पुणे आणि पिंपरीतील प्रवाशांसाठी दोन्ही शहरांमधून लोहगाव विमानतळापर्यंत वातानुकूलित बस सेवा सुरू करण्याचा निर्णय पीएमपी संचालक मंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला. हवाईदल प्राधिकरणाने पीएमपी गाडय़ांच्या पार्किंगसाठी परवानगी दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुणे व पिंपरीतील बारा मार्गावर पन्नास गाडय़ांनिशी येत्या तीन महिन्यांत ही सेवा सुरू होईल. महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी ही माहिती दिली. पुणे तसेच पिंपरीतून लोहगाव विमानतळापर्यंत पीएमपीने वातानुकूलित सेवा सुरू करावी अशी मागणी वेळोवेळी करण्यात आली होती. पीएमपीने विमानतळापर्यंत फेऱ्या सुरू करताना गाडय़ांच्या पार्किंगसंबंधी प्रश्न उभा राहिला होता. त्याबाबत पीएमपीच्या अधिकाऱ्यांनी हवाईदल प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. या चर्चेत विमानतळ परिसरात पीएमपीच्या गाडय़ांना पार्किंगसाठी जागा देण्याचे मान्य करण्यात आले. त्यानुसार पुणे व पिंपरीतून लोहगाव येथे पीएमपीची वातानुकूलित सेवा सुरू करण्याचा निर्णय संचालकांनी गुरुवारी घेतला. निगडी, धायरी, हडपसर, चिंचवड, कात्रज, कोंढवा, पाषाण, हिंजवडी, कोथरूड आदी मार्गावर ही सेवा सुरू करण्यात येईल. पीएमपीतून सेवानिवृत्त होणाऱ्या सेवकांना पाच लाख रुपयांची रक्कम उपदान (ग्रॅच्युईटी) म्हणून दिली जात होती. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर ही मर्यादा वाढवून ती सात लाख करावी असा प्रस्ताव संचालक मंडळापुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावालाही बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे निवृत्त होणाऱ्या सेवकांना भरीव लाभ होणार आहे. स्वारगेट आगारातील ज्या गाडय़ा सीएनजीवर चालतात, त्या गाडय़ांना सीएनजीचा पुरवठा स्वारगेट येथेच झाल्यास सोय होईल या दृष्टिकोनातून स्वारगेट येथे सीएनजी पंप सुरू करण्याचाही प्रस्ताव बैठकीत ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावालाही संचालक मंडळाने मान्यता दिली. त्यानुसार पीएमपीच्या गाडय़ांसाठी स्वारगेट येथे सीएनजी पंप उभारण्यात येईल. त्यासाठी महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडला एक हजार शंभर चौरस मीटर जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. पीएमपी विद्यार्थ्यांना पासच्या दरात सवलत देते. मात्र शहरातील ज्या शाळा पीएमपीकडून करारावर गाडय़ा घेतात त्यांना पीएमपीकडून कोणतीही सवलत दिली जात नाही. त्यासाठी करारावर गाडय़ा घेणाऱ्या शाळांना पंचवीस टक्के सवलत देण्याचाही निर्णय संचालक मंडळाने घेतला असून या गाडय़ा उपलब्ध करून देण्यासंबंधीचे धोरण एक महिन्यात निश्चित करण्यात यावे असे संचालक मंडळाने प्रशासनाला सांगितले आहे. पीएमपीकडून सध्या शाळांना पासष्ट रुपये प्रतिकिलोमीटर असा दर आकारला जातो. त्यात सवलत मिळाली तर विद्यार्थ्यांसाठी पीएमपीच्या गाडय़ा घेणाऱ्या शाळांची संख्या वाढेल, असेही महापौरांनी सांगितले.
