रस्तारुंदीसाठी जागा ताब्यात घेतल्यानंतर जागामालकांना नुकसानभरपाई न देता उलट संबंधित मालकांना महापालिका प्रशासनाकडून गेली सहा वर्षे हेलपाटे आणि पत्रव्यवहार करायला लावला जात असल्याचा प्रकार सोमवारी माहिती अधिकार दिनामुळे उघड झाला. विशेष म्हणजे तुमची महापालिकेने ताब्यात घेतलेली जागा महापालिकेच्या नावावर करून आणा, नंतर नुकसानभरपाई मिळेल असे आता मालकांना सांगण्यात येत आहे.युवा राष्ट्रकुल स्पर्धेसाठी शहरात २००७ मध्ये विविध ठिकाणी रस्तारुंदीची कामे करण्यात आली. स.प. महाविद्यालय ते ना.सी. फडके सभागृह दरम्यानचा सदाशिव पेठेतील रस्ताही या योजनेअंतर्गत रुंद करण्यात आला. हे काम आजही अर्धवटच आहे. मात्र, ज्यांच्या जागा रस्तारुंदीसाठी घेण्यात आल्या, त्यांनाही नुकसानभरपाई दिली गेली नसल्याची माहिती सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. या रस्त्यावरील सुभाष गोपुजकर यांची सातशे चौरसफूट जागा (सर्वेक्षण क्रमांक २०६८, सदाशिव पेठ) महापालिकेने ताब्यात घेतली. या जागेची महापालिकेने ठरवलेली किंमत बारा लाख सत्तेचाळीस हजार रुपये असून नुकसानभरपाईची ही रक्कम मिळावी, यासाठी गोपुजकर हे ज्येष्ठ नागरिक गेली सहा वर्षे प्रयत्न करत आहेत. त्यासंबंधीची कागदपत्रे सोमवारी माहिती अधिकार दिनात वेलणकर यांनी तपासली. नुकसानभरपाई देण्याचा हा प्रस्ताव महापालिकेचाच होता. त्यानुसार ती मिळावी एवढीच गोपुजकर यांची मागणी होती. मात्र, सातत्याने पत्रव्यवहार आणि पाठपुरावा केल्यानंतर आता महापालिकेने त्यांनाच काही सरकारी प्रक्रिया करून आणण्याची सूचना केली आहे. जी जागा महापालिकेने ताब्यात घेतली त्याची सरकारी मोजणी तुम्ही करून घ्या व ती जागा महापालिकेच्या नावावर करून द्या, त्यानंतर तुम्हाला नुकसानभरपाई दिली जाईल, असा पवित्रा आता पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. महापालिकेची ही भूमिका पूर्णत: चुकीची असून ज्या प्रक्रिया प्रशासनाने करणे अपेक्षित आहे त्यासाठी ज्यांनी जागा दिली, त्यांना त्या प्रक्रिया करायला लावणे हे अन्यायकारकही आहे, असे वेलणकर यांनी सांगितले.
