प्रत्येक नव्या सदनिकेला २० हजार रुपये अधिभार पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी - पीएमआरडीए) विविध ठिकाणी पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येणार आहेत. ज्या भागात पीएमआरडीएच्या पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येतील, त्या भागात प्रत्येक सदनिकेमागे विकसकाकडून वीस हजार रुपये पाणी अधिभार (वॉटर सेस) आकारण्याच्या प्रस्तावाला राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. पहिल्या टप्प्यात वाघोली भागात प्रतिदिन पाच दशलक्ष लिटर पाणी पुरवठय़ाची योजना राबविण्यात येणार असून या भागातील नव्या बांधकामांना परवानगी देताना पाणी अधिभार घेण्यात येईल. पीएमआरडीएसाठी ०.५ टीएमसी अतिरिक्त पाणी वढू बंधाऱ्यातून सोडण्यात येणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर वाघोली भागात प्रतिदिन पाच दशलक्ष लिटर एवढय़ा क्षमतेची पाणी योजना करण्यात येणार असून त्यातून सुमारे तीन लाख नागरिकांचा पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. या योजनेची निविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरू असून योजनेचा अभ्यास सुरू आहे. तसेच सविस्तर प्रकल्प अहवालही करण्यात येत आहे. वाघोलीमध्ये नवीन बांधकाम परवानगी देताना प्रत्येक सदनिकेमागे विकसकाकडून एकदाच (वन टाइम) वीस हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. पीएमआरडीएने पाणी निधी तयार केला असून त्यामध्ये हे पैसे साठविण्यात येणार असल्याची माहिती पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त किरण गित्ते यांनी दिली. आधी ग्रामपंचायतींकडून ना-हरकत घेऊन पाणी उपलब्ध असल्याचे गृहीत धरून पीएमआरडीएकडून बांधकाम परवानगी देण्यात येत होती. ज्या भागात पीएमआरडीएकडून पाणीपुरवठा योजना करण्यात येणार आहे त्या भागात पाणी अधिभार नवीन बांधकामांसाठी घेण्यात येणार आहे. सध्या वाघोलीमध्ये पाणी योजना करण्यात येत असल्याने तेथे पाणी अधिभार घेण्यात येत आहे. तर, आगामी काळात बावधन, पिरंगुट, सूस, भूगाव, म्हाळुंगे अशा सहा गावांत पाणी पुरवठा योजना राबविण्यात येणार असून तेथेही नवीन बांधकामांसाठी पाणी अधिभार घेण्यात येणार आहे, असेही पीएमआरडीएकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. पाणी नियोजनासाठी समिती पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रात पाणीवाटपासाठी सचिव स्तरावरील एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामध्ये पीएमआरडीए, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, आरक्षण करून पाणी घेतलेले खासगी उद्योग, शेती अशा सर्व घटकांसाठीचे नियोजन समितीकडून करण्यात येणार आहे. दोन्ही महापालिका आणि पीएमआरडीएचे स्वत:च्या कार्यक्षेत्रात पाणीपुरवठा करण्याचे स्वतंत्र नियोजन असून संपूर्ण जिल्ह्य़ाला पाणीपुरवठा करण्याचे जलसंपदा विभागाचे नियोजन आहे. यात समन्वय साधण्यासाठी नगरविकास आणि जलसंपदा विभागाचे सचिव, महापालिका आयुक्त, पीएमआरडीए महानगर आयुक्त, जलसंपदाचे कृष्णा खोरेचे कार्यकारी संचालक यांची पाणीवाटप समिती तयार केली आहे. या समितीची आतापर्यंत एक बैठक पार पडली आहे. या आधी पीएमआरडीए कार्यक्षेत्रासाठी पाणी वापर समिती अस्तित्वात होती. या समितीने पाणीवाटप आणि वापर कसा होतो, याबाबतचा अहवाल राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. त्यावर पाणीवाटप कसे करायचे, हे ठरवले जाणार आहे.
