शिक्षण सेवकांच्या १६ जागांच्या भरतीवरून निर्माण झालेले संशयाचे धुके कायम असतानाच जिल्हा परिषदेतून वर्ग करण्यात येणाऱ्या शिक्षकांची भरती वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. एका जागेसाठी पाच ते सात लाख भाव काढण्यात आल्याची चर्चा असून जो पैसे देईल, त्याचेच नाव अंतिम करण्याचे धोरण ठरल्याचे सांगण्यात येते. या सर्व गदारोळात शिक्षण अधिकारी रजेवर निघून गेल्याने संशय बळावला आहे. पिंपरी पालिकेचे शिक्षण मंडळ कायम बदनामीच्या फेऱ्यात अडकले होते. त्याचीच पुनरावृत्ती नव्या शिक्षण समितीच्या कारभारात दिसून येते. यापूर्वी, शिक्षण सेवकाच्या १६ जागांच्या भरतीत आर्थिक व्यवहार झाल्याची ओरड झाली होती. ते प्रकरण ताजे असतानाच पालिकेच्या शिक्षण विभागात वर्ग करण्यात येणाऱ्या १३१ शिक्षकांच्या भरतीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. पहिल्या टप्प्यातील ५१ शिक्षकांचे वर्गीकरण करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण समितीच्या बैठकीत ऐन वेळी आणण्यात आला आणि बहुमताच्या जोरावर भाजप सदस्यांनी तो मंजूरही केला. विश्वासात घेतले नाही म्हणून विरोधी पक्षाच्या चार सदस्यांनी बराच कांगावा केला. या प्रक्रियेत मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही या सदस्यांनी केला आहे. सत्ताधारी नेते व अधिकाऱ्यांनी कानावर हात ठेवले आहेत. या संदर्भात कोणतेही भाष्य करण्यास कोणी तयार नसल्याचे दिसून येते.
