13 August 2020

News Flash

गैरप्रकार उघड झाल्यामुळे खरेदी थांबवली

महापालिका शाळांमध्ये विजेला प्रतिबंध करणारी यंत्रणा बसवण्यासाठी जी खरेदी केली जाणार होती त्या चार कोटींच्या खरेदीत घोटाळा झाल्याचे अखेर उघड झाले आहे.

| February 11, 2015 03:10 am

महापालिका शाळांमध्ये विजेला प्रतिबंध करणारी यंत्रणा बसवण्यासाठी जी खरेदी केली जाणार होती त्या चार कोटींच्या खरेदीत घोटाळा झाल्याचे अखेर उघड झाले आहे. या संपूर्ण खरेदीतच नाही, तर या पूर्वी खरेदी करण्यात आलेल्या एक कोटी ८० लाखांच्या यंत्रणा खरेदीतही घोटाळा झाल्याचे नव्याने सिद्ध झाल्यामुळे ही खरेदी थांबवण्याबरोबरच या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय स्थायी समितीला घ्यावा लागला आहे.
सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सार्वजनिक इमारती, कार्यालये, शाळा आदी ठिकाणी विजेला प्रतिबंध करणारी वीज अटकाव यंत्रणा बसवण्याबाबत महापालिकेने निर्णय घेतला होता. त्यानुसार महापालिकेच्या ९० शाळांमध्ये वीज अटकाव यंत्रणा बसवली जाणार होती. त्यासाठी तीन कोटी ९८ लाखांची निविदाही स्थायी समितीने मंजूर केली होती. मात्र ही निविदा मंजूर झाल्यानंतर त्या निर्णयाला सुराज्य संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विजय कुंभार यांनी हरकत घेतली आणि निविदा रद्द करण्याची मागणी केली. या आक्षेपानंतर या प्रकरणाची अधिक माहिती समोर आल्यानंतर नवे घोटाळे उघड होत गेले. मुळातच ज्या कंपनीकडून ही खरेदी केली जाणार होती, त्या कंपनीला अनुकूल ठरतील अशाच अटी निविदेमध्ये टाकण्यात आल्या होत्या. तसेच प्रत्येक शाळेसाठी तीन ते चार हजार रुपयांमध्ये जी यंत्रणा बसवणे शक्य आहे त्यासाठी ५० ते ६० हजार रुपये खर्च होणार होता. त्या बरोबरच महापालिकेच्या शाळांना कोणत्या स्वरुपाची यंत्रणा आवश्यक आहे याचा कोणताही अभ्यास वा सर्वेक्षण न करताच चार कोटींची यंत्रणा खरेदी केली जाणार होती.
जोरदार टीका झाल्यानंतर अखेर या यंत्रणेबाबत स्थायी समितीच्या सदस्यांनीही अनेक आक्षेप उपस्थित करायला सुरुवात केली. विशेष म्हणजे महापालिका प्रशासनालाही या खर्चाबाबत तसेच अन्य आक्षेपांबाबत समाधानकारक उत्तरे देता येत नव्हती. त्यामुळे मंजूर झालेला खरेदीचा प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यात आला होता. एका विशिष्ट कंपनीसाठी हा खर्च केला जात असल्याची तक्रार कुंभार यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडेच केली होती. तसेच, महापालिका प्रशासनानेच सर्व नियम धाब्यावर बसवल्यामुळे ही यंत्रणा खरेदी करताना महापालिकेचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याचाही आक्षेप होता.
ज्या कंपनीकडून ही चार कोटी रुपयांची यंत्रणा खरेदी केली जाणार होती त्याच कंपनीने यापूर्वी महापालिकेच्या ४० शाळांमध्ये ही यंत्रणा बसवल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या खरेदीवर एक कोटी ८० लाख रुपये खर्च झाले आहेत. निविदा न मागवता शिक्षण मंडळाने ही थेट खरेदी केली होती. प्रत्यक्षात अनेक शाळांमध्ये ही यंत्रणाच नसल्याचीही तक्रार आहे. एकूणच या सर्व प्रकारातील गैरप्रकार उघड होत गेल्यानंतर खरेदीसाठी जी निविदा मंजूर करण्यात आली आहे ती कायमस्वरुपी रद्द करण्याचा निर्णय  मंगळवारी स्थायी समितीने घेतला. तसेच शिक्षण मंडळाने यापूर्वी महापालिकेच्या निधीतून जी खरेदी केली त्यासंबंधीचा अहवाल आठ दिवसात स्थायी समितीला सादर करावा, असाही निर्णय समितीत घेण्यात आला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 11, 2015 3:10 am

Web Title: pmc school purchase stop
टॅग Pmc
Next Stories
1 विशेष व्यक्तींचे साहित्य संमेलन येत्या शनिवारपासून आळंदीला
2 साहित्य संमेलनातील सहभागाबाबत प्रकाशकांचे महामंडळापुढे लोटांगण
3 प्रामाणिक रिक्षा चालकाकडून बॅग तर मिळालीच, बक्षिशीही नाकारली!
Just Now!
X