महापालिकेचे शिक्षण मंडळ बरखास्त करून शिक्षण मंडळाचा कारभार महापालिका प्रशासनाकडे आला. प्रशासनाकडे कारभार आल्यामुळे विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळेल, अनियंत्रित आणि अनावश्यक खर्चाला चाप बसेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र ती दोन महिन्यांतच फोल ठरली. ई-लर्निग आणि डिजिटल क्लासरूम प्रणाली उभारण्याच्या नावाखाली कोटय़वधी रुपयांची उधळपट्टी करण्याचा घाट घालून प्रशासनानेही वाद ओढवून घेतला आहे. लाखो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यापेक्षा खरेदी प्रक्रियेतच सर्वाना अधिक रुची असल्याचे यानिमित्ताने स्पष्ट होत आहे. तब्बल एकवीस कोटी रुपये खर्च करून महापालिका शाळांतील सुमारे लाखभर विद्यार्थ्यांसाठी ई-लर्निग आणि डिजिटल क्लासरूम उभारणीचा प्रस्ताव स्थायी समितीने मान्य केला आणि कोटय़वधी रुपयांच्या उधळपट्टीवरून वाद निर्माण झाला. ही यंत्रणा किंवा प्रणाली साडेतीन कोटी रुपयांमध्ये निर्माण करता येणे शक्य असताना आणि यापूर्वी हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आलेला असतानाही प्रशासनाचा सुधारित प्रस्ताव का मान्य करण्यात आला, यावरून जोरदार चर्चाही सुरू झाली. या प्रस्तावाला मान्यता देताना अनेक नियमांचेही उल्लंघन करण्यात आल्याची बाब पुढे आली. अभ्यासक्रमासाठी बालभारतीचे आवश्यक असलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळाले नसतानाही हा घाट कशासाठी घालण्यात आला, याचे उत्तर केवळ खरेदी प्रक्रिया असे असल्याची चर्चा त्यामुळे सुरू झाली आहे. महापालिकेच्या शाळांमध्ये मूलभूत सोयीसुविधांची मोठय़ा प्रमाणावर कमतरता आहे. तीनशे पंधरा शाळांपैकी अडीचशे शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, स्वच्छतागृहे नसल्याचे सर्वेक्षणातच स्पष्ट झाले आहे. त्यासाठी तीस कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचा प्राथमिक अंदाज प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. मात्र त्याबाबतचा आराखडा करण्यापेक्षा ई-लर्निगच्या नावाखाली एकवीस कोटी रुपयांची उधळपट्टी करण्यातच प्रशासनाला अधिक रस आहे. त्यामुळे यापूर्वी या प्रणालीसाठी चोवीस कोटी रुपये खर्च करण्यावरून वाद झाल्यानंतर फेरप्रस्ताव सादर करण्याची सूचना अमलात आणण्याची तत्परता प्रशासनाने दाखविली. विशेष म्हणजे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या जबाबदार पदाधिकाऱ्यांनीही त्याला पाठिंबा दिला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हितापेक्षा आर्थिक हितसंबंधच सर्वाना हवे आहेत, हे देखील स्पष्ट झाले. शाळांमध्ये ही यंत्रणा उभारण्यासाठी यापूर्वी चोवीस कोटींचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून ठेवण्यात आला होता. तो स्थायी समितीने फेटाळल्यानंतर एकवीस कोटी रुपयांचा सुधारित प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. काही महिन्यांपूर्वी हीच योजना साडेतीन कोटी रुपयांमध्ये करणे शक्य असल्याचे सादरीकरण महापालिकेचे पदाधिकारी आणि अधिकारी यांना करण्यात आले होते. मात्र त्याचे काय झाले, याचा कोणताही खुलासा करण्यात आलेला नाही. स्वयंसेवी संस्थांनी त्याबाबत विचारणा केल्यानंतरही अद्याप खुलासा करण्यात आलेला नाही. महापालिकेच्या २८७ शाळांमध्ये एलईडी, एलसीडी तसेच २८१ संगणक आणि २८७ प्रोजेक्टर उपलब्ध आहेत. केवळ कॅमेरे आणि अन्य आनुषंगिक साधन सामुग्री घेण्यासाठी हे सादरीकरण करण्यात आले होते. त्यावेळी या सादरीकरणाला पदाधिकाऱ्यांनी प्रतिसाद दिला होता. त्यानंतरही उधळपट्टी करण्याचा घाट का आणि कोणासाठी घातला असे प्रश्न आता उपस्थित होण्यास सुरुवात झाली आहे. राज्य शासनाने एक जुलै २०१३ मध्ये नगरपरिषदा आणि महापालिकांची शिक्षण मंडळे बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. शिक्षण मंडळांचे महापालिकेत विलीनीकरण होईल आणि शिक्षण समितीची स्थापना करून कामकाज करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. शिक्षण मंडळाकडे कारभार असताना विद्यार्थिकेंद्रित, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रणालीपेक्षा मंडळातील पदाधिकाऱ्यांचे भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारच सातत्याने पुढे आले होते. राज्य शासनाने मंडळाला दिलेल्या स्वायत्ततेचा गैरफायदा पदाधिकाऱ्यांनी घेतला. महापालिका प्रशासनाकडे कारभार आल्यामुळे या सर्व प्रकारावर नियंत्रण येईल, अशी शक्यता होती. पण तोच प्रकार आताही सुरू झाला आहे. लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणाऱ्या शैक्षणिक वाटचालीसाठी ध्येयधोरणे राबविण्यापेक्षा खरेदी प्रक्रियेतच प्रशासनाकडून रस दाखविला जात आहे. त्यामुळे शिक्षण समिती किंवा शिक्षण विभाग करण्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे. नव्याने अमलात आलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार महापालिका सभागृहास शिक्षण समिती स्थापन करण्याचे अधिकार असल्याचा अभिप्राय महापालिकेच्या विधी विभागाने दिला होता. त्यामुळे मंडळ बरखास्त झाल्यानंतरच नवीन शिक्षण समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया होणे अपेक्षित होते. समिती स्थापन करण्यापेक्षा मंडळाचा कारभार आपल्याच हाती रहावा, अशी प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांची सुप्त इच्छा होती. ती वेळोवेळी स्पष्टही झाली. त्यामुळेच स्थायी समिती आणि राज्य शासनाच्या निर्णयाला हरताळ फासण्याचे काम प्रशासनाकडून करण्यात आल्याचे गणवेश खरेदी आणि त्याच्या वाटपातून दिसून आले होते. त्यातून एका विशिष्ट ठेकेदाराचे आर्थिक हित जपण्यासाठी त्याच्याकडील वर्षभारपूर्वीचे जुनेच गणवेश विद्यार्थ्यांना देण्याचा प्रकारही प्रशासनाकडून करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे प्रशासनाकडून हा सर्व प्रकार सुरू असताना सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडून त्याचे समर्थन करण्यात आले. पारदर्शी कारभाराचे आश्वासन देऊन भारतीय जनता पक्ष महापालिकेत सत्तेत आला आहे. अनावश्यक वस्तू किंवा साहित्य खरेदी करण्याच्या प्रशासनाच्या प्रस्तावाला वेळीच विरोध होणे अपेक्षित होते. मात्र त्याचे समर्थन केले जात आहे. ई-लर्निग किंवा डिजिटल क्लासरूमसारख्या अत्याधुनिक बाबींची आवश्यकता आहे, हे जरी खरे असले तरी शाळांतील विद्यार्थ्यांना मूलभूत सोयीसुविधा पुरविण्याबाबत कोणी बोलत नाही. त्यामुळेच या सर्व प्रकारात विद्यार्थ्यांच्या हितापेक्षा एकमेकांशी असलेले आर्थिक हितसंबंधच सर्वाना हवे आहेत, हेच स्पष्ट होते.
