प्रवाशांसाठी अतिशय गैरसोयीचे ठरत असलेले आणि पूर्णत: सदोष रचनेचे बसथांबे उभारण्यावर पीएमपी प्रशासन ठाम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महापौरांसह प्रवाशांनी आक्षेप घेतल्यानंतरही या सदोष थांब्यांच्या उभारणीवर पीएमपी तब्बल तीस कोटी रुपये खर्च करणार आहे आणि अनेक थांबे गरज नसताना उभे केले जात असल्याचेही शहरात दिसत आहे.प्रत्येकी तीन लाख रुपये किमतीचे स्टीलमधील बनावटीचे एक हजार थांबे उभारण्याचे काम पीएमपीने सध्या हाती घेतले आहे. मात्र, या थांब्यांची रचना अतिशय सदोष असून थांब्यावर उभ्या राहणाऱ्या प्रवाशांना ऊन, पाऊस यांपासून कोणतेही संरक्षण होत नाही. प्रवाशांना बसण्यासाठीचीही व्यवस्था दोषपूर्ण आहे. उन्हामुळे स्टीलचा बाक अतिशय तापतो व त्यामुळे या बाकावर बसणेही अशक्य होते, अशी प्रवाशांची तक्रार आहे. यातील अनेक थांबे गरज नसताना उभे केले जात आहेत. सध्या जे थांबे चांगले व सुस्थितीत आहेत त्यांच्याच शेजारी हे स्टीलचे थांबे उभे केले जात आहेत. तर काही ठिकाणी सुस्थितीतील थांबे पाडून तेथे नवे थांबे उभारले जात आहेत. बहुतेक सर्व ठिकाणी हे थांबे पदपथांवर उभे करण्यात येत असून त्यामुळे पादचाऱ्यांची गैरसोय होत आहे. तसेच काही ठिकाणी सुस्थितीतील सायकल ट्रॅक फोडून तेथेही बसथांबे उभारण्याची कामे सुरू आहेत. गणेशखिंड रस्त्यावरील सायकल ट्रॅक नुकताच या थांब्यांसाठी फोडण्यात आला आहे.हेच आहेत सुधारित थांबेसुरुवातीला शहरात हे थांबे आमदार, खासदार निधीतून प्रायोगिक तत्त्वावर उभारले जात होते. ते प्रवाशांसाठी गैरसोयीचे ठरत असल्याचे लक्षात येताच महापौर चंचला कोद्रे यांनी त्यावर आक्षेप घेत थांब्याची रचना बदलावी असे पत्र तातडीने पीएमपी प्रशासनाला दिले. त्यानंतर उभारण्यात आलेल्या थांब्यांची दुरुस्ती करण्याचे आदेशही निघाले. मात्र, त्यानंतरही जे थांबे उभारले जात आहेत, ते पहिल्या थांब्यांप्रमाणेच गैरसोयीचे असल्याचे चित्र जागोजागी दिसत आहे. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार हेच सुधारित थांबे आहेत. पीएमपीला दरवर्षी होत असलेला शेकडो कोटी रुपयांचा तोटा हा प्रशासननिर्मित तोटा असून स्टीलचे बसथांबे हे त्याचेच उदाहरण आहे. महापौर आणि आयुक्तांनी तातडीने लक्ष घालून या सदोष, खर्चिक थांब्यांवरील उधळपट्टी थांबवावी. तसेच अशाप्रकारे पीएमपीचा तोटा वाढवण्यासाठी जे अधिकारी जबाबदार ठरत आहेत, त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे.जुगल राठीअध्यक्ष, पीएमपी प्रवासी मंच
