महापालिका निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी जाहीरनामे प्रसिद्ध केले. या जाहीरनाम्यांमध्ये काही गोष्टी समान असल्याचे दिसून आले. तसेच काही गोष्टींचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्नही झाला. सत्ता कोणाची ही येवो, पण जाहीरनाम्यातील आश्वासनांप्रमाणे सामान्य नागरिक केंद्रिबदू मानून शहराच्या शाश्वत विकासासाठी जाहीरनाम्यात सांगितल्याप्रमाणे प्रयत्न होणार का पुन्हा पक्षीय राजकारणाचा फटका विकास प्रकल्पांना बसणार, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. महापालिका निवडणुकीची चाहूल खऱ्या अर्थाने डिसेंबर महिन्यात लागली. तेव्हापासून सर्वच राजकीय पक्षांकडून निवडणुकीचा आमचा जाहीरनामा लवकरच प्रसिद्ध होईल, शहराच्या सर्वागीण, समतोल विकासाबरोबरच जाहीरनाम्याचा केंद्रिबदू सामान्य नागरिक असेल, असा दावा सुरू झाला. त्यानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अन्य पक्षांचे जाहीरनामे प्रसिद्धही झाले. पायाभूत सुविधांवर भर, सार्वजनिक वाहतूक सेवेचे सक्षमीकरण, आरोग्यसेवा आदी बाबींवर सर्वानी भर दिल्याचे या जाहीरनाम्यांमधून दिसून आले. निवडणुका म्हटले की जाहीरनामे, आश्वासने ओघाने आलीच. यंदाची निवडणूकही त्याला अपवाद ठरलेली नाही. विकासाच्या मुद्यावर निवडणूक लढविण्यात येत असल्याचा दावा करीत पुढील पाच वर्षांच्या शाश्वत विकासाचे चित्र या जाहीरनाम्यांमधून पुणेकरांपुढे मांडण्यात आले आहे. कोणी त्याला वचननामा, तर कोणी निश्चय, तर कोणी २१ कलमी कार्यक्रम असे नाव दिले आहे. नावे कोणतीही असोत, पण समान धागा राहिला तो विकासाचा. हाच मुद्दा प्रचारातही सातत्याने मांडण्यात आला. आरोग्यसुविधा, वाहतुकीचे सक्षमीकरण, घनकचरा व्यवस्थापन, पुरेसा पाणीपुरवठा आदी जाहीरनाम्यातील बाबी किंवा आश्वासने पाहता प्रत्यक्षात ही वचने पुढील पाच वर्षांत साकारणार का, हाच मुख्य प्रश्न आहे. त्याच अनुषंगाने गेल्या पाच वर्षांत काय झाले, याकडेही पाहावे लागेल. महापालिकेची मुदत संपण्यापूर्वी काही मोठे प्रकल्प आणि योजना सभागृहापुढे आल्या. स्मार्ट सिटी, समान पाणीपुरवठा, भामा-आसखेड पाणीपुरवठा योजना यांचा यात समावेश होता. केंद्रातील आणि राज्यातील सत्तांतराचा परिणाम त्यावर दिसून आला. गेल्या निवडणुकीच्या वेळीही सर्वच पक्षांनी जाहीरनामे प्रसिद्ध केले होते. त्या वेळीही शहराचा शाश्वत, सर्वागीण विकास, सामान्य नागरिक केंद्रस्थानी होते. मग शहरहिताच्या या योजना तत्काळ मार्गी का लागल्या नाहीत? निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवून कसे राजकारण झाले हे पुणेकरांनी पाहिले. वर्षभरापूर्वी महापालिकेने स्मार्ट सिटी योजनेला एकमताने मंजुरी दिली आहे. स्मार्ट सिटीला योजनेला मंजुरी देताना झालेले राजकारण, टप्प्याटप्प्यावर बदललेली राजकीय पक्षांची भूमिका हे सर्वानी पाहिले. मेट्रो प्रकल्पाबाबतही हाच अनुभव आला. मेट्रोवरून दहा वर्षांपूर्वी सुरू झालेले राजकारण अगदी भूमिपूजन होईपर्यंत रंगले होते. स्मार्ट सिटी योजना चांगली की वाईट हा निराळा मुद्दा. सध्या स्मार्ट सिटी योजनेत आरोग्यसुविधा वगळता बहुतेक सर्व सुविधा समाविष्ट आहेत. त्यामुळे जाहीरनाम्यातील बहुतेक सर्व मुद्दे स्मार्ट सिटी योजनेत आलेले आहेतच. दुसरीकडे जाहीरनाम्याची अंमलबजावणी करण्याची संधी सत्ताधारी पक्षाच्या रूपाने राष्ट्रवादी काँग्रेसला मिळाली. यंदाच्या निवडणुकीचा जाहीरनामा सर्वात आधी प्रसिद्ध करताना राष्ट्रवादीने गेल्या पाच वर्षांत काय केले आणि काय करणार याची माहिती दिली आहे. पाणीपुरवठय़ाची काही कामे सुरू झाली, ही वस्तुस्थिती असली तरी ती केव्हा सुरू झाली हेही पाहावे लागेल. निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवूनच यातील काही कामे सुरू झाली. तर काही ठिकाणी न केलेल्या, मार्गी न लागलेल्या कामांचे श्रेय लाटण्याचा प्रकार झाला. पुन्हा सर्वच पक्षांनी त्याच पद्धतीची आश्वासने दिली आहेत. सत्ता कोणाची येणार, त्यासाठीची राजकीय समीकरणे कशी जुळणार यावर जाहीरनाम्याची अंमलबजावणी कशी होणार हे ठरणार आहे. पण जाहीरनाम्याच्या निमित्ताने शहर विकासासाठी एकत्र येऊन, पक्षीय राजकारण न आणता सामंजस्याने शहर विकासाला हातभार लागावा, ही अपेक्षा आहे. अन्यथा पाच वर्षांनी पुन्हा एकदा अशाच प्रकारचेजाहीरनामे पाहण्याची वेळ पुणेकरांवर येईल, यात शंका नाही.
