचा अंतिम निर्णय संरक्षण मंत्रालयाकडून घेण्यात येणार आहे. विमातळाबाबत ७ जुलै रोजी बैठक झाल्यानंतर अद्याप एकही बैठक झालेली नाही. परंतु, पुरंदर येथील विमानतळाला परवानगी मिळणारच हे गृहीत धरून महाराष्ट्र विमानतळ प्राधिकरणाकडून (महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी-एमएडीए) विमानतळ आणि आजूबाजूच्या परिसराचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम एका कंपनीला देण्यात आले आहे. दरम्यान, संरक्षण मंत्रालयाकडून विमानतळाला परवानगी प्राप्त झाल्यानंतर भूसंपादन सर्वेक्षणासाठी वेळ वाया जाऊ नये म्हणून हे काम आताच सुरू करण्यात आले असल्याचा दावा एमएडीएकडून करण्यात आला आहे.

पुरंदरला विमातळ झाल्यास लोहगाव आणि नवीन विमानतळाचे सामाईक हवाई क्षेत्र (कॉमन फ्लाइंग एरिया) होईल, असा मुख्य आक्षेप हवाई दलाकडून घेण्यात आला आहे. तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करून अहवाल तयार करण्यात आला असून तो संरक्षण विभागाला पाठविण्यात आला आहे. पुरंदर विमातळाबाबत संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांच्या उपस्थितीत ७ जुलै रोजी शेवटची बैठक झाली होती. त्यानंतर अद्याप बैठक झालेली नसून लवकरच संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार आहे.

दरम्यान, संरक्षण मंत्रालयाकडून विमानतळाला परवानगी मिळाल्यानंतर भूसंपादन सर्वेक्षणात वेळ जाईल. त्यामुळे एमएडीएकडून जर्मनीच्या डॉश कंपनीला विकास आराखडा तयार करण्याचे काम देण्यात आले आहे. कंपनीकडून समांतर पातळीवर विमानतळाची धावपट्टी, विमानतळ तांत्रिक व आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य आहे किंवा कसे, नसल्यास व्यवहार्य करण्यासाठीच्या गतिविधी, विमानतळाच्या आजूबाजूच्या परिसरात कन्व्हेन्शन सेंटर्स, गोदाम, हॉटेल्स प्रस्तावित करणे, तसेच बांधकामे, विमानतळाकडे जाण्यासाठी विशेष मार्ग, वर्तुळाकार रस्त्याचे नियोजन, पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठीच्या आवश्यकता, प्रत्यक्ष विमानतळ इमारत (कार्गो) इत्यादी बाबींचा अभ्यास करून त्याबाबतचा अहवाल दिला जाणार आहे. विशेषत: कार्गो इमारत आणि धावपट्टीची जागा यांबाबत उच्चस्तरीय समिती आणि केंद्र स्तरावरील समितीकडे अंतिम प्रारूप दिल्यानंतर त्यातील अन्य गोष्टींवर कामे करण्यात येणार आहेत.

डॉश कंपनीकडून करण्यात येणारे काम

* विमानतळामुळे प्रभावित होणाऱ्या पाच गावांसह आजूबाजूची गावे, त्यांची आर्थिक वाढ यांचा अभ्यास

*  पुण्यापासून चाळीस कि.मी.वर विमानतळ होणार असल्याने रस्ते, नवीन शहर वसवायचे असल्यास त्याचा प्रस्ताव देणे

*  प्रवाशांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रेक्षागृहांची आवश्यकता आहे किंवा कसे याचा अभ्यास

*  विमानतळाच्या सोळाशे हेक्टर परिसराबरोबरच त्याला जोडणारा भाग व पुणे, बारामती, सातारकडून येणारे रस्ते विकसित करण्याचे नियोजन

विमानतळाला हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया हाती घेण्यात येणार आहे. परवानगी मिळाल्यानंतर भूसंपादनाचा अभ्यास, सर्वेक्षण करण्यासाठी वेळ वाया जाऊ नये म्हणून नियोजित विमानतळ तांत्रिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य आहे किंवा कसे, व्यवहार्य होण्यासाठी काय गतिविधी आवश्यक आहेत याबाबतचा अभ्यास करून अहवाल तयार करण्यासाठी एक कंपनी स्थापन केली असून त्याबाबतची कामे सुरू आहेत. हा अहवालही संरक्षण विभागाला देण्यात येणार आहे.

– सौरभ राव, जिल्हाधिकारी

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 17, 2017 1:55 am

Web Title: permission for airport at purandar pending with defense ministry
Next Stories
1 पेटत्या आकाशदिव्यांवर बंदी
2 नागरिक वारंवार तक्रारी का करीत आहेत?
3 शहरबात पुणे : केवळ आराखडा आणि धोरणाची घाई
Just Now!
X