मिळकतकरामध्ये १२ टक्के, पाणीपट्टीमध्ये १५ टक्के वाढ; मात्र पूर्वानुभव पाहता अंमलबजावणीची शक्यता कमी पुणे : महापालिकेचे घटत असलेले आणि वर्षांनुवर्षे मर्यादित राहिलेले उत्पन्न, वस्तू आणि सेवा कराच्या अनुदानासाठी राज्य सरकारवरील वाढते अवलंबित्व, वाढता अनावश्यक खर्च तसेच उधळपट्टी या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून आगामी आर्थिक वर्षांसाठीचे सहा हजार २२९ कोटींचे अंदाजपत्रक सोमवारी महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी स्थायी समितीला सादर केले. या अंदाजपत्रकात उत्पन्नवाढीसाठी मिळकतकरामध्ये १२ टक्के, तर पाणीपट्टीमध्ये १५ टक्के वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मात्र हा वर्षांनुवर्षांचा अनुभव लक्षात घेता, ही करवाढ फेटाळली जाण्याचीच शक्यता असून त्यामुळे यंदाचे अंदाजपत्रकही कोलमडण्याची शक्यता आहे. महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सन २०२०-२१ या वर्षांसाठीचे सहा हजार २२९ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सोमवारी स्थायी समितीला सादर केले. अंदाजपत्रकात उत्पन्नवाढीसाठीच्या पर्यायांचा तसेच नव्या योजनांचा अभाव असून जुन्या योजना पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. मात्र त्यासाठी उत्पन्नाच्या नव्या पर्यायांचा भरोसा गृहीत धरण्यात आला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाचे अंदाजपत्रक १३५ कोटी रुपयांनी फुगविण्यात आले आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत महापालिकेचा खर्च जास्त आणि उत्पन्न कमी अशी परिस्थिती होत आहे. उत्पन्नाचा हुकमी पर्याय असलेल्या मिळकतकरातूनही अपेक्षित महसूल प्राप्त होत नाही. बांधकाम विकास विभागाचे उत्पन्नही काही प्रमाणात घटले आहे. तर, वस्तू आणि सेवा कराच्या अनुदानासाठी राज्य सरकारवर महापालिकेला अवलंबून रहावे लागत आहे. असे चित्र असतानाही जीएसटी, मिळकतकर आणि बांधकाम विकास शुल्कातील उत्पन्नावर हा डोलारा उभा करण्यात आला आहे. वस्तू आणि सेवा करातून वर्षभरात एक हजार ८३८ कोटी रुपये, तर मिळकत करातून एक हजार ९७० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. दरवर्षी जेमतेम एक हजार ४०० ते दीड हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळकतकरातून प्राप्त होते, हे वास्तव आहे. महापालिकेला डिसेंबर २०१९ अखेपर्यंत तीन हजार ३४२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त झाले आहे. पुढील दोन महिन्यांचा विचार करता एकूण उत्पन्न चार हजार ८०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचणार आहे. त्यामुळे जवळपास दीड हजार कोटी रुपयांची अंदाजपत्रकीय तूट आहे. मात्र त्यानंतरही अंदाजपत्रक फुगविण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. करवाढीतून २०० कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित एका बाजूला मिळकत कराचे अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याची परिस्थिती असताना थकबाकी वसुली करण्यातही महापालिकेला अपयश आले आहे. त्यामुळे उत्पन्नवाढीसाठी मालमत्ता करामध्ये १२ टक्के तर पाणीपट्टीमध्ये १५ टक्के वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मिळकत करामध्ये वाढ केल्यामुळे १८० ते २०० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न जमा होईल, असा अंदाज गृहीत धरण्यात आला आहे. तसेच मिळकतकर थकबाकीसाठी अभय योजना राबविण्याचेही संकेत देण्यात आले आहेत. प्रामाणिक करदात्यांवरच बोजा पाणीपट्टी आणि मिळकतकराची मिळून तीन हजार कोटी रुपयांच्या आसपास थकबाकी आहे. ती वसूल करण्यासाठी ठोस उपाययोजना झालेल्या नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यातच महापालिकेचे उत्पन्न साधारणपणे साडेचार हजार कोटींपर्यंतच मर्यादित राहिले आहे. थकबाकी असतानाही प्रभावी वसुलीऐवजी प्रामाणिक करदात्यांवर महापालिकेने करवाढीचा बोजा टाकला आहे. करवाढ फेटाळली जाण्याचीच शक्यता उत्पन्नवाढीसाठी महापालिकेत महसूल समिती स्थापित करण्यात आली आहे. तसेच थकबाकी वसुली करण्यावर भर देण्यात आला आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी त्यासंबंधीचे आदेश वेळोवेळी दिले आहेत. त्यामुळे करवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला जाण्याचीच दाट शक्यता आहे. करवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला गेल्यास अंदाजपत्रकावरही त्याचे परिणाम दिसून येणार आहेत. सामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून अंदाजपत्रकात विविध योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. उत्पन्नवाढीवरही भर देण्यात आला आहे. थकबाकी वसुलीसाठी प्रभावी यंत्रणा तयार करण्यात येईल. - शेखर गायकवाड, आयुक्त, महापालिका
