13 December 2017

News Flash

उच्च न्यायालयाचे आदेश धुडकावले

विधी महाविद्यालय रस्त्यावर राहणाऱ्या रवींद्र काळे आणि वैदेही काळे या दाम्पत्याच्या बाबतीत हा प्रकार

प्रतिनिधी, पुणे | Updated: December 8, 2017 4:55 AM

पुण्यात ९० चौरस फुटाचे बांधकाम पाडण्यात आले. 

९० चौरस फुटांचे बांधकाम पाडण्यासाठी..

शहरात मोठय़ा प्रमाणावर झालेल्या हजारो चौरस फुटांच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना पाठीशी घालत अभय देणाऱ्या महापालिका प्रशासनाने नियमित होऊ शकणारे अवघ्या नव्वद चौरस फुटांचे अधिकृत बांधकाम पाडण्याची कामगिरी केली आहे. हे बांधकाम पाडताना उच्च न्यायालयाचे आदेशही धुडकाविण्यात आले. कारवाई करण्यासाठी बांधकाम नियमित करण्यासाठीचा प्रस्तावही नामंजूर करण्याची किमया बांधकाम विकास विभागाने केली असून न्यायालयाच्या आदेशाचा बरोबर वेगळा अर्थ काढत कारवाईची प्रक्रिया महापालिकेने केली आहे.

हे नव्वद चौरस फुटांचे बांधकाम पाडण्यासाठी केलेला आटापिटा वादाचा विषय ठरत असून महापालिकेचा बेजबाबदार कारभारही या प्रकरणाने समोर आला आहे. तसेच ही कारवाई कोणासाठी आणि कोणाच्या दबावामुळे करण्यात आली, असे प्रश्नही उपस्थित होण्यास सुरुवात झाली आहे.

विधी महाविद्यालय रस्त्यावर राहणाऱ्या रवींद्र काळे आणि वैदेही काळे या दाम्पत्याच्या बाबतीत हा प्रकार घडला आहे. गेल्या वीस वर्षांपासून हे दाम्पत्य फिल्म इन्स्टिटय़ूट जवळ असलेल्या ‘सावली’ या इमारतीच्या तळमजल्यावर राहात आहे. तळमजल्यावरील नव्वद चौरस फुटांचा व्हरांडा त्यांनी सुरक्षिततेच्या कारणास्तव बंद करून त्याचे खोलीत रुपांतर केले होते. त्यामुळे बांधकाम विकास विभागाने त्यावर हरकत घेऊन नोटीस बजाविली होती. महापालिकेच्या या नोटिशीविरोधात काळे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान, २८ जून २०१७ रोजी हे बांधकाम महापालिकेच्या धोरणानुसार नियमित होऊ शकते, असे सांगत बांधकाम नियमित करण्यासाठी काळे यांना निकालाच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या मुदतीमध्ये महापालिकेकडे अर्ज करण्यास न्यायालयाने सांगितले. तसेच महापालिकेने हा अर्ज फेटाळल्यास दोन महिन्यांच्या कालावधीचे संरक्षण त्यांना देण्यात येईल. या कालावधीत बांधकामावर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार बांधकाम नियमित करण्यासाठी काळे यांनी १४ ऑगस्ट रोजी अर्ज दाखल केला होता. मात्र महापालिकेच्या संकेतस्थळावर तो नाकारण्यात आला. बांधकाम नियमित करण्यासंदर्भात सादर केलेल्या अर्जावर २२ सप्टेंबर रोजी आक्षेप नोंदविण्यात आले. वास्तुविशारदामार्फत विकास नियमावलीस सुसंगत नवीन प्रस्ताव सुपरविजन मेरो, एमआरटीपी फॉर्म आणि अन्य कागदपत्रे जोडून सादर करावा आणि तो सादर करताना इमारतीमधील अन्य सभासदांची संमती जोडावी असे महापालिकेकडून त्यांना कळविण्यात आले. त्यानुसार काळे यांनी अर्ज सादर केला. त्यावर चटई निर्देशांकाचा (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स- एफएसआय) पूर्ण वापर झाल्याचे सांगत नियमितीकरणाचा त्यांचा अर्ज स्वीकारण्यात आला नाही. त्यामुळे काळे यांनी पुन्हा वास्तुविशारदाच्या माध्यमातून अर्ज सादर केला. मात्र या अर्जाचा कोणताही विचार न करता हे बांधकाम नियमित करून घेतले जाऊ शकणार नाही आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करण्यात येईल, अशी भूमिका महापालिकेने घेतली आणि २ डिसेंबर रोजी त्यांचे बांधकाम पाडण्याची प्रक्रियाही तत्काळ पूर्ण केली. विशेष म्हणजे दोन वेळा प्रस्ताव सादर करूनही पंचवीस दिवसानंतर त्यांना त्यामध्ये त्रुटी असल्याचे कळविण्यात आले आणि संरक्षण असलेल्या दोन महिन्यांच्या कालावधीपूर्वीच कारवाई करण्यात आली.

लेखापरीक्षणाच्या आदेशाचे पालन नाही

न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान इमारतीमधील अन्य सदनिकाधारकांनीही सुरक्षिततेसाठी व्हरांडा खोलीत समाविष्ट केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. त्यामुळे संपूर्ण इमारतीचे लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले होते. मात्र त्या आदेशाचे पालन करण्यात आलेले नाही.

पालिकेने आकसाने कारवाई केली

महापालिकेने आकसाने कारवाई केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचेही उल्लंघन त्यांनी केले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी आम्ही पुन्हा न्यायालयात जाणार आहोत. बांधकाम नियमित करण्यासाठी वेगळ्या नमुन्यात अर्ज करायचा झाल्यास त्याचा नमुनाही उपलब्ध करून देण्यात आला नाही, असा आरोप वैदेही आणि रवींद्र काळे यांनी केला. नव्वद चौरस फुटांपेक्षा कमी बांधकाम पाडताना घराचे नुकसान झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.

First Published on December 8, 2017 4:55 am

Web Title: pmc backupking unauthorized constructions high court high court high court high court