बाळासाहेब जवळकर balasaheb.javalkar@expressindia.com

पैशाची वारेमाप उधळपट्टी करण्याचे सारे मार्ग अवलंबून झाल्यानंतर पिंपरी महापालिकेला आता उत्पन्नवाढ करण्याची हुक्की आली आहे. लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि ठेकेदेरांचा संगनमताने भ्रष्टाचार आणि त्यातून होणारी कोटीच्या कोटी उड्डाणे ही पिंपरी महापालिकेच्या कारभाराची खरी ओळख आहे. १५ वर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेसने श्रीमंत महापालिकेमध्ये भ्रष्टाचार केल्यामुळे मतदारांनी सत्तेमध्ये बदल केला.

पण, सत्तांतरानंतर भारतीय जनता पक्षाने त्याही पुढे जाऊन बाजार मांडला आहे.

पिंपरी महापालिका मुख्यालयात सोमवारी उत्पन्नवाढीसाठी झालेल्या एका महत्त्वाच्या बैठकीत महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीसह विविध मुद्दय़ांवर चर्चा झाली. प्रामुख्याने करसंकलन आणि बांधकाम परवानगी विभागाच्या उत्पन्नात भरीव वाढ झाली पाहिजे, असा बैठकीचा सूर होता. शहरातील सर्व मिळकतींची नोंद झालेली नाही. करआकारणीची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सर्वेक्षणात नव्याने कितीतरी मिळकती आढळून आल्या आहेत. बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात आल्यानंतरही करआकारणी झालेली नाही. असे अनेक मुद्दे या बैठकीत उपस्थित करण्यात आले. चर्चेअखेर, सर्व प्रलंबित प्रकरणांमध्ये तत्काळ करआकारणी करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले. जी प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत, ती लवकर निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करावेत, जेणेकरून मोठय़ा प्रमाणात उत्पन्नवाढ होऊ शकते, असा युक्तिवाद करतानाच बांधकाम परवानगी विभागाने आणखी उत्पन्न वाढवण्याचे कसोशीने प्रयत्न करावेत, अशा सूचना या विभागाला देण्यात आल्या.

कधीकाळी श्रीमंत म्हणवल्या जाणाऱ्या पिंपरी महापालिकेची आर्थिक स्थिती पूर्वीप्रमाणे राहिलेली नाही, हे आता लपून राहिलेले नाही. त्यामुळेच उत्पन्नवाढीसाठी अधिकाधिक प्रयत्न होत असल्यास त्याचे कौतुक करायला हवे. मात्र, वारेमाप उधळपट्टी करून दमलेले िपपरी महापालिकेतील लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांना आताच उत्पन्नवाढीची हुक्की का आली, हे समजण्यास मार्ग नाही. एकीकडे उत्पन्न वाढवण्याची भाषा करायची आणि दुसरीकडे मुक्तहस्ताने विनाकारण पैशांची उधळण करायची, हा दुटप्पीपणा नाही का? पिंपरी महापालिकेचे आतापर्यंतचे अर्थकारण पाहता, कोटीच्या कोटी उड्डाणे करत महापालिकेची तिजोरी मोकळी करण्याचे उद्योग वर्षांनुवर्षे झाले आहेत. विशेषत: गेल्या अडीच वर्षांत उधळपट्टीच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या गेल्या आहेत. आपलेच बगलबच्चे ठेकेदार म्हणून उतरवून त्यांच्या आडून पैसे कमवण्याचे तंत्र शहरातील नेत्यांना खूप आधीपासून अवगत आहे. अनेक मोठे अधिकारी हे ठेकेदारांचे, कंत्राटदारांचे छुपे भागीदार आहेत. प्रस्थापित ठेकेदार, बडे अधिकारी आणि सत्ताधारी पदाधिकारी यांची अभद्र युती महापालिकेला खड्डय़ात घालण्याचे काम अव्याहतपणे करत आहे. उद्यानांचे सुशोभीकरण, कचऱ्याच्या निविदा, सिमेंटचे रस्ते, पूल, ग्रेड सेपरेटर तसेच विविध प्रकल्पांची उभारणी, नाटय़गृहांचे नूतनीकरण, कार्यालयांचे सुशोभीकरण, फर्निचर तसेच खुर्च्या-सोफ्यांची खरेदी, रुग्णालयाचे खासगीकरण, पर्यावरण, नदीसुधार, पाणीपुरवठा, उपकरण खरेदी अशा अनेक कामांची नागरिकांना गरज आहे, या गोंडस नावाखाली जनतेच्या पैशांची लूट सुरू आहे. स्मार्ट सिटीच्या कामांमध्ये तरी दुसरे काय सुरू आहे? सर्वपक्षीय नगरसेवकच ठेकेदार झाले आहेत. मिळेल त्या मार्गाने लूटमार सुरू आहे. अशा कामांमध्ये अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन मोलाची कामगिरी बजावते. दर्जाहीन कामे करून महापालिकेला मातीत घालण्याचे काम पोसलेल्या ठेकेदारांकडून सुरूच आहे.

थोडक्यात सर्व मिळून लचकेतोड सुरू आहे. त्यामुळे सुधारणा घडवायची असल्यास सर्वानी मिळून प्रयत्न केले पाहिजेत. एखादी बैठक घेतली आणि उत्पन्न वाढवून द्या, अन्यथा कारवाई करू, असा बडगा उगारून उत्पन्न वाढत नसते. त्यासाठी सातत्यपूर्ण उपाययोजना अपेक्षित आहे. उत्पन्न वाढवत असताना अनावश्यक खर्चाला फाटा दिला पाहिजे. ते होताना दिसत नाही. कोण किती खर्च करतो, अशी जणू चढाओढ दिसून येते. उपाययोजना न करता स्वत:वर कठोर निर्बंध घालून घेतले पाहिजेत. उधळपट्टी टाळून उत्पन्नवाढीसाठी सांघिक प्रयत्न झाले पाहिजेत.

पक्षनिष्ठा, मुख्यमंत्र्यांचे विश्वासू

जिल्ह्य़ातून मंत्रिपद कोणाला मिळणार, याची उत्सुकता अखेर संपली. भाजपचा वर्षांनुवर्षे बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या मावळ विधानसभेचे प्रतिनिधित्व करणारे संजय ऊर्फ बाळा भेगडे यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागली. कामगार, पर्यावरण, मदत व पुनर्वसन,

भूकंप पुनर्वसन या खात्याचे राज्य मंत्रिपद भेगडे यांच्याकडे देण्यात आले आहे. भाजपचे जुने निष्ठावंत आणि मुख्यमंत्र्यांचे विश्वासू सहकारी अशी भेगडे यांची ओळख आहे. सध्या त्यांकडे भाजपच्या पुणे जिल्हाध्यक्षपदाची धुरा आहे. मंत्रिमंडळात स्थान मिळावे, यासाठी भेगडे यांच्यासह चिंचवडचे आमदार लक्ष्मण जगताप आणि भोसरी आमदार महेश लांडगे इच्छुक होते. त्यासाठी त्यांनी शक्य ते सारे प्रयत्न केले. मात्र, तेव्हा मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला नाही. अगदी शेवटच्या टप्प्यात जेमतेम तीन महिन्यांसाठी मंत्रिपद मिळणार असल्याने ते स्वीकारण्यास दोघेही फारसे उत्सुक राहिले नव्हते. मतदार संघात निवडणुकीची तयारी करण्याचे महत्त्वाचे कारण त्यामागे होते. आता संधी मिळाली नसली, तरी पुन्हा निवडून येऊन मंत्रिपदासाठी त्यांचा दावा कायम असेल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.