पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकपदी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात आली आणि नेहमीच चर्चेत असणारी पीएमपी पुन्हा चर्चेत आली. गेले आठ महिने पीएमपीला सक्षम आणि पूर्णवेळ अधिकारी नाही. आताही मुंढे हे पीएमपीचा पूर्णवेळ कार्यभार स्वीकारणार नसल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे पुणे आणि पिंपरीच्या या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला कोणी वाली आहे की नाही, राज्य शासन केवळ शिक्षा म्हणून अधिकाऱ्यांची येथे बदली करणार का, पीएमपीचा कारभार कार्यक्षम कधी होणार, असे काही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत. शहराची सार्वजनिक वाहतूक सेवा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचा (पीएमपी) कारभार सातत्याने चर्चेत राहिला आहे. गैरव्यवहार, संचलनातील गाडय़ांची अपुरी संख्या, ई-तिकिटींग, घटलेली प्रवासी संख्या व उत्पन्न आणि सातत्याने होत असलेला तोटा हीच पीएमपीच्या कारभाराची ओळख राहिली आहे. पूर्णवेळ आणि सक्षम अधिकारी नसल्यामुळे पीएमपीचे चाक तोटय़ातच अडकत गेले. त्याबाबत राज्य शासनही फारसे गंभीर नसल्याचे चित्र सातत्याने पुढे येत होते. मध्यंतरीच्या काळात डॉ. श्रीकर परदेशी आणि अभिषेक कृष्णा या अधिकाऱ्यांमुळे पीएमपीच्या कारभारात काही प्रमाणात सुधारणा दिसून आली खरी, पण त्या अधिकाऱ्यांची लगेचच बदली झाली. आताही तोच प्रकार होण्याची शक्यता आहे. नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची बदली करण्यात आली आणि त्यानंतर ते पीएमपीच्या कारभाराची सूत्रे घेतील, असे स्पष्ट करण्यात आले. मुंढे यांची कार्यप्रणाली, धडाडीने निर्णय घेण्याची पद्धती यामुळे पीएमपीला चांगले दिवस येतील, अशी चर्चा सुरु झाली. पण आता मुंढे हेही कार्यभार स्वीकारण्यास राजी नसल्याची चर्चा आहे. अभिषेक कृष्णा यांची नाशिक येथे जिल्हाधिकारी म्हणून बदली केल्यानंतर अण्णासाहेब मिसाळ यांच्याकडे पीएमपीची जबाबदारी सोपविण्याचा निर्णय झाला. मात्र त्यांनी अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारली नाही. आता मुंढेही पूर्णवेळ जबाबदारी घेणार नसल्याचे जवळपास स्पष्ट असल्यामुळे अधिकाऱ्यांना पीएमपी का नको, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. पीएमपीचा कारभार न स्वीकारण्यामागे मुंढे यांचे कारण वेगळे असले तरी एकुणातच अधिकाऱ्यांना पीएमपीचा कार्यभार घेण्यात रस नाही, असेच दिसून येते. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड येथील सार्वजनिक सेवेचे एकत्रीकरण करून पीएमपीची स्थापना आठ वर्षांपूर्वी करण्यात आली. प्रवाशांना सक्षम, सुरक्षित सेवा देता यावी हा यामागील प्रमुख हेतू होता. मात्र तो आतापर्यंत साध्य झालेला नाही. कंपनीची स्थापना झाल्यानंतर काही अधिकाऱ्यांकडूनच कंपनीच्या नियमावलीचा दुरूपयोग करण्यात आला. त्यामुळे पीएमपीवर सातत्याने टीका होत राहिली. राज्यात तीन वर्षांपूर्वी सत्तांतर होण्यापूर्वी म्हणजे निवडणुकीपूर्वी पीएमपीला सक्षम अधिकारी देण्याचा अजेंडा भारतीय जनता पक्षाकडून राबविण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानंतर डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्याकडे या पदाची जबाबदारी दिली गेली, पण अतिरिक्त कार्यभार म्हणूनच. सहा महिन्यांच्या कालावधीत त्यांनी काही ठोस निर्णय घेतले. त्यामुळे पीएमपीच्या कारभारात चांगल्या सुधारणा झाल्या. पण त्यानंतर कोणत्याही अधिकाऱ्याची पूर्णवेळ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली नाही. मुंढे यांच्याकडे ही जबाबदारी देण्यात आली असली तरी नवी मुंबई महापालिकेत ते नकोसे झाल्यामुळेच त्यांना पीएमपीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. शहराची सार्वजनिक वाहतूक सेवा असलेल्या पीएमपीकडे राज्य शासन कशा पद्धतीने पाहते, हेही यानिमित्ताने दिसत आहे. पीएमपीला पूर्णवेळ आणि सक्षम अधिकारी द्यावा, अशी मागणी शहरातील स्वयंसेवी संस्था सातत्याने करतात. मात्र जे अधिकारी आले ते वर्षभरही पदावर राहिले नाहीत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या शहरांबरोबरच लगतच्या वीस किलोमीटर अंतराच्या परिसरात पीएमपीकडून सेवा पुरविली जाते. पीएमपीमधून प्रतिदिन अकरा लाख प्रवासी प्रवास करतात. असे असतानाही पीएमपीबाबत शासकीय पातळीवर अनास्था का दाखवली जाते, असाच प्रश्न उपस्थित होतो आहे. अधिकारी कोण असावा हे महत्त्वाचे नाही, पण पूर्णवेळ आणि सक्षम अधिकारीच पीएमपीचा कारभार चांगल्या पद्धतीने करू शकेल, हे निश्चित आहे. त्यामुळे पीएमपीला राज्य शासनाने पूर्णवेळ अधिकारी द्यावा, हीच अपेक्षा प्रवाशांकडून सातत्याने व्यक्त होत आहे.
