महापालिके चा निर्णय, करवाढीचा प्रस्तावही फेटाळला

पुणे : मिळकतकरामधील अकरा टक्के  करवाढीचा प्रस्ताव फे टाळताना वेळेत कर भरलेल्यांना मिळकतकरातील उपकरांमध्ये १५ टक्के  सवलत देण्याचा निर्णय महापालिके ने घेतला आहे. त्याबाबतच्या प्रस्तावाला गुरुवारी मुख्य सभेत एकमताने मान्यता देण्यात आली. आगामी आर्थिक वर्षांचा कर ३१ मे पर्यंत भरल्यास महापालिके च्या वतीने आकारण्यात येणाऱ्या सर्व उपकरांवर १५ टक्के  सवलत मिळकतधारकांना मिळणार आहे.

करोना संसर्ग काळात ज्या नागरिकांनी १ एप्रिल २०२० ते ३० सप्टेंबर २०२० या कालावधीत एकरकमी मिळकतकर भरला आहे, अशा मिळकतधारकांना आगामी आर्थिक वर्षांत (२०२१-२२) मिळकतकरातील उपकरांमध्ये सवलत मिळणार आहे. त्यासाठी मिळकतकर ३१ मे पर्यंत भरावा लागणार आहे. या निर्णयाची माहिती महापौर मुरलीधर मोहोळ, गटनेता गणेश बीडकर आणि स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी गुरुवारी पत्रकारांना दिली. उपमहापौर सरस्वती शेंडगे या वेळी उपस्थित होते. प्रामाणिक करदात्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून पुणेकरांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही या वेळी करण्यात आले.  आगामी आर्थिक वर्षांसाठीचे अंदाजपत्रक मांडताना महापालिका आयुक्त विक्रम कु मार यांनी मिळकतकरामध्ये ११ टक्के  वाढीचा प्रस्तावित कले होते. स्थायी समितीने खास सभेत करवाढीचा प्रस्ताव फे टाळला होता. या पाश्र्वभूमीवर हा प्रस्ताव नियमानुसार मुख्य सभेपुढे आला होता. मुख्य सभेनेही एकमताने करवाढीचा प्रस्ताव फे टाळताना प्रामाणिक मिळकतकर दात्यांना दिलासा देण्यासाठी त्यांना महापालिके च्या करामध्ये सवलत देण्याची उपसचूना देण्यात आली. ही उपसूचना एकमताने मान्य करण्यात आली.

महापालिके कडून एकू ण चौदा करांची आकारणी के ली जाते. यामध्ये दहा कर महापालिके चे आहेत. त्यामुळे या करामध्ये सवलत मिळणार आहे. महापालिके कडून सर्वसाधारण कर, सफाई पट्टी, वृक्षकर, रस्ता कर, जलभार, मलनि:सारण कर, अग्निशमन कर, शिक्षण उपकर, विशेष सफाई उपकर अशा काही उपकरांचा समावेश आहे. १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मे २०२१ पर्यंत कर भरणा करणाऱ्यांना ही सवलत मिळणार आहे, असे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले.

प्रामाणिक करदात्यांना दिलासा

करोना काळात प्रामाणिक करदात्यांनी नियमितपणे कराचा भरणा के ला होता. दरम्यान, उत्पन्नवाढीसाठी महापालिके ने मिळकतकर थकबाकी वसुलीसाठी अभय योजना राबविली. त्यालाही थकबाकीदारांनी प्रतिसाद दिला. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षांत एकू ण १ हजार ३०० कोटींहून अधिक उत्पन्न महापालिके च्या तिजोरीत जमा झाले आहे. अभय योजना राबविल्यानंतर थकबाकीदारांना पायघडय़ा घातल्या जात असल्याची टीका स्वयंसेवी संस्थांनी के ली होती. मात्र आता प्रामाणिक करदात्यांनाही दिलासा देण्याचा प्रयत्न महापालिके ने के ला आहे.