मिळकतधारकाकडून कोणतेही येणे बाकी नाही असे प्रमाणपत्र मिळकतदाराला देताना योग्य ती काळजी घेतली जात नसल्यामुळे महापालिकेचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत असल्याची तक्रार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून मंगळवारी आयुक्तांकडे करण्यात आली.एखाद्या जागेवर बांधकाम परवानगी घेताना जे नकाशे व अन्य कागदपत्रे सादर करावी लागतात त्यात मिळकत कर विभागाने दिलेले कोणतेही येणे नाही (नो डय़ूज) असे प्रमाणपत्र सादर करणेही आवश्यक असते. हे प्रमाणपत्र मिळकत कर विभागाचे अधिकारी योग्य ती काळजी न घेता व तपासणी न करताच देतात. त्यामुळे लाखो रुपयांचा मिळकत कर बुडत असल्याची माहिती नगरसेवक वसंत मोरे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली. नो डय़ूज प्रमाणपत्र देताना फक्त संबंधित जागा मालकाचे नाव व जागेचा सर्वेक्षण क्रमांक एवढीच नोंद प्रमाणपत्रावर केली जाते. प्रमाणपत्रावर जागेच्या क्षेत्रफळाची नोंद केली जात नाही.बांधकाम विभागाकडूनही फक्त हे प्रमाणपत्र बघितले जाते व बांधकाम परवानगी दिली जाते. त्या विभागाकडूनही क्षेत्रफळ व प्रत्यक्षात भरलेला मिळकत कर यांची शहानिशा केली जात नाही. त्यामुळे एखाद्या मोठय़ा मोकळ्या जागेचा काही हजारांमध्ये मिळकत कर भरून पालिकेचे लाखो रुपयांचे नुकसान केले जात असल्याची माहिती मोरे यांनी दिली. एक ते चार एकर एवढय़ा मोठय़ा क्षेत्रफळांच्या जागांपोटी काही हजार रुपये मिळकत कर भरण्यात आला आहे. वास्तविक हा आकडा काही लाखांच्या घरात जातो. मात्र, प्रमाणपत्रावर क्षेत्रफळाचा उल्लेख केला जात नसल्यामुळे तसेच भरलेल्या रकमेचा उल्लेख केला जात नसल्यामुळे नुकसान होत आहे. नो डय़ूजच्या प्रमाणपत्रावर या दोन्ही बाबींचा उल्लेख यापुढे सुरू करावा व त्यानुसार बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जागेवर जाऊन पाहणी करावी व त्यानंतरच बांधकाम परवानगी द्यावी, अशीही सूचना मनसेतर्फे करण्यात आली आहे.
