पादचाऱ्यांसाठी पदपथ रुंद करण्याची योजना; प्रत्यक्षात फायदा पथारीवाल्यांना पुणे : पादचारी सुरक्षितता धोरणाअंतर्गत पादचाऱ्यांना विनाअडथळा मार्गक्रमण करता यावे यासाठी पदपथ प्रशस्त करण्याचे धोरण महापालिकेने स्वीकारले. पण हे प्रशस्त पदपथ पादचाऱ्यांऐवजी लहान-मोठे दुकानदार, विक्रेत्यांसाठीच उपयुक्त ठरत असल्याचे चित्र शहरात जागोजागी दिसत आहे. वाहतुकीसाठी रस्ते अरूंद करून पदपथाची रुंदी वाढविण्यात आल्यामुळे विक्रेत्यांना हक्काची प्रशस्त जागा उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे प्रमुख रस्त्यांवरील पदपथांवर पथारी व्यावसायिकांनी दुकाने थाटली आहेत. पादचाऱ्यांना त्याचा फायदा होत नसल्यामुळे नाव पादचाऱ्यांचे पण फायदा व्यावसायिकांचा अशी परिस्थिती निर्माण झाली असून वाहतुकीसाठी रस्ते अरूंद करण्याचे धोरण स्वीकारून महापालिकेने वाहतूक कोंडीला हातभार लावल्याची वस्तुस्थितीही पुढे आली आहे. रस्ते वाहनचालकांसाठी, तर पदपथ हे पादचाऱ्यांसाठी अधिकाधिक मोकळे असावेत, वाहचालकांना आणि पादचाऱ्यांना रस्ते आणि पदपथांवर विनाअडथळा सहज जाता-येता यावे याबाबत सातत्याने चर्चा होते. प्रत्यक्षात महापालिकेच्या रस्ते अरूंद करण्याच्या विसंगत भूमिकेमुळे शहरातील रस्ते वाहतुकीसाठी अरूंद आणि पदपथांवर विविध प्रकारची अतिक्रमणे असे चित्र निर्माण झाले आहे. काही रस्त्यांची पुनर्रचना आणि सुशोभीकरणाच्या नावाखाली प्रमुख रस्ते अरूंद करण्याचे धोरण महापलिकेने स्वीकारले आहे. जंगली महाराज रस्ता, फग्र्युसन रस्ता, टिळक रस्ता, लक्ष्मी रस्ता, केळकर, बाजीराव, शिवाजी रस्त्यासह अन्य काही प्रमुख रस्ते अर्बन स्ट्रीट गाईडलाईन मॉडेल रोड करण्यात येणार आहेत. महापालिकेच्या या निर्णयाचा फटका वाहनचालकांना बसत आहे. मुळातच अरूंद असलेले रस्ते आणखी अरूंद होणार असल्यामुळे सध्या जागोजागी वाहतूक कोंडीचा सामना वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांना करावा लागत आहे. पादचाऱ्यांचे नाव पुढे करून प्रशस्त करण्यात आलेले पदपथ या वाहतूक कोंडीत भर घालत आहेत. केवळ अर्बन स्ट्रीट डिझाईनच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार काम केले, पाश्चात्त्य देशातील संकल्पनेवर आधारित पदपथांची निर्मिती केली, असाच अजब प्रकार प्रशासनाकडून सुरु झाला आहे. पादचारी सुरक्षितता धोरणाला महापालिकेने मान्यता दिली आहे. पादचाऱ्यांना विना अडथळा पदपथांवर चालता यावे, ही यातील प्रमुख बाब आहे. मात्र याच धोरणाला हरताळ फासण्याचे काम महापालिकेने केले आहे. मुळातच हे धोरण बासनात गुंडळाले गेले आहे. धोरणातील अन्य तरतुदींची अंमलबाजवणी तर होतच नाही, पण प्रशस्त पदपथ हवेत ही गोष्ट पुढे करून अतिक्रमणांना अभय देण्याचा प्रकार प्रशासनाकडून सुरु झाला आहे. शहरातील पदपथांवरून पादचाऱ्यांना चालता येणेही कठीण झाले आहे. त्यामुळे रस्त्यांची नक्की गरज काय आहे, त्यासाठी काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत, या व्यावहारिक बाबी न तपासता केवळ काही तरी करण्याच्या नादात रस्ते अरूंद करण्याचा उद्योग प्रशासनाने सुरु केला आहे, हेच यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. पादचारी धोरणाचे काय ? पादचारी सुरक्षितता धोरणाला महापालिकेने मंजुरी दिली आहे. मात्र त्यातील तरतुदींसाठी प्रशासनाकडून कोणताही पाठपुरावा होत नाही. मॉडेल रोड संकल्पना आणि पादचाऱ्यांचे नाव पुढे करून मुळातील अरूंद रस्ते आणखी अरूंद करण्याची प्रक्रिया अवलंबण्यात येत आहे. त्यामुळे पादचारी धोरणाचे आणि त्यातील अन्य तरतुदी, उपाययोजनांचे काय झाले, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. काय होत आहे? * पादचाऱ्यांची गरज लक्षात न घेता योजनेची अंमलबजावणी * प्रमुख रस्त्यांवरील पदपथांचे रुंदीकरण * पदपथ रुंदीकरणामुळे वाहतुकीला अडथळा * पदपथ रुंदीकरणाचा फायदा दुकानदारांना आणि विक्रेत्यांना
