पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीसाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ात मेट्रो मार्गालगत दोन्ही बाजूंना पाचशे मीटपर्यंत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या चार एफएसआय ऐवजी मेट्रोसाठी तीन एफएसआय द्यावा आणि फक्त मेट्रो मार्गालगतच नाही, तर संपूर्ण शहरातच बांधकामासाठी तीन एफएसआयला परवानगी द्यावी, अशी शिफारस नियोजन समितीने केली आहे.मेट्रो मार्गालगतच्या पाचशे मीटपर्यंत दोन्ही बाजूंना बांधकामासाठी चार चटईक्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स- एफएसआय) देण्याचा प्रस्ताव विकास आराखडय़ात होता. तसेच हा एफएसआय वापरलाच पाहिजे असे बंधन घालण्यात आले होते आणि तो न वापरल्यास सेस लावण्याचाही प्रस्ताव होता. हा प्रस्ताव शहरात वादग्रस्त ठरला. चार एफएसआय देऊ केल्यास शहरातील पायाभूत सुविधांवर ताण येईल असा मुख्य आक्षेप होता. या विकास आराखडय़ावर ज्या हरकती-सूचना नोंदवण्यात आल्या त्यातही चार एफएसआय देऊ नये अशाच सूचना नागरिक तसेच स्वयंसेवी संस्थांनी केल्या होत्या. या हरकतींवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर नियोजन समितीने जो अहवाल दिला आहे त्या अहवालात आता मेट्रो मार्गालगत तीन एफएसआय देण्याची शिफारस केली आहे. तसेच तो ऐच्छिक ठेवावा आणि तो पाचशे मीटपर्यंतच्या हद्दीसाठी मर्यादित न ठेवता संपूर्ण पुणे शहराच्या हद्दीसाठी तीन एफएसआय अनुज्ञेय करावा अशी शिफारस नियोजन समितीने केली आहे. वाढीव बांधकाम निर्देशांकासाठी प्रिमियम आकारावा आणि मिळणारा निधी साठ टक्के मेट्रोसाठी, पंधरा टक्के पीएमपी, शहरातील रिंग रोडसाठी व मोनोरेलसाठी आणि उर्वरित पंचवीस टक्के निधी मूलभूत सुविधांसाठी अशा प्रमाणात महापालिकेने वितरित करावा. या निधीला ‘शहर विकास निधी’ असे संबोधण्यात यावे आणि या संपूर्ण धोरणाला मेट्रो धोरण असे संबोधावे, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे. त्यानुसार आवश्यक बदल विकास नियंत्रण नियमावलीतही सुचविण्यात आले आहेत.शहरातील वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून यापूर्वीच्या विकास आराखडय़ात अंतर्गत रिंग रोड प्रस्तावित करण्यात आला होता. त्यासाठीची आवश्यक कार्यवाही महापालिकेकडून सुरू झाली असून या रस्त्याची आखणी सलग होण्याच्या दृष्टीनेही नियोजन समितीने काही बदल सुचवले आहेत. तसेच काही भागातील आखणीची पुनर्रचना केली आहे. गावठाणातील बांधकामासाठी शासनाने १९८७ च्या विकास आराखडय़ात दीड व दोन एफएसआय मंजूर केलेला असताना तो नव्या आराखडय़ात दीड एवढा प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्याबाबतही अनेक हरकती नोंदवण्यात आल्या होत्या. नियोजन समितीने हा एफएसआय दोन व अडीच असावा अशी शिफारस केली आहे. विकास नियंत्रण नियमावली ही विकास योजनेचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे शहराचा विकास होत असताना त्याला योग्य दिशा देणे हे विकास नियंत्रण नियमावलीद्वारेच शक्य आहे. त्यामुळे विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदी जाचक नसाव्यात अशा स्वरुपाच्या सूचना अनेक संस्था, स्थापत्य अभियंता व तज्ज्ञांनी केल्या आहेत. त्याबाबतही नियोजन समितीने सुधारणा सुचवल्या असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
