मतदान केंद्राबाहेरील फलकांवर उमेदवारांचे गुन्हे, शिक्षण, मालमत्तेची माहिती उमेदवारांची ‘वाढता वाढता वाढे’ अशी संपत्ती आणि त्यांचे गुन्हे हा सामान्यांच्या चर्चेचा विषय. पण निवडणूक प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाच्या घटकाला- म्हणजेच मतदाराला ही माहिती सहजासहजी मिळत नाही. उमेदवारांनी त्यांच्या अर्जात भरलेली माहिती माध्यमे प्रसिद्ध करत असली, तरी यंदा प्रथमच निवडणूक आयोगाने या माहितीच्या प्रसिद्धीसाठी पुढाकार घेतला आहे. या वर्षी मतदान केंद्रांच्या बाहेर उमेदवाराचे शिक्षण, त्याची स्थावर-जंगम मालमत्ता, थकित रकमा आणि गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी यांची माहिती देणारे फलक लावले जाणार आहेत. वर्तमानपत्रांमधूनही आयोग जाहिरातींच्या स्वरूपात या माहितीला प्रसिद्धी देत आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वेळी निवडणुकीनंतर इंटरनेटवर उपलब्ध झालेली ही माहिती आता आधीपासूनच उपलब्ध झाली असून त्याची पूर्वीच्या आकडेवारीशी तुलनाही करून पाहता येत आहे. पण या सगळ्याचा मतदाराच्या निर्णयावर परिणाम होणार का?.. उमेदवाराविषयीची माहिती वाचून मतदार निवड करेल, की राजकीय पक्षांची विजयाची गणितेच खरी ठरतील?.. विविध क्षेत्रांतील विचारी मंडळींशी ‘लोकसत्ता’ने साधलेला संवाद.. वाढलेल्या संपत्तीबद्दल आयोगाची कारवाईही हवी आताच्या मतदानावर या निर्णयाचा परिणाम होणार नाही, पण मतदार जागरूक होण्यासाठी हे चांगले पाऊल आहे. उमेदवारांच्या संपत्तीची केवळ आकडेवारी प्रसिद्ध न करता वाढलेल्या संपत्तीविषयी निवडणूक आयोग कारवाई काय करणार, हे महत्त्वाचे आहे. मतदाराला उमेदवाराकडे खुलासा मागता यायला हवा. त्यासाठी मतदाराला बळ मिळेल, पण निवडणूक आयोगाकडून संबंधित कारवाई गरजेची. संपत्ती प्रदर्शित झाल्यामुळे उमेदवारही जागे होतील. निवडून आलेल्यांना मतदारांमधील जागृतीस तोंड द्यावे लागेल. डॉ. बाबा आढाव, ज्येष्ठ कामगार नेते निकोप राजकारणासाठी असे उपाय उपयुक्त आपल्याकडे राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहे. पैशाचा वापर, घराणेशाही या गोष्टीही चिंताजनक आहेत. या गोष्टी सर्वाच्या दृष्टीने अहितकारक आहेत. त्याला पायबंद घालायचा असेल तर सामाजिक दबाव उत्पन्न करावा लागेल आणि असा दबाव तयार होण्याच्या दृष्टीने उमेदवारांची माहिती प्रसिद्ध करण्याचा हा उपक्रम अत्यंत योग्य ठरेल. अनेक प्रकारच्या चुकीच्या गोष्टी सुरू असलेल्या या क्षेत्रात राजकीय विवेक उत्पन्न करायचा असेल तर अशा प्रकारची पावले उचलावी लागतील आणि निकोप राजकारणासाठी असे उपाय उपयुक्त ठरतील. - प्रदीप रावत, माजी खासदार नागरिकांमध्ये जागरूकतेचा अभाव प्रत्यक्ष मतदानावर या निर्णयाचा लगेच मोठा परिणाम होईल असे वाटत नाही. कारण या प्रकारची जागरुकता नागरिकांमध्ये अद्याप निर्माण झालेली नाही. प्रचंड पैसा असणाऱ्या वा गैरव्यवहार करणाऱ्या लोकांच्या विरोधातील राजकीय संस्कृती निर्माण झालेली नाही. वृत्तपत्रेही या गोष्टीविषयी विशेष लिहीत नाहीत. निवडणुकीपूर्वीच्या चर्चेचा केंद्रबिंदू त्यावर राहात नाही. प्रत्येक वेळी पैसा भ्रष्टाचाररूपीच असेल असे नाही, परंतु माध्यमे व मतदार जेव्हा उमेदवारांकडून उत्तरदायित्त्वाची अपेक्षा करतील तेव्हा त्यांनाही आपल्या संपत्तीविषयी काही स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. असे असले तरी निवडणूक आयोगाचे हे पाऊल निश्चितच चांगले असून ते सुरू ठेवायला हवे. हळूहळू त्या दृष्टीने जागरुकता येऊ शकेल. -अजित अभ्यंकर, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ व कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते आता उमेदवार पारखून घ्या निवडणुकीच्या संपूर्ण यंत्रणेत पारदर्शकता यायला हवी, यासाठी आम्ही गेली अनेक वर्षे आग्रह धरला आहे. त्या दृष्टीने उचललेले हे अत्यंत योग्य पाऊल आहे. मी या निर्णयाचे स्वागत करतो आणि निवडणूक आयोगाचे अभिनंदनही करतो. आपले लोकप्रतिनिधी निवडतानाही योग्य पारख करायला हवी. ती पारख करण्यासाठी ही माहिती अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. एखाद्या कंपनीत एखाद्या पदासाठी एखाद्याची जेव्हा निवड करायची असते, तेव्हा त्याची गुणवत्ता बघितली जाते. तशाच पद्धतीने आपल्याला आपल्या उमेदवारांची सर्व माहिती मिळू शकणार आहे. मतदारांनी आता मतदानाचे कर्तव्य बजावले पाहिजे. त्यासाठी जास्तीत जास्त मतदारांनी घराबाहेर पडले पाहिजे. सतीश खोत, अध्यक्ष, नॅशनल सोसायटी फॉर क्लिन सिटिज सुधारणा होते आहे, ही भावना महत्त्वाची निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या या निर्णयाचा मतदानाच्या संख्येवर परिणाम होईल का, हे सांगता येत नाही. पण उमेदवारांच्या संपत्तीची माहिती इंटरनेटवर उपलब्ध करून दिली तरी सर्व नागरिक ती पाहात नसल्याने मतदान केंद्रांवर माहिती प्रदर्शित करणे चांगलेच आहे. दर पाच वर्षांनी एकदा येणाऱ्या निवडणूक प्रक्रियेत आपली काही भूमिका नाही, ही भावना मतदारांच्या मनातून घालवण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल. यंत्रणा माझ्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करते आहे, काहीतरी सुधारणा होते आहे, ही भावना छोटी असली तरी ती मतदार म्हणून मला महत्त्वाची वाटते. किशोरी गद्रे, सल्लागार, ‘जनवाणी’ मतदानही फिरू शकेल उमेदवारांचे तपशील जाहीर करण्याचा निर्णय स्तुत्य आहे. विशेषत: उमेदवारांवर गंभीर गुन्हे दाखल असतील तर त्याची माहिती नागरिकांना मिळाली पाहिजे. अनेक वेळा गुन्हेगार उमेदवारांबाबत नागरिकांना कधीच माहिती नसते. कधीतरी एखाद्या गुन्ह्य़ासाठी शिक्षा झाली की चर्चा सुरू होते. मात्र हे सगळे मतदानापूर्वीच कळले तर अधिक चांगले आहे. हे तपशील नागरिकांना कळले तर मतदान फिरूही शकते. प्रत्येक उमेदवाराची काही ठराविक भागातील मते निश्चित असतात. मात्र त्याचवेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या निकालात दोन उमेदवारांच्या मतातील तफावत अगदी कमी असते. तीन-चार मतांनीसुद्धा उमेदवार पडल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. अशावेळी हे फलक पाहून अगदी थोडकी मते बदलली तरी त्याचा निकालावर परिणाम होऊ शकतो. डॉ. प्रकाश पवार, उपप्राचार्य, फग्र्युसन महाविद्यालय आधीच पुरेशी जाहिरात करणे गरजेचे पारदर्शकतेच्या दृष्टीने माहिती जाहीर करण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय योग्य आहे. जे प्रस्थापिक नगरसेवक पुन्हा निवडणूक लढवत आहेत त्यांच्या सांपत्तिक स्थितीत किती वाढ झाली त्याचे तपशील जाहीर करणे आवश्यकच आहे. एक प्रयत्न म्हणून हे सगळे चांगले असले तरी मतदान केंद्राच्या बाहेर हे तपशील जाहीर करून किती उपयोग होईल ते सांगणे अवघड आहे. या तपशिलांचे फलक मतदानाच्या दिवशी लावण्याऐवजी ते आधीच चार दिवस लावावेत. मतदानाच्या दिवशी गर्दी, गडबड यामध्ये नागरिक हे फलक पाहू शकतीलच असे नाही. त्याचप्रमाणे संकेतस्थळावर जाऊन किंवा जाहिराती शोधून त्या पाहणाऱ्यांचे प्रमाण कमीच असते. त्यादृष्टीने हे आधीपासूनच उमेदवारांची माहिती देणारे फलक लावावेत. - विनय हर्डीकर, सामाजिक, राजकीय घडामोडींचे अभ्यासक आणि विश्लेषक निकालांवर परिणाम होणार नाही उमेदवारांना त्यांची संपत्ती, शैक्षणिक पातळी, त्यांच्यावरील गुन्हे याची माहिती भरून द्यावी लागते. माध्यमांकडून त्याला प्रसिद्धीही दिली जाते. पण यामुळे राजकीय पक्षांच्या वर्तनात बदल झालेला नाही. ही माहिती प्रसिद्ध करावी लागत असूनही पक्षांकडून होणाऱ्या उमेदवारांच्या निवडीवर त्याचा परिणाम होत नाही, कारण जिंकण्यासाठी उमेदवारास काय हवे, हे पक्षांना माहिती असते. त्यामुळे मतदान केंद्राबाहेर उमेदवारांची संपत्ती प्रदर्शित करण्याचा मतदानावर परिणाम होणार नाही. अर्थात काही नागरिक त्याकडे बघून कुणाला निवडायचे ते ठरवतील, पण निकालांवर फरक पडणार नाही. असे असले तरी लोकांना या गोष्टी माहिती असणे आवश्यक आहे. -रणजित गाडगीळ, कार्यक्रम संचालक, ‘परिसर’ पारदर्शकतेच्या दृष्टीने ही चांगली बाब उमेदवारांची संपत्ती मतदान केंद्रांबाहेर प्रदर्शित केल्याने मतदानावर ताबडतोब परिणाम दिसेल असे वाटत नाही, परंतु उमेदवारांच्या संपत्तीविषयी नागरिक अंदाज बांधत असतातच. आता त्यांना ती आकडय़ांमध्ये दिसेल आणि त्या दृष्टीने नागरिकांच्यात उत्सुकता राहील. जी गोष्ट आपल्याला सहजासहजी कळू शकत नाही ती कोणताही त्रास न होता जाहीरपणे कळणे ही पारदर्शकतेच्या दृष्टीने चांगली बाब आहे. जे लोक त्या दृष्टीने विचार करत नसतील ते तो करू लागतील व ही बदल होण्यासाठी सुरुवात ठरू शकेल. प्रचंड श्रीमंत उमेदवार व खरे काम करणारा, श्रीमंती नसलेला कार्यकर्ता यांच्याबद्दल तुलनात्मक विचार करण्यासाठी मतदारांना प्रोत्साहन मिळेल. -नितीन पवार, अध्यक्ष, रिक्षा पंचायत शिक्षण व व्यवसायाची माहितीही प्रदर्शित करा हा निर्णय अतिशय स्वागतार्ह असून सुशिक्षित व सूज्ञ मतदार त्याविषयी नक्की विचार करेल. उमेदवारांच्या आर्थिक स्थितीबरोबरच त्यांची शैक्षणिक पात्रता व त्यांचा व्यवसाय याचीही माहिती अशा प्रकारे प्रदर्शित करायला हवी. असे झाल्यास उमेदवाराने संपत्ती कोणत्या मार्गाने कमावली असेल, हे विचारी मतदारास निश्चित कळेल व ते योग्य निर्णय घेऊ शकतील. -डॉ. नितीन भगली, ज्येष्ठ अस्थिरोगतज्ज्ञ आपण कुणाला मत देतो, हे माहीत हवे आपल्या प्रभागात असलेले उमेदवार कसे आहेत हे माहीत असणे हा नागरिकांचा हक्क आहे. त्यादृष्टीने निवडणूक आयोगाचा निर्णय खूप छान आहे. प्रत्येक उमेदवाराची प्रतिज्ञापत्रे संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत, मात्र फार कमीजण ती पाहतात. उमेदवाराची माहिती घेण्याचे महत्त्व कळत असून लोकांचा कल त्याकडे कमीच असतो. आम्ही सध्या नागरिकांच्या शंभर व्हॉट्स अ‍ॅप ग्रुपवर माहिती पाठवत आहोत. काय पाहून मतदान करा याबाबत जागृती करण्याचा प्रयत्न आहे. प्रत्येक मतदान केंद्राच्या बाहेर ही माहिती जाहीरपणे मांडण्यातून जाणकार नागरिक विचार करतील असे वाटते. जे पैसे घेऊन मतदान करतात त्यांना अशा कोणत्याच गोष्टी लागू होतच नसतात. नागरिकांनी त्यांचे मत कुणालाही द्यावे, पण आपण कुणाला मत देतो हे त्यांनी जाणून घेतलेच पाहिजे. - कनिझ सुखरानी, समन्वयक, विमाननगर सिटिझन फोरम
