पिंपरी न्यायालयाच्या इमारतीचे काम रखडले पिंपरी न्यायालयासाठी प्राधिकरणाने जागा मंजूर करुन चार वर्ष उलटल्यानंतरही न्यायालयाची इमारत होऊ शकलेली नाही. या इमारतीसाठी आवश्यक असलेला निधी मिळावा यासाठी राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र सरकारकडून निधी मिळालेला नाही. सध्याच्या इमारतीमध्ये असलेली जागा न्यायालयासाठी कमी पडत असल्याने न्यायालयासाठी नवीन इमारतीचा शोध सुरु आहे. राज्य सरकारने निधी मंजूर केला तर न्यायालयाच्या इमारतीचा प्रश्न सुटून पिंपरीमध्ये सत्र न्यायालयासह औद्योगिक तसेच कामगार, कौटुंबिक न्यायालयाचे कामकाज सुरु होऊ शकते, मात्र त्यासाठी निधीची गरज लागणार आहे. पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने जाधववाडी येथे सीएनजी पंपाच्या शेजारी न्यायालयासाठी २०१४ मध्ये सोळा एकर जागा मंजूर केली आहे. न्यायालयासाठी दिलेला भूखंड सध्या रिकामा असल्यामुळे गेल्या वर्षी त्यावर काही नागरिकांनी अतिक्रमणे केली होती. ती अतिक्रमणे काढून महापालिकेने त्या जागेला संरक्षक भिंत बांधली. जागा मंजूर झाल्यानंतर इमारतीच्या बांधकामासाठी निधी मिळावा यासाठी पिंपरी चिंचवड अ‍ॅडव्होकेट बार असोसिएशनकडून राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरु करण्यात आला. मात्र, फक्त आश्वासनाच्या पलीकडे असोसिएशनला आजपर्यंत काही मिळाले नाही. सन २०१८-१९ च्या राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पामध्ये राज्यातील न्यायालयांच्या इमारती बांधकामासाठी अवघी सत्तर कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पिंपरी चिंचवड न्यायालयाच्या संपूर्ण इमारतीच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक साडेचारशे कोटी रुपये एवढे आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सात मजली इमारत बांधकाम करण्याचे नियोजन केले आहे. त्यामुळे इतकी मोठी रक्कम पिंपरी न्यायालयाच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी मिळण्यात अडचणी येत आहेत. इमारत बांधकामासाठीचा निधी टप्प्याटप्प्याने द्यावा अशी मागणी पिंपरी वकिलांच्या संघटनेने राज्य सरकारकडे केली आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीही अनेक वेळा त्यासाठी पाठपुरावा केला, मात्र निधी अजूनपर्यंत मिळालेला नाही. न्यायालयाच्या इमारतीचे काम पूर्ण झाले तर ३० ते ४० न्यायाधीश पिंपरीमध्ये कामकाज करणार आहेत. सत्र न्यायालयासह कौटुंबिक, औद्योगिक, कामगार न्यायालय तसेच मोटार वाहन न्यायाधिकरणही पिंपरीमध्ये सुरु होणार आहे. फक्त इमारती नसल्यामुळे पिंपरीत ही न्यायालये सुरु करण्यासाठी अडचणी येत आहेत. पिंपरीमध्ये सध्या सुरु असलेल्या न्यायालयांमध्ये सहा न्यायाधीश कामकाज पाहतात. मोरवाडी येथील न्यायालयामध्ये जागा अपुरी पडत असल्यामुळे पिंपरी न्यायालयाकडून जागेची पाहणी करण्यात येत आहे. नेहरुनगर येथील महापालिकेच्या इमारतीची मागणी पिंपरी न्यायालयाने केली आहे. मात्र, त्यावर अजून निर्णय झालेला नाही. राज्य सरकारकडून निधी मिळत नसल्याने इमारतीचे बांधकाम सुरु होऊ शकत नाही. न्यायालयासाठी जागा मिळाली आहे. मात्र इमारत बांधणीसाठी जो निधी लागणार आहे तो मंजूर झालेला नाही. निधीअभावी इमारतीचे काम सुरू होऊ शकलेले नाही. त्यासाठी आमचा पाठपुरावा सुरु आहे. या महिन्यात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे निधीची मागणी करण्यात येणार आहे. - अ‍ॅड. राजेश पुणेकर, अध्यक्ष, पिंपरी चिंचवड अ‍ॅडव्होकेट बार असोशिएशन
