|| मुकुंद संगोराम

पुण्याची जुळी बहीण म्हणून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका गैरकारभारात आता पुण्याच्याही पुढे गेली आहे. एक काळ असा होता, की पिंपरीने पुण्याकडे डोळे लावून बसावे. तेथे जसे घडते, त्याचेच अनुकरण करावे. काळ बदलला. पिंपरी चिंचवडचाही चेहरामोहरा बदलला. साहजिकच तिथलं राजकारणही. स्थानिक आणि बाहेरचे हा इथला जुना वाद. तो अजूनही टिकवून ठेवण्यात सगळय़ा राजकारण्यांना भयंकर रस. या शहराच्या राजकारणाची तऱ्हाच निराळी. दरबारी आणि ग्रामीण शैलीची. इथले सगळेच राजकारणी सतत घोडय़ावर बसून दूरदूरचे पाहात असतात. पण घोडय़ांच्या टापांवरून पायाखाली काय जळतंय, हे पाहायची गरज त्यांना वाटत नाही.

पालिकेच्या यापूर्वीच्या कारभाऱ्यांनी केलेला ऊतमात त्यांच्या अंगाशी आला आणि कधी नव्हे, ते पुण्यासारखी सगळी सत्तासूत्रे भाजपच्या हाती आली. पण म्हणून काही गुणात्मक फरक पडला नाही. सर्व पातळय़ांवर सुरू असलेला गडबडगुंडा आधीच्यांना लाजवेल इतका वाढला. त्यामुळेच या शहरातील चिंचवड नाटय़गृहाच्या डागडुजीवर फक्त अठरा कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. एवढय़ा पैशात अख्खे नाटय़गृह नव्याने बांधता आले असते. पण मग पुन:पुन्हा डागडुजीची संधी मिळाली नसती! रस्तेविकासाच्या कंत्राटातही हेच गणित. कोणतेही कंत्राट वीस-पंचवीस कोटी रुपयांच्या खाली येऊच द्यायचे नाही, असा सर्वाचा चंगच जणू!

जे कारभारी तेच कंत्राटदार आणि ठेकेदार. आपणच टेंडर भरायचे, आपणच त्याला मान्यता द्यायची आणि आपणच ते काम करायचे. त्यामुळे ना हाक ना बोंब. आधीच्या काळातील चोऱ्या परवडल्या असे वाटण्याएवढे सध्याचे दरोडे भयावह. नेत्यांमध्ये एकमत नाही. त्यांना राज्यपातळीवर किंमत नाही. त्यांना कोणी जाबही विचारत नाही, अशा निर्नायकी अवस्थेतील ही महानगरपालिका आता शहराचे पुरते वाटोळे करण्यास सज्ज झाली आहे. पैशाचा चुराडा करत प्रत्येक कामात भागीदारी करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना चाप लावणे आता कुणाच्याच हाती राहिलेले नाही. अन्य पक्षांतून आलेल्या अनुभवी नगरसेवकांनी हात मारण्याची लावलेली चटक आता इतकी अंगवळणी पडली आहे, की भोसरी-लांडेवाडी रस्त्यावर उभारण्यात आलेल्या साध्या कमानीचा खर्चही तीन कोटींच्या घरात पोहोचला. येथील भाजपच्या दोन्ही नेत्यांनी आपापला सवतासुभा सांभाळण्यास सुरुवात केली, तरी त्यास कोणी हरकत घेतली नाही.

स्मार्ट सिटीचा नुसता बोलबाला होत असतानाही नियोजनाअभावी पाण्याचा तुटवडा भासू लागल्याने पिंपरीकर आता हैराण झाले आहेत. रस्तोरस्ती साचलेले कचऱ्याचे ढीग सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यशैलीचे प्रतीक बनू लागले आहेत. रस्त्यांवरचे पदपथ आणि सेवा रस्ते गायब होऊ  लागले आहेत. आधीच्या काळात झालेली बेसुमार बेकायदा बांधकामे पाडणाऱ्या आयुक्तांना तेव्हाच्या कारभाऱ्यांनी हाकलून लावले होते. पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा असे म्हणतात. पिंपरी चिंचवडमध्ये मागचा शहाणा होण्याचे नावच नाही. बेकायदा बांधकामे आणि टपऱ्यांचा सुळसुळाट यामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत, पण राजाश्रयाने सुरू असलेली भयानक गुंडगिरी आता स्वतंत्र आयुक्तालय असूनही हाताबाहेर जाऊ  लागली आहे.

निवडणुकीत झालेला खर्च भरून काढण्यासाठी ठेकेदारांना दमदाटी करणारे कारभारी दहा टक्के जादा खर्च दाखवणाऱ्या निविदा मंजूर करू घेतात. हे सारे या शहराचे भविष्य किती काळवंडलेले आहे, याचे निदर्शक आहे. आधीच्यांनी केलेल्या मनमानीला लाजवणारा हा कारभार इथल्या नागरिकांच्या जिवावर उठला आहे. त्याचे कुणाला सोयरसुतक नाही. एकदा का लाज गुंडाळूनच ठेवायची असे ठरले की मग दिवसाढवळय़ा दरोडा टाकायची भीती तरी कशाला बाळगायची? हे असेच सुरू राहिले, तर कधी नव्हे ती मिळालेली सत्ता पुन्हा कधीही हाती येऊ न देण्याची खबरदारी मतदार घेतील, याचीसुद्धा भीती न वाटणाऱ्या कारभाऱ्यांकडून आणखी काही अपेक्षा करणे मूर्खपणाचेच!

mukund.sangoram@expressindia.com