पाणी कराराची मुदत संपल्याने रविवारपासून (१ सप्टेंबर) महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियमानुसार पुणे पालिकेला दुप्पट दराने पाणीपट्टी आकारण्यास सुरुवात झाली आहे. नवा पाणीकरार करताना पाणी वाटपाचा नवा आराखडा तयार झाला पाहिजे, या मुद्यावर पालिका अडून बसली असून वाढीव पाणीपट्टी न देण्याची भूमिका पालिकेने घेतली आहे. त्यामुळे शासनाच्या या दोन यंत्रणांमध्ये कलगीतुरा रंगला आहे. पाणीकरार न झाल्याने रविवारपासून (१ सप्टेंबर) पालिकेकडून दुप्पट दराने पाणीपट्टी आकारण्यात येणार आहे. तर, पाणीकरार करण्यासाठी शहराची लोकसंख्या, पाणीवापराची गरज लक्षात घेऊन त्यानुसार जलसंपदा विभागाने नव्याने आराखडा न केल्यानेच पाणीकरार होऊ शकला नाही, असे पालिकेचे म्हणणे आहे. पालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यातील पाणी वाटपाबाबतचा करार १ मार्च २०१३ ते २८ फेब्रुवारी २०१९ असा सहा वर्षांसाठी होता. या कराराची मुदत संपल्याने नवा करार करणे आवश्यक आहे. विद्यमान करार संपून नवा करार करताना पालिकेची मागणी १७ टीएमसी पाण्याची आहे. त्यासाठी पालिकेने शहराची लोकसंख्या ५२ लाख असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाला दिली असून त्यानुसार प्रतिदिन १३३४.५० दशलक्ष लिटरप्रमाणे पाणी मिळावे, अशी भूमिका पालिकेने घेतली आहे. मात्र, महापालिकेला वार्षिक ११.५० अब्ज घनफूट पाणी देण्याचा नवा करार करण्यात येणार आहे, असे जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे. कराराची मुदत संपल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत कराराचे नूतनीकरण करावे लागते.जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियमाप्रमाणे करार नसल्याने दुप्पट पाणीपट्टी आकारली जाणार आहे. तसेच महापालिकेकडे जलसंपदा विभागाची तब्बल ८८.४४ कोटी रुपयांची थकबाकी असून ही थकबाकी भरल्याशिवाय नवा करार होणार नाही, यावर जलसंपदा विभाग ठाम आहे. ‘जलसंपदा विभागामुळेच नवा करार नाही’ जुन्या करारातील निकष, नियम कालबाह्य़ झाल्याने एमडब्लूआरआरएने नवा पाणीकरार करताना पाणी वाटपाचा नवा आराखडा तयार करण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाला दिले आहेत. मात्र, त्यावर जलसंपदाकडून अद्यापही कार्यवाही झालेली नसल्याने नवा करार होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे १ सप्टेंबरपासून दुप्पट दराने पाणीपट्टी देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख, अधीक्षक अभियंता व्ही. जी. कुलकर्णी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
