नदी नियमन धोरण रद्द करण्याबाबत राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. विश्वंभर चौधरी यांनी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. कोणतेही नवे धोरण न आणता नदी संरक्षणाचे मूळ धोरण रद्द करण्याचा शासनाचा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा व धोकादायक असल्याचे चौधरी यांनी सांगितले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने चौधरी यांची याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेमध्ये राज्य शासनाबरोबरच राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय व केंद्रीय प्रदूषण नियंज्ञण मंडळाला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याबाबच चौधरी यांनी सांगितले,की नद्यांमध्ये कारखान्यांकडून विविध रसायने किंवा अपायकारक पदार्थ सोडण्यात येत असल्याने प्रदूषणाचा गंभीर प्रश्न लक्षात घेऊन नद्यांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने १९९५ मध्ये नदी नियमन धोरण आणण्यात आले होते. २००० व २००९ मध्ये त्यात विविध सूचनांनुसार दुरुस्त्याही करण्यात आल्या. या धोरणानुसार नदीच्या उगमापासून पुढील प्रत्येक भागापर्यंत नदीचे वर्गीकरण करण्यात आले होते. प्रदूषण होणार नाही, याची काळजी घेऊन हे वर्गीकरण करण्यात आले होते, हे सर्व रद्द करण्यात आले आहे.
नद्यांचे संरक्षण करणारी ही धोरणे होती. दुसरे कोणतेही धोरण न ठरवता असलेले चांगले धोरण रद्द करण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. त्यामुळे नद्यांना संरक्षण मिळू शकणार नाही. उद्योगांच्या प्रभावाखाली येऊन नद्यांबाबतचे धोरण रद्द करण्यात आले आहे. राज्यातील कुठल्याही नदीकाठी आता युनियन कार्बाईडसारखा कारखाना देखील येऊ शकतो. त्यामुळे शासनाचा निर्णय धक्कादायक व धोकादायक आहे, असेही चौधरी यांनी सांगितले.

First Published on February 21, 2015 3:22 am