प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेऊन देशात पहिले शहर ठरलेल्या पुणे महापालिकेला आता राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यास बळ मिळणार आहे. प्लास्टिक बंदीचा ठराव केल्यानंतरही राज्य शासनाची मंजुरी नसल्यामुळे महापालिकेच्या कारवाईचे स्वरूप हे ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवरील कारवाईपुरते मर्यादित राहिले होते. मात्र आता राज्य शासनाकडूनच प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी आणण्यात येणार असल्यामुळे त्यादृष्टीनेही महापालिका प्रशासनाकडून नियोजन सुरू करण्यात आले आहे. प्लास्टिकच्या पिशव्या तसेच थर्माकॉलपासून तयार करण्यात आलेल्या ताट-वाटय़ा, चमचे, ग्लास आणि कप याबरोबरच जाहिरांतीचे फ्लेक्स, बॅनर्स, तोरण अशा उत्पादनांच्या निर्मितीवर आणि विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होत असल्यामुळे राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर महापालिकेनेही या निर्णयाची काटेकोर अंमबजावणी करण्याचे नियोजन सुरू केले आहे. महापालिकेच्या मुख्य सभेने सन २०१० मध्ये प्लास्टिक बंदीचा ठराव एकमताने मंजूर केला होता. तो अंतिम मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र राज्य शासनाकडून त्याला मंजुरी देण्यात आली नाही. या दरम्यान पन्नास मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या कॅरी बॅग्ज्वर कारवाई करण्यास महापालिकेने सुरुवात केली. या कारवाईतून महापालिकेला उत्पन्न मिळत असले तरी त्याचे स्वरूप मात्र मर्यादित राहिले होते. त्यामुळे प्लास्टिकवर सरसकट कारवाई करण्यास मर्यादा येत होत्या. मात्र आता ही कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य शासनाचे यासंदर्भातील आदेश अद्यापही महापालिकेला मिळालेले नाहीत. मात्र आदेश प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने महापालिकेकडून नियोजन सुरू झाले आहे. शहरात प्रतीदिन १५०० ते १६०० मेट्रीक टन कचरा निर्माण होतो. त्यापैकी १२ टक्क्यांपर्यंतचा कचरा हा प्लास्टिकच्या स्वरूपात असतो. त्यामुळे कचऱ्याची समस्या गंभीर झाली होती, असे महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख सुरेश जगताप यांनी सांगितले.
