मुकुंद संगोराम mukundsangoram@expressindia.com पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या सदनिकांसाठी मिळकत कर माफ करण्याचा आणि बेकायदा बांधकामांना आणि पालिका हद्दीतील सर्व निवासी बांधकामांना शास्तीकर संपूर्णपणे माफ करण्याचा घेतलेला निर्णय केवळ मूर्खपणाचाच नाही, तर आत्मघातकीही आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जनतेला सर्वकाही फुकट देण्याचा हा सोस कदाचित निवडणूकजिंकून देईलही, परंतु त्यामुळे महापालिकेच्या कारभारावर फार गंभीर परिणाम होईल, एवढे न कळणाऱ्यांना आपण निवडून दिले आहे, हे मतदारांनी लक्षात घ्यायला हवे. मुळात या शहरातील कोणीही काहीही फुकट द्यावे अशी मागणी केलेली नसताना, त्यांच्यावर असल्या खिरापतींची लयलूट करणे हा फारच मोठा गुन्हा आहे. या घरांमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकासाठी पिण्याच्या पाण्याची, मैलापाण्याची व्यवस्था करणे, रस्ते, तेथील दिवाबत्ती, दवाखाने, रुग्णालये, शाळा अशा अनेक सुविधा महानगरपालिका देत असते. या सुविधांसाठी येणारा खर्च याच नागरिकांनी भरलेल्या करांतून केला जातो. आता तो करच माफ करून टाकण्याचा हा निर्णय जर प्रत्यक्षात अमलात आला, तर पालिकेला तो खर्च आपल्या तिजोरीतून करावा लागेल. म्हणजे या सदनिकांच्या सुखसोयींसाठी अन्य कोठून तरी निधी मिळवण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. हे सारे अज्ञानी आणि निवडून येण्याच्या हव्यासापोटी कोणाच्याही लक्षात येत नाही. मुंबई महानगरपालिकेने अशाच पद्धतीने पाचशे चौरस फुटांच्या सदनिकांवरील मिळकत कर रद्द करण्याचा निर्णय अमलात आणला आहे. आता ती पालिका आर्थिक अडचणीत आली असून हा कर माफ करणे हा गाढवपणा असल्याचे, तेथील निदान प्रशासनाच्या लक्षात आले आहे. महापालिकांना स्वत:चे उत्पन्नाचे साधन आवश्यक असते. ते दरवर्षी वाढीवही असणे आवश्यक असते. गेली अनेक दशके पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत जकात आणि नंतर आलेला स्थानिक संस्था कर होता. त्याशिवाय मिळकत करातून मिळणारे उत्पन्न आणि बांधकाम परवानगी शुल्क पालिकेची तिजोरी भरण्यास मदत करत असते. देशात वस्तू आणि सेवाकर लागू झाल्यानंतर स्थानिक संस्था कर रद्द झाला. त्याऐवजी वस्तूंवर आकारला जाणारा कर केंद्र सरकार जमा करू लागले. जमा झालेल्या पैशांतून राज्यांना केंद्राकडून पैसे दिले जातात. केंद्राकडे आजवर एखाद्या महिन्याचा अपवाद वगळता एकदाही अपेक्षित कर जमा झालेला नाही. त्यामुळे केंद्राकडून राज्यांना मिळणाऱ्या निधीस विलंब होतो आहे. अशा परिस्थितीत आपण आपले कपडे सांभाळावेत, की नेसूचेही कापड फेकून द्यावे? पिंपरी पालिकेतील नगरसेवकांनी अंगावरील उरलेसुरले कापडही फेकण्याचा केलेला हा उद्योग भविष्यात अंगलट येण्याची शक्यता अधिक आहे. बेकायदा बांधकामांचे आगर अशी या शहराची ओळख आहे. ती पुसण्याचा प्रयत्न आजवर ज्या ज्या आयुक्तांनी केला, त्यांना लोकप्रतिनिधींकडून जाहीरपणे शिव्यांची लाखोली वाहण्यात आली. त्यामुळे या शहरात कोणीही, कुठेही, कधीही, कोणतीही परवानगी न घेता घर बांधू शकते. अशा घरांवर कारवाई करण्याचे आदेश खुद्द उच्च न्यायालयाने दिले आहेत, पण तेही बासनात गुंडाळून ठेवण्याचा उद्धटपणा पिंपरीच्या सत्ताधाऱ्यांनी आजवर केला आहे. अशा बेकायदा बांधकामांना जो दंड आकारला जातो, तोही माफ करण्याचा निर्णय पिंपरी पालिकेतील कारभाऱ्यांनी घेतला आहे. जे कायदेशीर घरांमध्ये राहतात, त्यांच्या डोळ्यांत तिखट फेकण्याचाच हा प्रकार. ‘तुम्ही अवश्य बेकायदा बांधकामे करा, आम्ही त्यावरील दंड माफ करू’, अशी ही घोषणा पालिकेच्या तिजोरीला सात-आठशे कोटींचा चुना लावणारी आहे. एवढा निर्लज्जपणा करण्याचा हक्क त्या मतदारांनी या लोकप्रतिनिधींना दिला आहे, त्यांना परत बोलावण्याचा हक्क मतदारांनीच मिळवायला हवा. नाहीतर आधीच सोकावलेला काळ या शहरला आणखी किती खड्डय़ांत घालेल, हे सांगता येणार नाही.
