खासगी मोबाइल कंपन्यांच्या दबावामुळे महापालिकेकडून रस्ते खोदाईच्या शुल्कात कपात पुणे : खासगी मोबाइल कंपन्यांच्या दबावामुळे महापालिकेच्या स्थायी समितीने खासगी कंपन्यांच्या रस्ते खोदाईच्या शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे विविध सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठीचे प्रस्ताव मंजूर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून पुढील दोन महिने रस्ते खोदाईचे ठरणार आहेत. त्यामुळे प्रमुख रस्ते, उपरस्ते खोदण्यात आल्याचे चित्र येत्या काही दिवसांत बहुतांश भागात दिसेल. पुढील दोन महिन्यात किमान पाचशे ते सहाशे किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची खोदाई होण्याची शक्यता असून महापालिका प्रशासनाने केलेले रस्ते खोदाईचे धोरण गुंडाळले जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शहरातील रस्त्यांची खोदाई करून विविध प्रकराच्या केबल खासगी आणि शासकीय कंपन्यांकडून टाकण्यात येतात. मात्र खासगी मोबाइल कंपन्याकंडून दरवर्षी मोठय़ा प्रमाणावर विनापरवाना आणि बेसुमार रस्ते खोदाई करण्यात येते. त्यामुळे रस्त्यांची दुरवस्था होऊन रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी कोटय़वधी रुपयांचा खर्चही प्रशासनाला करावा लागत असल्यामुळे रस्ते खोदाईचे नियम कडक करण्याचा निर्णय पथ विभागाने घेतला होता. त्यानुसार केबल टाकणाऱ्या सर्व कंपन्यांनी रस्ते खोदाईचे वार्षिक नियोजनाचे पत्र ३१ ऑगस्टपर्यंत सादर करण्याचे बंधन घालण्यात आले असून एक ऑक्टोबर ते ३१ मार्च या सहा महिन्यांच्या कालावधीत रस्ते खोदाईला मान्यता देण्यात येणार आहे. त्यासाठी खासगी मोबाईल कंपन्यांचे रस्ते खोदाईचे शुल्क दुप्पट करण्यात आले आहे. डांबरी रस्त्यांच्या खोदाईसाठी प्रतिरनिंग मीटर १० हजार १५५ रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. प्रशासनाकडून हे धोरण मान्यतेसाठी शहर सुधारणा समितीपुढे ठेवण्यात आले होते. मात्र त्याला मंजुरी मिळू शकली नाही. धोरणाला मंजुरी मिळत नसल्यामुळे पथ विभागाने केवळ शासकीय कंपन्यांनाच रस्ते खोदाई करण्यास परवानगी दिली होती. मात्र रस्ते खोदाई करण्यास मान्यता द्यावी, अशी मागणी कंपन्यांकडून होत होती. कंपन्यांच्या दबावामुळे धोरणातील दहा हजार १५५ रुपये प्रती रनिंग मीटर याप्रमाणे शुल्क आकारणी न करता ७ हजार ५५० रुपये प्रती रनिंग मीटर याप्रमाणे शुल्क आकारणी करण्यात येणार आहे. तसा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. एप्रिल महिन्यापर्यंतच महापालिका रस्ते खोदाईला मान्यता देते. महिन्याचा कालावधी हा रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी असतो. धोरणाच्या मान्यतेअभावी यंदा रस्ते खोदाईला मान्यता मिळू शकली नव्हती. त्यामुळे धोरण गुंडाळले जाणार असून मनमानी पद्धतीने रस्ते खोदाई होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. धोरणात काय? रस्ते पूर्ववत करताना पृष्ठभागाचे होणारे नुकसान, रस्त्याच्या थराची नष्ट होणारी एकसंधता, खड्डे पडू नयेत म्हणून कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजना, पाण्याचा निचरा होण्यासाठीच्या नियोजनावर प्रशासनाला मोठा खर्च करावा लागतो. त्यामुळे या बाबींचा विचार प्रामुख्याने या धोरणात करण्यात आला होता. शासकीय कंपन्यांची रस्ते खोदाईतील सवलत कायम ठेवतानाच खासगी कंपन्यांच्या शुल्कात वाढ करण्यात आली होती. डांबरी रस्त्याच्या खोदाईसाठी प्रति रनिंग मीटर १० हजार १५५ रुपये असे सुधारित शुल्क जाहीर करण्यात आले होते. यापूर्वी ते पाच हजार ५४७ रुपये होते. खोदाईमुक्त तंत्रज्ञानाचा वापर करून रस्त्यांची खोदाई केल्यास शुल्क ९०० ते १ हजार २०० रुपये असे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. सत्ताधारी-प्रशासनाची टोलवाटोलवी या धोरणाला मंजुरी दिल्यानंतर निवडणुकीच्या तोंडावर रस्ते खोदाई मोठय़ा प्रमाणावर सुरू होईल. त्याचा फटका बसण्याच्या भीतीमुळे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडून या धोरणाला मंजुरी देण्यात येत नव्हती. याबाबत प्रशासनाने निर्णय घ्यावा, असे सांगत सत्ताधाऱ्यांनी चेंडू प्रशासनाकडे ढकलला होता. पथ विभागाने आयुक्तांनी निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट केले होते तर आयुक्त सौरभ राव यांनी धोरणाला मंजुरी नाही त्यामुळे मान्यता देता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती. त्यामुळे रस्ते खोदाईचा तिढा कायम राहिला होता. प्रस्ताव पुढे ढकलला होता महापालिका प्रशासनाचे हे धोरण मान्य केल्यास केबल कंपन्यांना प्रत्येक किलोमीटर मागे सव्वा कोटी रुपये खर्च करावा लागणार आहे. हा खर्च मोठा असल्यामुळे कंपन्यांकडून ओव्हरहेड केबल टाकण्यास सुरुवात होईल. त्यातून शहराचे विद्रुपीकरण वाढेल. ओव्हरहेड केबल टाकण्यासंदर्भात कोणतेही धोरण नाही. त्यामुळे रस्ते खोदाईचे धोरण तत्काळ मान्य करता येणार नाही, असे शहर सुधारणा समितीने सांगितले. रस्ते खोदाईचे शुल्क प्रतिरनिंग मीटर ७ हजार ५५० रुपये करण्यात आले आहे. अद्याप कंपन्यांना रस्ते खोदाई करण्यासाठी मान्यता देण्यात आलेली नाही. शुल्क आणि धोरणाचा प्रस्ताव मुख्य सभेपुढे आहे. मुख्य सभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर झालेल्या निर्णयाची कार्यवाही करण्यात येईल. - अनिरूद्ध पावसकर, पथ विभाग प्रमुख
