वर्ग करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याकडे; मुख्यमंत्र्यांचा अंतिम निर्णय पिंपरी -चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजनल डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी - पीएमआरडीए) वर्ग करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याकडे पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अंतिम निर्णय घेणार आहेत. पिंपरी - चिंचवडमधील सामान्य नागरिकांना घरकुल मिळावे, या उद्देशाने पिंपरी - चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना १९७२ मध्ये करण्यात आली. तर, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) धर्तीवर पुणे महानगराचा विकास करण्यासाठी जिल्ह्य़ातील पुणे, पिंपरी - चिंचवड अशा दोन महानगरपालिका सोडून उर्वरित गावांचा सुनियोजित विकास करण्याच्या उद्देशाने अडीच वर्षांपूर्वी पीएमआरडीएची स्थापना करण्यात आली. पिंपरी प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद गेल्या दहा वर्षांपासून रिक्त आहे. सद्य:स्थितीत विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्याकडे प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद आहे. गेल्या महिनाअखेरीला राज्य शासनाच्या आदेशाने प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदाचा प्रभारी कार्यभार पीएमपीचे व्यवस्थापकीय संचालक व अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. मात्र, अद्यापही मुंढे यांनी प्राधिकरणाचा कार्यभार स्वीकारलेला नाही. त्यामुळे मुंढे कार्यभार स्वीकारेपर्यंत विभागीय आयुक्त दळवी यांच्याकडे कार्यभार आहे. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांमध्ये पिंपरी प्राधिकरण पीएमआरडीएकडे वर्ग करावे, याबाबतचा प्रस्ताव पिंपरी प्राधिकरणाकडून राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याकडे पाठविण्यात आला आहे. नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांना हा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे नगरविकास खाते असल्याने तेच याबाबत निर्णय घेणार आहेत. चालू वर्षांत जुलै महिन्यात लवासाची अधिकृत सूत्रे पीएमआरडीएकडे आली आहेत. त्याच धर्तीवर पिंपरी प्राधिकरणदेखील वर्ग करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पिंपरी महापालिका झाल्यानंतर पिंपरी प्राधिकरण मूळ उद्देशापासून दूर गेल्याचे दिसून आले आहे. तसेच पिंपरी महापालिकेकडूनही प्राधिकरण महापालिकेत वर्ग करण्याची मागणी वारंवार झाली आहे. त्यामुळे पिंपरी प्राधिकरण स्वायत्त ठेवायचे, महापालिकेकडे द्यायचे किंवा पीएमआरडीएकडे वर्ग करायचे, यासंबंधी मुख्यमंत्री फडणवीस काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. प्रश्नांकडे दुर्लक्ष पिंपरी प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात पिंपरी - चिंचवड शहरातील थेरगाव, काळेवाडी, रहाटणी, वाल्हेकरवाडी, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, वाकड, भोसरी आदी भाग अंतर्भूत आहे. प्राधिकरणाच्या अनेक प्रश्नांकडे वेळोवेळी दुर्लक्ष झाले आहे. मोशीतील आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र, विविध गृहप्रकल्प, रस्ते विकास, पेठांचे नियोजन, वर्तुळाकार मार्ग, अतिक्रमणे, बेकायदा बांधकामे आदी विषय प्रलंबित आहेत. त्यापैकी वर्तुळाकार रस्त्याचा विषय ऐरणीवर आला आहे. पिंपरी प्राधिकरण पीएमआरडीएकडे वर्ग करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याकडे पाठविण्यात आल्याचे समजले आहे. परंतु, त्याबाबतचा निर्णय सर्वस्वी राज्य शासनाचा असल्याने पीएमआरडीएचा महानगर आयुक्त म्हणून याबाबत काहीही भाष्य करणार नाही. किरण गित्ते, महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण
