राजकारणी आणि उद्योगपती यांच्या दबावाला बळी न पडता पश्चिम घाट बचाव मोहिमेला सक्रिय पाठिंबा देण्याचा निर्णय पुरंदर तालुक्यातील पिंगोरी या छोटय़ा गावाने घेतला आहे. पश्चिम घाटासंदर्भातील डॉ. कस्तुरीरंगन अहवाल स्वीकारत असल्याचा ठराव पिंगोरी ग्रामसभेने एकमुखाने संमत केला आहे. ग्रामसभेने तसे पत्रही जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. पश्चिम घाटासंदर्भातील डॉ. कस्तुरीरंगन अहवाल न वाचताच राज्यातील बहुतांश गावांनी या अहवालाला विरोध दर्शविला आहे. मात्र, विकास योजनेला पाठिंबा देणारे पिंगोरी हे पहिले गाव ठरले आहे. महाराष्ट्राचे कुलदैवत खंडोबाच्या जेजुरीची शीव ओलांडल्यावर काही व़ेळातच पिंगोरी गाव येते. दख्खनचे पठार आणि पश्चिम घाटाच्या सीमेवरील पिंगोरीचा समावेश डॉ. माधव गाडगीळ समितीने ‘अल्पसंवेदनशील जीवसृष्टी’ (इकॉलॉजिकल सेन्सेटिव्ह झोन ३) गटामध्ये केला. गाडगीळ समितीनंतर नियुक्त करण्यात आलेल्या डॉ. कस्तुरीरंगन समितीच्या शिफारशी केंद्र सरकारने स्वीकारल्या. चारही बाजूला डोंगराने वेढलेल्या जेमतेम १३५० लोकवस्तीच्या पिंगोरी गावाचे पाच हजार एकरांचे शिवार आहे. त्यापैकी शेती करण्याजोगी जमीन जेमतेम पाचशे एकरांची आहे. गाव दुर्गम असल्यामुळे मानवी अधिक्षेत्रापासून संरक्षित राहिले आहे. या गावामध्ये मोबाईलची रेंज नाही, मात्र जेजुरीला होणारी भाविकांची गर्दी, एमआयडीसी परिसर आणि पुण्यानजीक असल्याने िपंगोरी गावचे निसर्गसौंदर्य अनेकांच्या नजरेत भरले. गेल्या काही वर्षांत बांधकाम व्यावसायिकांचे पिंगोरी गावाच्या डोंगरांकडे लक्ष गेले. पाच-सहा वर्षांपूर्वी काही व्यावसायिकांनी केवळ १५ ते २० हजार रुपये एकर या दराने डोंगर विकत घेतले. काही महिन्यांपूर्वी एका मंत्र्यानेही पिंगोरीतील डोंगर विकत घेतला असल्याची माहिती ग्रामस्थ बाबासाहेब शिंदे यांनी दिली. एजंट ग्राहक घेऊन येतात आणि मोहाला बळी पडून काहींनी डोंगर विकले आहेत. हाती आलेले पैसे कधी संपतात हे कळतही नाही, मात्र, पिढीजात जपलेल्या डोंगराची मालकी कायमची जाते. हे प्रकार थांबविण्यासाठी गावकऱ्यांनी जमिनी विकू नयेत याकरिता प्रबोधन केले जात आहे, असेही शिंदे यांनी सांगितले. पुरंदर तालुक्यातील ९ गावे पश्चिम घाट बचाव मोहिमेमध्ये अंतर्भूत करण्यात आली आहेत. या सर्वच गावांनी पश्चिम घाट विकास योजनेला विरोध करणारे ठराव मंजूर केले होते. निसर्ग जागर प्रतिष्ठानच्या महेश गायकवाड यांनी मूळ अहवाल पिंगोरीच्या गावकऱ्यांसमोर मांडला. सरपंच मोहिनी शिंदे, उपसरपंच वसंत शिंदे यांच्यासह सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत ग्रामसभेमध्ये चर्चा झाली. हा अहवाल गावच्या सेंद्रिय शेती, स्थानिक वृक्षलागवड आणि जलसंवर्धनाला पूरक असल्याचा विश्वास गावकऱ्यांना पटला. रासायनिक उद्योग, दगडखाणी, डोंगरफोड, टाऊनशीप यांसारख्या गावाचे सौंदर्य विस्कटणाऱ्या गोष्टींना प्रतिबंध बसणार आहे. याखेरीज सर्वाधिकार ग्रामसभेकडे असणार आहेत. या बाबी ध्यानात घेऊनच ग्रामसभेने एकमुखाने कस्तुरीरंगन अहवालाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय एकमताने घेतला आहे. गावकऱ्यांची जैववैविध्यामध्ये भर दोन वर्षांपासून पिंगोरीच्या डोंगरावर वृक्षारोपण सुरू आहे. विदेशी वृक्षांची लागवड कटाक्षाने टाळून करंज, कडुनिंब, वड, पिंपळ, चिंच, आवळा, आंबा, सीताफळ यांसारखी देशी झाडे लावली जात आहेत. डोंगर वृक्षराजीने नटविण्याच्या मोहिमेद्वारे गावकऱ्यांनी मूळच्या जैववैविध्यामध्ये भर टाकली आहे. मागच्या पिढीने जपलेले डोंगर भावी पिढीच्या हाती सुपूर्द करण्याची जबाबदारी पार पाडण्याचा गावकऱ्यांचा मनोदय असल्याचे बाबासाहेब शिंदे यांनी सांगितले.
