महापालिकेच्या शाळांतील लाखभर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याच्या दृष्टीने निर्णय घेणाऱ्या शिक्षण समितीच्या सदस्यांची पात्रता मात्र दहावी उत्तीर्ण अशी राहणार आहे. नव्याने स्थापन होणाऱ्या शिक्षण समितीमध्ये आपल्या पक्षातील कार्यकर्त्यांची वर्णी लागावी यासाठीच हा सारा आटापिटा करण्यात आला आहे. सातवी, दहावी आणि आयटीआय उत्तीर्ण सदस्य महापालिकेच्या शाळांतील लाखभर विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासंबंधीचे निर्णय घेणार आहेत. त्यांच्या हाती विद्यार्थ्यांचे शैक्षिणक भवितव्य राहणार असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. राज्य शासनाने १ जुलै २०१३ मध्ये नगरपरिषदा आणि महापालिकांची शिक्षण मंडळे बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. सर्व शिक्षण मंडळांचे महापालिकेत विलीनीकरण होईल आणि महापालिकेतील अन्य समित्यांप्रमाणेच शिक्षण समितीची स्थापना करून त्याचे कामकाज करण्यात येईल, असे राज्य शासनाकडून जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार काहीशा विलंबाने का होईना शिक्षण समितीच्या रचनेचे प्रारूप तयार करण्यात आले होते. हे प्रारूप मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपुढे ठेवण्यात आले असून येत्या काही दिवसांमध्ये या प्रारूपाला मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. नव्याने स्थापन होणाऱ्या शिक्षण समितीमध्ये नगरसेवकांना फारसे स्थान देण्यात आलेले नाही. मात्र कार्यकर्त्यांचे ‘पुनर्वसन’ समितीच्या माध्यमातून कसे करण्यात येईल, याची पूरेपूर दक्षता राज्य शासनाने घेतली आहे. त्यामुळे २२ जणांच्या या समितीमध्ये पंधरा बाहेरील व्यक्तींची नियुक्ती महापालिकेकडून करण्यात येणार आहे. या १५ जागांमध्येही सात जागा महिलांसाठी राखीव असतील. त्यामध्ये अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासप्रवर्गासह काही जागा राखीव आहेत. या सर्व राखीव जागांसाठी अनुक्रमे सातवी उत्तीर्ण, दहावी उत्तीर्ण, आयटीआय, तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला असावा अशी शैक्षणिक पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे. तर समितीमध्ये स्थान देण्यात येणाऱ्या नगरसेवकांसाठी शैक्षणिक पात्रता किमान पदवीधर अशी ठेवण्यात आली आहे. कार्यकर्त्यांना संधी मिळावी यासाठीच शैक्षणिक पात्रतेचा निकष शिथिल. पूर्वीप्रमाणेच कार्यकर्त्यांकडून मोर्चेबांधणीला सुरुवात. कोण कुठल्या नेत्याच्या जवळचा, कोण कोणाच्या गटाचा यानुसार वर्णी लागणार. शिक्षण समितीमध्ये स्थान मिळविण्यासाठी शह-काटशहचे राजकारण.
