केवळ चौकशी, एकही प्रस्ताव दाखल नाही; शुल्क अधिक असल्याचा परिणाम? शहरातील अनधिकृत बांधकामे तडजोड शुल्क आकारून नियमित करण्याची प्रक्रिया महापालिका प्रशासनाकडून सुरु करण्यात आली असली तरी तीन आठवडय़ानंतरही त्याबाबतचा एकही प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडे आलेला नाही. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात नागरिकांकडून केवळ चौकशीच केली जात आहे. तडजोडीपोटी आकारण्यात येणारे शुल्क काही लाखांच्या घरात असल्यामुळेच त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे शहरातील तब्बल ७० हजार अनधिकृत बांधकामांपैकी किती बांधकामे नियमित होणार, असा प्रश्नही उपस्थित होण्यास सुरुवात झाली आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण राज्य शासनाने स्वीकारले आहे. अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची प्रारूप नियमावलीही राज्य शासनाने काही महिन्यांपूर्वी जाहीर केली आहे. त्यानुसार ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी झालेली अनधिकृत बांधकामे नियमित होणार आहेत. राज्य शासनाच्या या निर्णयानुसार तडजोड शुल्क आकारून बांधकामे नियमित करण्यासाठी महापालिकेने पुढाकार घेतला आणि २२ जानेवारीपासून ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. ऑनलाईन पद्धतीने पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी ही प्रक्रिया सुरू राहणार असून या माध्यमातून किमान दोनशे ते अडीचशे कोटी रुपयांचे वाढीव उत्पन्न महापालिकेला अपेक्षित आहे. मात्र नागरिकांचा त्याला मिळत असलेला प्रतिसाद पाहता किती प्रस्ताव दाखल होणार, याबाबतच चर्चा सुरू झाली आहे. राज्य शासनाने कोणती अनधिकृत बांधकामे नियमित होऊ शकतील आणि कोणती नाहीत याची स्पष्ट माहिती अध्यादेशात दिली आहे. त्यानुसार आरक्षणाच्या जागेत झालेली अनधिकृत बांधकामे ही नियमित करण्यात येणार असून संबंधित आरक्षण हे मैदान, उद्यान, मोकळी जागा वगळून अन्य ठिकाणी हटविल्यानंतरच आरक्षणातील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत होणार आहेत. त्यामुळे शहर आणि नव्याने समाविष्ट झालेल्या अकरा गावांमधील एकूण सत्तर हजार अनधिकृत घरे नियमित होतील, असा प्रशासनाकडून अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र बांधकामे नियमित करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर दंडही भरावा लागणार आहे. साधारणपणे १ हजार चौरस फुटांच्या अनधिकृत बांधकामांसाठी किमान दीड ते दोन लाख रुपये तडजोड शुल्क आकारण्याचे नियोजित आहे. विशेष म्हणजे सरसकट अनधिकृत बांधकामाला दंड आकारण्याऐवजी ज्या प्रकारात किंवा ज्या पद्धतीने अनधिकृत बांधकाम झाले आहे, त्यानुसार स्वतंत्र दंड आकारण्याचेही प्रस्तावित आहे. तडजोड शुल्क किंवा दंडाच्या मोठय़ा रकमेमुळेच छोटे सदनिकाधारक पुढे येत नसावेत, अशी शक्यताही बांधकाम विभागातील काही अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. निकष निश्चित बांधकामे अधिकृत ठरविताना प्रारूप नियमावली राज्य शासनाने जाहीर केली आहे. कोणती बांधकामे अधिकृत होतील, याबाबतचे निकषही निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी झालेली बांधकामे अधिकृत होणार आहेत. नद्या, कालवे, पूररेषा, रेडझोन, ऐतिहासिक क्षेत्र, कचरा भूमी, डोंगर उतार भागातील आणि धोकादायक परिस्थितीतील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत होऊ शकणार नाहीत.
