शहरातील अतिक्रमण कारवाईत अधिकृत स्टॉलवरही कारवाई केली जात असून अधिकृत स्टॉलवर कशासाठी कारवाई केली जात आहे, अशी विचारणा स्थायी समितीच्या बैठकीत गुरुवारी सर्वपक्षीय सदस्यांनी प्रशासनाकडे केली. शहरात सध्या हातगाडय़ा, पथाऱ्या, स्टॉल तसेच विक्रेत्यांवर कारवाई सुरू असून या कारवाईबाबत स्थायी समितीत गुरुवारी जोरदार चर्चा झाली. महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागातर्फे बुधवारी स्वारगेट येथील ४० ते ४५ स्टॉल पाडण्यात आले. हे सर्व स्टॉल अधिकृत होते व स्टॉलधारकांना जागाही महापालिकेनेच दिलेली होती. तरीही या स्टॉलवर कारवाई करून सर्व स्टॉल हटवण्यात आले. या कारवाईबाबत काँग्रेसने आक्षेप घेतला असून ही कारवाई नियमबाह्य़ असल्याची तक्रार काँग्रेसने केली आहे. संबंधित व्यावसायिक अटींचा भंग करून व्यवसाय करत होते म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. शहरात सुरू असलेल्या कारवाईबाबत स्थायी समितीच्या बैठकीत गुरुवारी अनेक सदस्यांनी नाराजी व्यक्त करत महापालिकेने ज्यांना परवाने दिलेले आहेत त्यांच्यावरही का कारवाई केली जात आहे असा प्रश्न उपस्थित केला. कारवाई करताना जे अनधिकृत व्यावसायिक आहेत त्यांच्यावर कारवाई करण्यास विरोध नाही. जे वाजवीपेक्षा अधिक जागा वापरतात त्यांच्यावरही कारवाई करण्यास विरोध नाही. मात्र अधिकृत व्यावसायिकांचेही स्टॉल हटवले जात आहेत अशी तक्रार या वेळी सदस्यांकडून करण्यात आली. भवानी पेठेतील काही स्टॉलना परवानगी आहे; पण ते सध्या बंद होते. ते बंद असतानाही हे सर्व स्टॉल उखडण्यात आल्याची तक्रार अविनाश बागवे यांनी बैठकीत केली. महापालिकेने व्यावसायिकांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी मोठी प्रक्रिया केली. त्यानंतर व्यावसायिकांना परवाने देण्यात आले. मोठा खटाटोप यासाठी केला गेला. मग या सर्वेक्षणात बंद स्टॉल तसेच अन्य बाबी प्रशासनाला का दिसून आल्या नाहीत, अशी विचारणा मुक्ता टिळक यांनी बैठकीत केली. शहरात सुरू असलेली अनधिकृत बांधकामे आणि वाढीव बांधकामे याकडेही लक्ष देण्याची गरज असली, तरी त्याकडे लक्ष दिले जात नसल्याची तक्रार बैठकीत करण्यात आली. शहरात स्टॉलना परवानगी नाही अतिक्रमण कारवाईबाबत स्थायी समितीत झालेल्या चर्चेनंतर प्रशासनाकडून सांगण्यात आले की, फेरीवाला कायद्यातील तरतुदीनुसार यापुढे कोणत्याही व्यावसायिकाला स्टॉलसाठी परवानगी देता येणार नाही. व्यावसायिकाला केवळ पथारीवरच व्यवसाय करता येईल. कारवाई करण्यात आलेल्या सर्वाचे पुनर्वसन केले जाईल. त्यामुळे कारवाई व पुनर्वसन या दोन्ही प्रक्रिया सुरू राहणार आहेत.
