शहराच्या जुन्या हद्दीसाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ात पेठांच्या भागात व्यापारी विभाग (कमर्शियल झोन) दर्शवण्यात आल्यामुळे या भागातील वाडय़ांचा एकत्रित विकास करताना तेथे राहणाऱ्या सध्याच्या रहिवाशांवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे स्थानिक रहिवाशांच्या हिताचा विचार आराखडय़ावरील हरकती-सूचनांच्या प्रक्रियेत करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.विकास आराखडय़ावरील हरकतींची सुनावणी सध्या सुरू असून त्या पाश्र्वभूमीवर ही मागणी करत असल्याचे अ. भा. काँग्रेस समितीचे सदस्य गोपाळ तिवारी यांनी सांगितले. तसे निवेदनही त्यांनी महापालिका आयुक्त विकास देशमुख आणि स्थायी समितीचे अध्यक्ष बापूराव कर्णे गुरुजी यांना दिले आहे. आराखडय़ात झालेली चूक दुरुस्त करताना पूर्वीप्रमाणेच एफएसआय दिला जावा, अशी मागणी तिवारी यांनी केली असून सध्याच्या आरक्षणांमुळे मध्य पुण्यातील अनेक वाडय़ांचा विकास फक्त व्यापारी कारणांसाठी होईल, असेही त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे. मध्य पुण्याच्या हद्दीत राखीव रहिवासी विभाग असणे आवश्यक होते. स्थानिक रहिवाशांच्या हितासाठी हा विभाग आवश्यक होता. मात्र, रहिवाशांचा विचार न करता फक्त व्यापारी (कमर्शियल) विकासाचाच विचार आराखडय़ात करण्यात आला आहे, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.सध्याच्या विकास आराखडय़ात मोठय़ा प्रमाणात व्यापारी विभागाची आरक्षणे दर्शवण्यात आली असून अशा आरक्षणांमुळे पेठांमधील नागरिकांवर अन्याय होईल. त्यामुळे जुन्या हद्दीतील रहिवाशांचा विचार करून राखीव निवासी विभाग ठेवणे आवश्यक असल्याचेही तिवारी यांचे म्हणणे आहे.
