बांधकाम व्यावसायिकांचा फायदाच फायदा मेट्रो प्रकल्पाला निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने बांधकाम विकास शुल्काची आकारणी करण्यात येऊ नये, या राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेली अधिसूचनेमुळे महापालिकेपुढे निधीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महापालिकेने केलेल्या ठरावानुसार काही बांधकाम व्यावसायिकांनी दुप्पट दराने बांधकाम विकास शुल्क महापालिकेच्या तिजोरीत जमा केले आहे. अधिसूचनेनुसार दुप्पट दराने आकारण्यात आलेली ही रक्कम बांधकाम व्यावसायिकांना द्यावी लागणार आहे. मात्र रोख स्वरूपात निधी देणे अडचणीचे ठरणार असल्यामुळे हस्तांतर विकास हक्क (ट्रान्सफर डेव्हलमेंट राईटस्- टीडीआर) किंवा प्रिमियम देण्याचे महापालिकेच्या विचाराधीन आहे. बांधकाम विकास शुल्कातून गेल्या वर्षभरात किती कोटींची रक्कम जमा झाली, या माहितीची तूर्त लपवाछपवी सुरू झाली आहे. मेट्रो प्रकल्पाला निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी बांधकाम विकास शुल्कात दुपटीने वाढ करण्याचा आणि या शुल्काची आकारणी सन २०१५ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करण्याचा ठराव महापालिकेने केल्यामुळे त्याला बांधकाम व्यावसायिकांनी जोरदार विरोध केला होता. महापालिकेच्या या ठरावामुळे मेट्रो प्रकल्पाला गती मिळून निधीही उपलब्ध होणार होता. मात्र या ठरावाला काही बांधकाम व्यावसायिक आणि संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला होता. बांधकाम व्यावसायिकांच्या दबावामुळे राज्याच्या नगरविकास विभागाने एक अधिसूचना काढून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने बांधकाम विकास शुल्काची आकारणी करू नये, असे स्पष्ट केले होते. त्यासाठी मेट्रोची अधिसूचना १० मे २०१८ रोजी काढण्यात आली आणि दुप्पट दराने विकास शुल्क आकारणीच्या अधिनियमात सुधारणा केल्याची बाब महापालिकेच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यामुळे यापुढे १० मे पासूनच बांधकाम विकास शुल्काची आकारणी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र महापालिकेने हा ठराव केल्यानंतर काही बांधकाम व्यावसायिकांनी दुप्पट दराने विकास शुल्क महापालिकेच्या तिजोरीत जमा केले होते. ही रक्कम किती आहे, किती बांधकाम व्यावसायिकांनी ती जमा केली, याची कोणतीही माहिती देण्यास प्रशासनाकडून टाळाटाळ सुरू झाली आहे. यातच दुप्पट दराने बांधकाम विकास शुल्क भरलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांना रक्कम परत द्यावी लागणार असल्याचे बोलले जात आहे. रोख स्वरूपात हा निधी देणे महापालिकेसाठी अडचणीचे ठरणार आहे. महापालिकेचे विविध प्रकल्प, भूसंपादनासाठीच महापालिकेकडे पुरेशी तरतूद नाही. त्यामुळे रोख निधी देण्याऐवजी टीडीआर किंवा प्रिमियम देण्याचा विचार सध्या सुरू झाला आहे. मात्र यातही बांधकाम व्यावसायिकांचाच फायदा होणार आहे. त्यामुळे अधिसूचनेमुळे महापालिकेची आर्थिक कोंडी झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. दरम्यान, पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने विकास शुल्क आकारणी करण्याचा ठराव महापालिकेला प्रथम विखंडीत करावा लागणार आहे. त्यानंतरच मे महिन्यापासून आकारणी करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. बांधकाम व्यावसायिकांचा फायदा मेट्रो प्रकल्पासाठी दुप्पट दराने विकास शुल्क आकारणी करण्याचा ठराव महापालिकेने केल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकांकडून ती रक्कम जमा करण्यात आली तरी त्याचा भार ग्राहकांवरच टाकण्यात आला होता. बांधकाम व्यावसायिकांनी ही रक्कम सदनिका खरेदी करणाऱ्यांकडूनच वसूल केली होती. आताही रकमेऐवजी अन्य पर्याय उपलब्ध होणार असल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांचेच उखळ पांढरे होणार आहे. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने आकारणी करण्याचा निर्णय बदलविण्यास लावण्यात आला आहे. ठरावाचे कारण पुढे करून विकास शुल्क अप्रत्यक्षरीत्या ग्राहकांकडूनच वसूल करण्यात आले होते.
