पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची रचना कशी असेल याविषयी राज्य शासनाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली असली, तरी या प्राधिकरणावर आणखी सहा ते आठ सदस्य नियुक्त होणार असून या सदस्य निवडीतच खरे राजकारण होणार आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या सत्तेसाठी आता अनेक जण इच्छुक झाले आहेत. फार मोठी सत्ता आणि विकास प्रकल्पांचे अधिकार प्राधिकरणाला मिळणार असल्यामुळे सत्ताधारी पक्षाकडून सदस्य निवडताना तशीच व्यूहरचना आखली जाईल, हेही स्पष्ट झाले आहेमुंबईच्या विकासासाठी स्थापन झालेल्या एमएमआरडीएचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्र्यांकडे ठेवण्यात आले होते. पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पुणे मेट्रोपोलिटिन रिजन डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी - पीएमआरडी) अध्यक्षपदीही मुख्यमंत्रीच राहणार का पालकमंत्र्यांना अध्यक्षपदी नियुक्त केले जाणार याची उत्सुकता होती. राज्य शासनाने काढलेल्या अधिसूचनेनंतर पीएमआरडीएच्या अध्यक्षपदी पालकमंत्री गिरीश बापट काम करणार असल्याचे स्पष्ट झाले. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन होणाऱ्या या प्राधिकरणाच्या समितीवर एकूण पंचवीस सदस्य असतील.या सदस्यांमध्ये पुणे आणि पिंपरी या महापालिकांचे महापौर व आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मावळ, हवेली, भोर, दौंड, शिरूर, मुळशी, खेड, तळेगाव, लोणावळा व आळंदी नगरपरिषदांचे सभापती व मुख्याधिकारी, पिंपरी-चिंचवड नवनगर प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता, जमाबंदी आयुक्त हे या प्राधिकरणाचे सदस्य असतील. नगररचना विभागाचे सहसंचालक हे प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव असतील. ही संपूर्ण रचना शिवसेना-भाजप युतीच्या काळात ज्या पद्धतीची अधिसूचना निघाली होती तीच कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यात बदल करण्यात आलेला नाही.या सदस्यांबरोबरच आणखी सहा ते आठ सदस्य नियुक्त होण्याची शक्यता आहे. विधानसभेचे अधिवेशन संपल्यानंतर तशी अधिसूचना काढली जाईल, असे सांगण्यात येत आहे. हे सहा ते आठ सदस्य निवड करण्याचे अधिकार अध्यक्षांकडे म्हणजेच पालकमंत्री बापट यांच्याकडे असतील. हे सदस्य नियुक्त करतानाच त्या प्रक्रियेला राजकीय रंगरूप येणार आहे. सध्याच्या सदस्यांमध्ये जे लोकप्रतिनिधी आहेत ते बहुश: राष्ट्रवादीचे आहेत. राष्ट्रवादीची पुणे, िपपरी आणि जिल्ह्य़ातही सत्ता आहे. त्यातील पिंपरी महापालिकेत राष्ट्रवादीकडे एकहाती सत्ता आहे. त्यामुळे पुणे विकास प्राधिकरणावर राष्ट्रवादीचे बहुमत राहणार नाही याची काळजी बापट यांच्याकडून घेतली जाईल, तसेच हे सदस्य नियुक्त करताना त्यांना शिवसेनेचाही विचार करावा लागेल.प्राधिकरणावर युतीचे बहुमत राहील याची काळजी घेतानाच काही एक वा दोन तज्ज्ञ सदस्य प्राधिकरणावर नियुक्त केले जातील, अशीही चर्चा आहे. प्राधिकरण नेमके कशा पद्धतीने काम करेल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नसले, तरी सर्व सदस्यांचे मिळून एक प्राधिकरण तयार केले जाईल. म्हणजेच महापालिकेच्या मुख्य सभेसारखे त्याचे काम चालेल आणि महत्त्वाचे प्रस्ताव वा निर्णय जसे सर्वप्रथम स्थायी समितीपुढे मांडले जातात त्याच पद्धतीने काही सदस्यांची एखादी वेगळी छोटी, स्थायी समिती तयार केली जाईल व या स्थायी समितीकडून मंजूर होऊन प्रस्ताव मोठय़ा प्राधिकरणापुढे जातील, अशीही शक्यता आहे.
