मुकुंद संगोराम mukund.sangoram@expressindia.com जगात कोणतीही गोष्ट कधीही फुकट मिळत नाही. मिळता कामा नये. त्यामुळे कर न भरणारे खरे गुन्हेगार असतात. इतिहास असे सांगतो, की या गुन्हेगारांनाच नेहमी संरक्षण मिळत राहते. कर भरणाऱ्यांच्या हाती मात्र गळका कटोरा ठेवला जातो. पुणे महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात महापालिका आयुक्त यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात करवाढ सुचवली आहे. त्यांनी केलेली ही सूचना केराच्या टोपलीत जाईल, हे बालवाडीतले पोरगेही सांगू शकेल. त्यामुळे या महापालिकेवर प्रचंड मोठे आर्थिक संकट येणार आहे, हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही. कर वाढलाच पाहिजे. प्रश्न आहे तो त्या करातून मिळणाऱ्या सेवा सुविधांच्या दर्जाचा. पुणे महानगरपालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी स्थायी समितीला जो अर्थसंकल्प सादर केला, तो याआधीच्या आयुक्तांचा आहे. उत्पन्नाचे स्रोत आटल्याने त्यामध्ये मिळकतकरामध्ये बारा टक्के वाढ सुचवली आहे. पाणीपट्टीची वाढ दरवर्षी करावी लागणार असली, तरीही शहरात समान पाणीपुरवठय़ाचा बोजवारा उडाला आहे, हे सत्य नाकारता येणार नाही. अर्थसंकल्प हा आता पोरखेळ वाटावा, इतक्या सहजगत्या तो मांडला जातो. कोणीही त्याबाबत कधीही गंभीर नसते, हे तर त्यावरील चर्चेच्या वेळी दरवर्षीच स्पष्ट होते. जुन्याच योजना पुन्हा मांडायच्या, आकडय़ात थोडाफार फरक करायचा, असला प्रकार यावेळी पाहायला मिळाला आहे. उत्पन्न कमी येणार, याची खात्री असल्याने कर वाढवून उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ घालायचा प्रयत्न केला, की स्थायी समिती तो कर रद्द करून अन्य मार्गाने उत्पन्न वाढवण्याची सूचना करते. हे सारे पुणेकरांच्या जगण्याशी जीवघेणा खेळ करणारे आहे. मागील वर्षीचा जो अर्थसंकल्प मंजूर झाला, त्याचे नेमके काय झाले, हे सांगण्याची पालिकेत पद्धत नाही. त्यामुळे सांगितले एक आणि केले भलतेच, असा अनुभव दरवर्षी येत असतो. मोठमोठय़ा प्रकल्पांसाठी केलेली तरतूद आपापल्या प्रभागातील फुटकळ कामांसाठी वळवणारे नगरसेवक हेच या शहराचे खरे शत्रू आहेत, हे सामान्य पुणेकरांनी कधीतरी समजून घ्यायला हवे. केंद्र सरकार आणि राज्य शासन नवा अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पाचा ताळेबंद मांडतात. पण महानगरपालिकांवर मात्र असे बंधन नाही. हा नागरिकांचा घोर अपमान आहे. गेली अनेक दशके पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेला जकात कर रद्द झाल्यानंतर स्थानिक संस्था कर सुरू करण्यात आला. आता वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यानंतर तोही कर रद्द करण्यात आला. आता शहरातील कोणत्याही व्यवहारासाठी द्यावा लागणारा कर केंद्र सरकारकडे जमा होतो. तेथून तो राज्यांकडे पाठविला जातो. आणि राज्य शासन तो स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देतो. गेली दोन वर्षे वस्तू आणि सेवा कर पुरेशा प्रमाणात जमा होत नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था आधीच आर्थिक अडचणीत येऊ लागलेल्या आहेत. पण नगरसेवकांना त्याच्याशी काहीही देणेघेणे नाही. कर न वाढवून नागरिक खूश होतील, असा त्यांचा बावळट गैरसमज असतो. करही वाढवायचे नाहीत आणि सेवासुविधाही द्यायच्या नाहीत, असे त्यांचे धोरण. त्यामुळे स्वत:च्या प्रभागात जास्तीत जास्त पैसे खर्च कसे करता येतील, याचीच त्यांना जास्त चिंता. कोणीच शहर म्हणून विचार करत नाही, परिणामी या शहराच्या भल्याची त्यांना चिंता नाही. ही चिंता नाही, हे वर्तुळाकार मार्गाची रुंदी कमी करण्याच्या बिनडोक निर्णयावरून लक्षात येतेच आहे. १९६७ च्या विकास आराखडय़ात दाखवण्यात आलेला हा मार्ग शहरातील वाहतुकीचा ताण कमी करणारा ठरेल, अशी कल्पना होती. गेल्या पन्नास वर्षांत शहरातील वाहनांची संख्या बेसुमार वाढली. याचेही कारण सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था याच नगरसेवकांनी कायम अतिदक्षता विभागात राहील, याची काळजी घेतली. या वाहनांना पुरेल, असा नवा रस्ता असायला हवा की नाही? तर आता नव्याने आलेल्या कारभाऱ्यांनी या वर्तुळाकर रस्त्याची रुंदीच कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याहून गलथानपणा आणि अदूरदृष्टी काय असू शकते? आपण सारे मूर्ख आहोत, यावर शिक्कामोर्तब करणाऱ्या अशा निर्णयांमुळे आपले जगणे दिवसेंदिवस कठीण होणार आहे, एवढे मात्र नक्की! अर्थसंकल्पातील सारे आकडे फक्त नागरिकांना फसवतात. ते बापडे असतात. ते सहज फसू शकतात. आकडेमोड करून आपले हित साधता येते, हे केवळ नगरसेवकांना ठाऊक असते. सामान्य नागरिक मात्र आयुष्यभर परिस्थिती सुधारेल, या मूर्ख स्वप्नावर विश्वास ठेवून कर भरत राहतो. जो कर भरत नाही, त्याला कोणतीही शिक्षा होत नाही, हेही हतबलपणे पाहतो. अर्थसंकल्प ही खूप गंभीर बाब असते, हे जोवर नागरिक आणि नगरसेवक यांना समजत नाही, तोवर या शहराचे आणखी काही होईल, अशी अपेक्षा करणे गैर आहे.
