महानगरपालिकेच्या धोरणातील विसंगती उघड नागरिकांच्या करातून जमा झालेल्या पैशातून फुकटची प्रसिद्धी करण्याचे प्रकार थांबवण्यासाठी प्लास्टिक कचरा डबे वाटपावर महापालिकेने निर्बंध घातले असले तरी प्रशासनाच्या धोरणातील विसंगती वेगळ्या खरेदीमुळे पुढे आली आहे. कापडी पिशव्यांच्या खरेदीवरील प्रशासनाकडून होणारी उधळपट्टी कायम राहिली असून कापडी पिशव्यांसाठी लाखो रुपयांच्या निविदा काढण्यात येत आहेत. त्यामुळे कचरा डबे बंद पण पिशव्यांवरील उधळपट्टी कायम असेच चित्र पुढे आले आहे. प्रभाग क्रमांक २५ मध्ये या प्रकारच्या पिशव्यांची खरेदी करण्यासाठी पालिकेने तब्बल नऊ लाख ९९ हजार ९८३ रुपयांची निविदा प्रक्रिया राबविली असून खात्याच्या अधिकारात या प्रस्तावाला मंजुरी कशी मिळेल, याची पुरेपूर दक्षता अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. नागरिकांना विनामूल्य वाटप करण्यात येत असलेले प्लास्टिकचे कचरा डब्यांवर निर्बंध घालण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे. त्यावेळी कापडी पिशव्या खरेदीलाही चाप लावण्यात येईल, असे प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आले होते. पक्ष नेत्यांच्या बैठकीतही कापडी पिशव्या वाटपासंदर्भात चर्चा करण्यात आली होती. प्रशासनाकडून त्याबाबतचे सर्वसमावेश धोरण करावे, अशी सूचना पक्षनेत्यांच्या बैठकीत प्रशासनाला करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही कापडी पिशव्यांच्या खरेदीवरील उधळपट्टी कायम ठेवली आहे. सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर आणि विश्वास सहस्रबुद्धे यांनी ही बाब उघडकीस आणली आहे. मध्यवर्ती भांडार विभागाने प्रभाग क्रमांक २५ (वानवडी) मध्ये नागरिकांना पर्यावरण पूरक कापडी पिशव्या वाटप करण्यासाठी ९ लाख ९९ हजार ९८३ रुपयांची निविदा प्रक्रिया राबविली आहे. दहा लाख रुपये किमतीवरील निविदांच्या मंजुरीसाठी अतिरिक्त आयुक्तांची मान्यता आवश्यक असते. त्यामुळे जाणूनबुजून दहा लाख रुपयांपेक्षा कमी निविदा काढण्यात आली आहे. याशिवाय पालिकेची शाळा-शैक्षणिक-क्रीडा संकुलात वैज्ञानिक साहित्य खरेदीसाठी ९ लाख ९९ हजार ९०० रुपयांच्या दोन निविदा काढल्या आहेत. ओंकारेश्वर चौक आणि मंदिर परिसरात विकासकामे करण्यासाठी ८ लाख ९१ हजार रुपयांच्या दोन निविदा काढण्यात आल्या आहेत. त्याबाबतही आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. सध्या डबे बंद करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे आहे. तर पिशव्यांच्या वाटप आणि वितरणावर निर्बंध आणण्यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार आहे. निविदा १० लाखांच्या आतील महापालिकेच्या भांडार विभागाने त्यांच्या स्तरावर या निविदेला मान्यता देता यावी यासाठी जाणीवपूर्वक १० लाखांच्या आतील निविदा काढल्या आहेत. दहा लाख रुपयांच्या वरील निविदांना अतिरिक्त आयुक्तांची मान्यता लागते. हा प्रकार टाळण्यासाठी हा उद्योग करण्यात आला आहे. त्यामुळे दक्षता विभागामार्फत या प्रकारची चौकशी करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. प्लास्टिक कचरा डब्यांबरोबरच कापडी पिशव्यांच्या वाटपावर निर्बंध आवश्यक आहे. नागरिकांची मागणी नसतानाही खरेदीच्या नावाखाली उधळपट्टी सुरु आहे. नागरिकांच्या पैशातून प्रसिद्धी करण्याचा नगरसेवकांचा उद्योग बंद होणे अपेक्षित आहे. - विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच
