07 July 2020

News Flash

महापालिकेकडून वीज वितरणला दरमहा लाखो रुपये जादा

महापालिकेने करार केल्यामुळे पालिकेकडून दरमहा लाखो रुपये जादा दिले जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे

वीज वितरण कंपनीबरोबर दरमहा विशिष्ट वीजवापराचे बिल देण्याबाबत महापालिकेने करार केल्यामुळे पालिकेकडून दरमहा लाखो रुपये जादा दिले जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. कराराएवढा वीजवापर होत नसतानाही केवळ करार केल्यामुळे महापालिका विविध प्रकल्पांच्या बिलापोटी लाखो रुपये जादा मोजत असून हे नुकसान तातडीने थांबवण्याची तसेच सर्व वीजजोडांचे आणि करारांचे लेखापरीक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
महापालिकेतर्फे शहरात पाणीपुरवठा, जलशुद्धीकरण, सांडपाणी प्रक्रिया वगैरे प्रकल्प चालवले जातात. या प्रत्येक प्रकल्पाला किती वीज लागेल यासंबंधीचा करार महापालिकेने वीज वितरण कंपनीबरोबर केला आहे. मात्र मुंढवा मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रासह आणखी एका शुद्धीकरण केंद्राच्या वीजवापराचा लेखाजोखा मांडण्यात आल्यानंतर कराराएवढी वीज या केंद्रांना लागत नसल्याची माहिती समोर आली आहे. महापालिकेने मुंढवा मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रासाठी प्रतिमहा १,४६० केव्हीए एवढा वीज वापराचा करार केला आहे. त्यामुळे तेवढय़ा वीजवापराचे पैसे महापालिकेला द्यावेच लागतात. प्रत्यक्षात मात्र ऑक्टोबर २०१४ पासूनचा आढावा घेतला असता किमान ४६१ ते कमाल ९१८ केव्हीए एवढाच वीजवापर महापालिकेने दरमहा केला आहे. त्यामुळे दरमहा सरासरी ३५ ते ४० हजार रुपये जादा दिले जात असून आतापर्यंत ५० लाख रुपये या एकाच केंद्रातून जादा दिले गेल्याचे दिसून आले आहे. अशाच प्रकारे दुसऱ्या मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्राच्या वीजवापराबाबत तपासणी केली असता त्या केंद्रातही वीजवापर कमी होत असून करारामुळे आतापर्यंत वर्षांला ५० लाख रुपये जादा दिल्याचे दिसून आले आहे.
महापालिकेतर्फे होणाऱ्या माहिती अधिकार दिनात या संबंधीच्या कागदपत्रांची पाहणी सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर आणि विश्वास सहस्रबुद्धे यांनी केली असता ही बाब त्यांच्या लक्षात आली. महापालिकेने वीज वितरण कंपनीबरोबर पत्रव्यवहारही केला आहे. त्यानुसार या दोन्ही केंद्रांवरील वीजवापरचा करार दरमहा १,४६० केव्हीए ऐवजी ९५० केव्हीए करण्याबाबतही महापालिकेने महावितरणला विनंती केली आहे.
महापालिकेला जेवढय़ा विजेची आवश्यकता आहे त्यापेक्षा कितीतरी जादा विजेचा करार करण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष कराराचा विचार केला, तर निम्मी देखील वीज लागत नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे वीज देयकातील स्थिर आकारापोटी महावितरण कंपनीला वर्षांनुवर्षे लाखो रुपये जादा दिले जात आहेत. तसेच या केंद्रांवर ट्रान्सफॉर्मरसह सर्व वीजयंत्रणाही महापालिकेने गरज नसताना जादा क्षमतेची बसवून घेतली आहे. त्यातही मोठा निधी खर्च करण्यात आला आहे. महापालिका अशा स्वरूपाचे कोणतेही काम करताना सल्लागाराकडून ते काम करून घेते. तसेच त्यासाठी सल्लागाराला भरभक्कम शुल्कही दिले जाते. मात्र सल्लागारांच्या नेमणुकीनंतरही अशाप्रकारे मोठय़ा प्रमाणावर पैसे अधिक दिले जात असतील तर ते चुकीचे आहे, असे पत्र सजग नागरिक मंचतर्फे बुधवारी पालिका आयुक्तांना देण्यात आले.

महापालिकेने वीज वितरण कंपनीकडून जेथे जेथे वीजजोड घेतले आहेत, तसेच स्थिर वापराबाबतचे जे करार केले आहेत त्यांचे लेखापरीक्षण होणे आवश्यक आहे. लेखापरीक्षण झाले तर केवळ करार केल्यामुळे स्थिर आकारापोटी दरमहा जे लाखो रुपये जादा दिले जात आहेत, तो अपव्यय थांबेल. त्यासाठी तातडीने लेखापरीक्षण करावे.
विवेक वेलणकर, विश्वास सहस्रबुद्धे
सजग नागरिक मंच

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 15, 2015 3:27 am

Web Title: pmc mahavitaran agreement
टॅग Mahavitaran,Pmc
Next Stories
1 एक तास परीक्षेचा..
2 डिन्स ग्रेस गुणांबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाचे पत्र मिळालेच नाही – विद्यापीठ
3 नोकरीप्रधान नको, तर ज्ञानावर आधारित शिक्षण मिळावे – गिरीश प्रभुणे
Just Now!
X