कोणतेही कारण न देता तसेच पूर्वकल्पना न देता पीएमपीला भाडेतत्त्वावर गाडय़ा पुरवणाऱ्या ठेकेदारांनी गुरुवारी त्यांच्या ६५३ गाडय़ा अचानक बंद केल्या. त्यामुळे शहरातील सार्वजनिक वाहतूक सेवा पूर्णत: विस्कळीत झाली आहे. या ठेकेदारांवर अत्यावश्यक सेवा कायद्यानुसार (महाराष्ट्र इमर्जन्सी सव्र्हिसेस- मेस्मा) कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती पीएमपीचे व्यवस्थापकीय संचालक अभिषेक कृष्णा यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. पीएमपीने पाच ठेकेदार कंपन्यांकडून दीड वर्षांपूर्वी भाडेकराराने ६६० गाडय़ा घेतल्या आहेत. या पाचही कंपन्यांनी पीएमपी प्रशासनाला कोणतीही पूर्वकल्पना न देता गुरुवारी त्यांच्या गाडय़ा बंद केल्या. गाडय़ा बंद झाल्यामुळे प्रवाशांचे हाल झाले. तसेच पीएमपीलाही सुमारे ६० लाख रुपयांचा तोटा झाला. ठेकेदारांची काहीही तक्रार असल्यास ते प्रशासनाशी बोलू शकतात. पण ते कधीही चच्रेला आलेले नाहीत, असे कृष्णा यांनी सांगितले. ठेकेदारांना पीएमपीकडून पंधरा दिवसांनी भाडे दिले जाते. त्यानुसार १५ सप्टेंबपर्यंतचे भाडे त्यांना देण्यात आले आहे. ठेकेदारांना १५ ते ३० सप्टेंबर दरम्यानच्या भाडय़ापोटी १० कोटी रुपये देणे बाकी आहेत. ही रक्कम एकवीस दिवसांच्या आता दिली जाणे आवश्यक आहे. ठेकेदारांकडून कोणत्याही प्रकारचा अवास्तव दंड आकारला जात नाही. गाडय़ांची दुरवस्था तसेच गाडय़ा बंद राहिल्यास करारानुसार ठेकेदारांकडून दंड घेतला जातो. हा दंड त्या त्या वेळी ठेकेदारांनी मान्यही केलेला आहे. त्यासंबंधीच्या कागदपत्रांवर या ठेकेदारांच्या स्वाक्षऱ्याही आहेत. दीड कर्षांत या ठेकेदारांनी कधीही कराराप्रमाणे सर्व गाडय़ा मार्गावर आणलेल्या नाहीत. त्यासाठीच दंड करण्यात आल्याचेही कृष्णा यांनी सांगितले. प्रवाशांच्या रांगा, थांब्यांवर गर्दी ठेकेदारांनी अचानक ६५० गाडय़ा बंद केल्याने शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था गुरुवारी विस्कळीत झाली. या गाडय़ा मार्गावर न आल्यामुळे सर्व थांब्यांवर प्रवाशांची मोठी गर्दी झाली होती. सर्व थांब्यावर प्रवाशांच्या रांगा लागल्या होत्या. पीएमपीच्या ताफ्यातील गाडय़ा एवढय़ा मोठय़ा संख्येने बंद झाल्यामुळे प्रवाशांना रिक्षाचा पर्याय घ्यावा लागला.
