‘‘ ‘सामुदायिक दरोडय़ा’ची परिकाष्ठा ही २००६ ते २००९ दरम्यान कोळसा खाण लिलाव प्रकरणात झाली आहे. ‘आदर्श’, ‘कॉमनवेल्थ गेम्स’, ‘ऑगस्टा वेस्टलँड’, ‘टू-जी स्पेक्ट्रम’ असे एकमेकांशी स्पर्धा करणारे घोटाळे त्या काळी होते. त्या संपूर्ण व्यवस्थेची एक प्रकारे संरक्षक असलेली व्यक्तीच आता नोटाबंदीच्या निर्णयाला ‘संघटित दरोडा’ म्हणते. नोटाबंदी ही संघटित दरोडा टाळण्यासाठी आहे,’’ असे मत व्यक्त करत केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी यूपीए सरकारवर टीका केली.‘‘येत्या अर्थसंकल्पात उद्योग आणि करव्यवस्था यात सुरळीतपणा आणण्यासाठी पावले उचललेली दिसतील. भ्रष्टाचार, काळे धन व बनावट नोटांच्या विरोधात आणखी काही उपाय करावे लागले तरी सरकार करेल, परंतु प्रामाणिकांना घाबरण्याचे कारण नसून त्यांचा पैसा सुरक्षित आहे. नोटाबंदीनंतर सर्व भ्रष्टाचार बंद होईल वा काळ्या पैशांचा प्रश्न कायमचा मिटेल असे नाही, परंतु काळाबाजार, भ्रष्टाचार, बनावट नोटा या गोष्टी करणाऱ्यांना भीती घालणारा हा निर्णय आहे,’’ असे गोयल यांनी सांगितले. ‘शिक्षण प्रसारक मंडळी’तर्फे ‘नोटबंदी- बदल स्वीकारूया’ या विषयावर रविवारी गोयल यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी ते बोलत होते. शि. प्र. मंडळीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष एस. के. जैन, उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण चितळे, स. प. महाविद्यालयाचे प्राचार्य दिलीप शेठ, नारळकर इन्स्टिटय़ूटचे संचालक डॉ. जी. के. शिरुडे, सतीश पवार, वसंत देसाई, हितेश जैन या वेळी उपस्थित होते. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी संसदेत केलेल्या विधानाचा संदर्भ घेऊन ते म्हणाले,‘‘कोळसा खाण घोटाळा हे गुपित नसून त्याची कागदपत्रे उपलब्ध आहेत. यूपीए व काँग्रेस सरकारच्या काळात संघटित दरोडा व अर्थव्यवस्थेचे चुकीचे व्यवस्थापन यांची परिकाष्ठा झाली. नोटाबंदीच्या निर्णयास सर्वपक्षीय पाठिंबा मिळेल असे वाटले होते. परंतु त्या निर्णयामुळे बसलेला वैयक्तिक धक्का विरोधकांना अधिक महत्त्वाचा वाटतो हे दुर्भाग्याचे आहे.’’ ‘पुणे जगातील पहिले ‘कॅशलेस’ शहर व्हावे’ देशातील ७० ते ८० कोटी लोकसंख्या १८ वर्षांवरील आहे. देशात डेबिट कार्डाची संख्याही ७१ कोटीच असून २.६ कोटी क्रेडिट कार्ड आहेत. त्यातील वापरात असलेली कार्डे मात्र केवळ ४५ कोटी असून त्यांचा वापर प्रामुख्याने एटीएममधून पैसे काढण्यासाठीच होतो. केवळ ६ ते ७ कोटी कार्डे बाकीच्या व्यवहारांसाठी वापरली जातात, असे सांगून गोयल म्हणाले,‘‘पुण्यात १५ दिवसांची मोहीम राबवून प्रत्येक दुकानदार व विक्रेता आणि नागरिक यांना ‘डिजिटल’ आर्थिक व्यवहाराचा कोणत्या ना कोणत्या पर्यायाशी जोडून घेता येईल. अधिकाधिक आर्थिक व्यवहार ‘कॅशलेस’ व्हावेत. इतर शहरांमध्ये हे राबवणे कदाचित अवघड जाऊ शकेल. एक ‘पुणे अ‍ॅक्शन कमिटी’ तयार करून हे काम करण्यासाठी काही लोक पुढे येत आहेत. हे प्रत्यक्षात आल्यास सुटय़ा पैशांची समस्याच राहणार नाही.’’
