पुणे महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांची संख्या पाच हजार २०५ इतकी असल्याची माहिती महापालिकेने राज्य शासनाला दिली आहे. या अनधिकृत बांधकामांचे क्षेत्रफळ २८ लाख २३ हजार ४०० चौरसफूट इतके असून शहरातील अनधिकृत बांधकामांची सातत्याने चर्चा होत असताना प्रत्यक्षात देण्यात आलेली संख्या फारच कमी असल्याची चर्चा या आकडेवारीमुळे सुरू झाली आहे.महापालिकांच्या हद्दीत झालेल्या अनधिकृत बांधकामांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासनाने मुंबई महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. महापौर तसेच महापालिका आयुक्तांबरोबर या समितीच्या बैठका सुरू असून पुण्यातील अनधिकृत बांधकामांची तपशीलवार आकडेवारी या समितीला सादर करण्यात आली आहे. या आकडेवारीनुसार शहरात पाच हजार २०५ अनधिकृत बांधकामे असल्याची आकडेवारी समोर आली असून यातील सर्वाधिक बांधकामे आरक्षणे असलेल्या जागांवर झाली आहेत, त्यांची संख्या दोन हजार ३७ इतकी आहे.विकास आराखडय़ात जे रस्ते दर्शवण्यात आले आहेत, त्या आरक्षित जागांवर ७२३ जणांनी अनधिकृत बांधकाम केले असून नदीच्या बाजूने असलेल्या हरित पट्टय़ात तसेच ना विकास विभागात २२१ अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. ज्या कारणासाठी बांधकामाला परवानगी दिली जाते, त्या परवानगीव्यतिरिक्त वाढीव बांधकाम केले आहे किंवा मंजूर एफएसआयपेक्षा जादा एफएसआय वापरला आहे अशी किंवा सामायिक अंतर, खुली जागा, मोकळी सोडावी लागणारी जागा, वाहनतळ, पोहोचरस्ता यावर बांधकाम केले आहे अशा अनधिकृत बांधकामांची संख्या एक हजार ९२४ आहे. ना विकास विभागातही अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली असून त्यांची संख्या ९४ इतकी आहे. शेती विभागातील हरितपट्टय़ात १९५ अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. अनधिकृत बांधकामांची पाहणी करून जिथे नियमानुसार एक एफएसआय वापरला गेला असेल ती बांधकामे नियमित करता येतील. मात्र त्यापेक्षा अधिक एफएसआय वापरला गेला असेल, तर दंडाची आकारणी करण्याची सूचना केली आहे. दत्तात्रय धनकवडे, महापौर-------शहरातील अनधिकृत बांधकामांची जी संख्या देण्यात आली आहे, त्यापेक्षा अनधिकृत बांधकामांची संख्या मोठी आहे. जीआयएस ही प्रणाली विकसित केली, तर प्रत्येक भूखंडाचा क्रमांक, रस्त्याचे वर्णन, विभाग यानुसार प्रत्येक बांधकामाला प्रॉपर्टी आयडेंटिफिकेशन नंबर (पीआयडी) मिळेल. त्यामुळे प्रत्येक बांधकामाची सविस्तर माहिती प्रशासनाला मिळेल. या प्रणालीमुळे होणारे प्रत्येक बांधकाम अधिकृत आहे अथवा नाही हे समजू शकेल. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांना आळा घालणे शक्य आहे.आबा बागूल, उपमहापौर
