महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी कायद्याचे (मोक्का) पोलिसांनाच पुरेसे ज्ञान नसल्याने चुकीच्या पद्धतीने ‘मोक्का’ची कारवाई केलेल्या अनेक टोळ्या व सराईत गुन्हेगार या कायद्यातून सुटले आहेत. पोलीस गुन्हेगारी टोळ्यांवर या कायद्यानुसार कारवाई करतात, तेव्हा त्यामागे त्यांना कायदेशीर शिक्षा होण्याऐवजी गुन्हेगारांना जास्तीत जास्त काळ कारागृहात ठेवण्यातच पोलिसांचा रस असल्याचे मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. हा कायद्यांतर्गत कारवाई करताना काही कायदेशीर बाबी पाळल्या जात नसल्यामुळे ‘मोक्का’च्या कारवाईतून गुन्हेगार सुटत असल्याचे मतही त्यांनी मांडले आहे. अशाच चुका होत राहिल्यास ‘टाडा’ कायद्याप्रमाणे ‘मोक्का’ कायद्याचाही अंत होईल की काय, अशी भीतीही त्यांनी बोलून दाखवली आहे.
भारतीय दंड विधान संहितेच्या कलमाखाली गुन्हेगार, टोळ्यांवर नियंत्रण ठेवणे कठीण असल्याचे संबंधित तपास अधिकाऱ्याला वाटल्याने गुन्हेगारांच्या शेवटच्या गुन्ह्य़ाचा दाखला देऊन हा अधिकारी ‘मोक्का’नुसार कारवाईची मागणी नोंदवतो. त्यासाठी तो तपास अधिकारी त्या टोळीबद्दल एक अहवाल तयार करून मोक्कांर्तगत कारवाई करण्यासाठी मोक्का कायदा कलम २३ (१) अनुसार पोलीस उपमहासंचालक यांच्याकडे परवानगीसाठी अर्ज करतो. त्या अर्जासोबत आरोपीच्या किंवा टोळीच्या पाठीमागील दहा वर्षांच्या गुन्ह्य़ांचा अहवाल पाठविला जातो. त्या अहवालाचा अभ्यास करून मोक्का लावण्यास पोलीस उपमहासंचालकांकडून मंजुरी येते. मोक्कांर्तगत कारवाई केलेल्या टोळीचा तपास करण्यासाठी शहरामध्ये सहायक पोलीस आयुक्त व ग्रामीण भागात पोलीस उपअधीक्षक यांची नेमणूक केली जाते. हा तपास पूर्ण करून पुन्हा तो अहवाल राज्याचे कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडे पाठवून आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी परवानगी मागितली जाते. त्यास मंजुरी दिल्यानंतर मोक्कांर्तगत टोळीवर किंवा त्या आरोपीवर आरोपपत्र दाखल केले जाते. त्यानंतर विशेष न्यायालयात खटला चालविला जातो.
पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयात गेल्या आठ वर्षांत मोक्काचे ४१ खटले दाखल झाले आहेत. मोक्काच्या खटल्यांचे काम करणारे अॅड. संतोष भागवत यांनी सांगितले, की गेल्या दहा वर्षांत मोक्का लावलेले खटले पाहिले असता पोलिसांनाच या कायद्याची पूर्णपणे माहिती नसल्याचे आढळून आले आहे. मोक्का लावण्यासाठी दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त आरोपींची गरज असताना पोलिसांनी एकटय़ा आरोपीवर मोक्का लावल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळेच रॉबर्ट साळवी, रवी परदेशी या आरोपींची मोक्कामधून सुटका झाली. तसेच मोक्का लावताना अलीकडेच गंभीर गुन्हा घडलेला नसताना जुन्याच गुन्ह्य़ांच्या आधारे आरोपींवर मोक्का लावला. यामुळे गुंड अप्पा लोंढेच्या टोळीची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. मोक्का लावण्यासाठी भारतीय दंड विधान संहितेच्या कलमांखाली शेवटचा गुन्हा दाखल असणे गरजेचे आहे. काही मोक्काच्या खटल्यात एक वर्षांपूर्वी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्या टोळीवर मोक्का लावण्यात आल्याचे प्रकार घडले आहेत. त्याचबरोबर काही चोर व पाकीटमारांच्या टोळीवर मोक्कांर्तगत कारवाई केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. मोक्का लावलेल्या आरोपींना या कायद्यानुसार शिक्षा व्हावी, यामध्ये पोलिसांना रस नाही. तर मोक्का लावल्यानंतर संबंधित आरोपी जास्तीत जास्त दिवस कारागृहात राहावा यासाठीच पोलीस जास्त प्रयत्न करताना दिसतात, असे निरीक्षण अॅड. संतोष भागवत यांनी नोंदविले आहे.
 
आरोपी कारागृहात असतानाच्या गुन्ह्य़ात मोक्का
पुणे शहरात सोनसाखळी चोरांनी धुमाकूळ घातल्यानंतर या घटना थांबविण्यासाठी सुद्धा पोलिसांनी मोक्का कायद्याचा आधार घेतला. पण, राज्यात पहिल्यांदा सोनसाखळी चोरांवर मोक्काची कारवाई करण्यात आली. मोक्काच्या विशेष न्यायालयात हा खटला सुरू असताना ज्या सोनसाखळी चोरीच्या गुन्ह्य़ात आरोपींवर मोक्का लावला होता, त्या काळात हे आरोपी येरवडा कारागृहात असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे न्यायालयाने या सोनसाखळी चोरांवरील मोक्का रद्द करण्याचे आदेश दिले. चुकीच्या पद्धतीने मोक्का लावल्यामुळे पुणे शहर पोलीस मोक्कामध्ये पुन्हा तोंडघशी पडले.
 
मोक्काच्या सहा गुन्ह्य़ांत आरोपपत्र दाखल करण्यास परवानगी नाही
पुणे ग्रामीण पोलिसांनी मोक्काची कारवाई केलेल्या सहा गुन्ह्य़ांत आरोपपत्र दाखल करण्यास पोलीस उपमहासंचालक विभागाकडून परवानगीच देण्यात आलेली नाही. मोक्काचा तपास करताना कायदेशीर बाबी पाळल्या जात नसल्यामुळे पोलिसांना परवानगी देण्यात आलेली नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे या सहा गुन्ह्य़ांतील आरोपींना न्यायालयाने जामीन मंजुर केला आहे.  एखाद्या गुन्हेगाराची दहशत निर्माण झाली आणि पोलिसांसाठी तो डोकेदुखी ठरू लागला, की त्यावर पोलिसांकडून मोक्काची कारवाई केली जाते. मात्र, भारतीय दंड संहितेच्या गंभीर कलमांच्या गुन्ह्य़ात अटक झाल्यानंतर त्याला जामीन होणार नाही, यासाठी पोलिसांकडून प्रयत्न केले जात नाहीत, असे मतही कायदेतज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आले.

maratha reservation
मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षणाचा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित, आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान
Smartphone
‘डेटा’ग्रस्त समाज.. : समाजभानाचं हरपणं..
High Court
अपंगांसाठीचे कायदे पुस्तकापुरते मर्यादित ठेवू नका, दृष्टीहीन महिलेला रेल्वेतील नोकरीबाबत दिलासा देताना उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
meetings between ola uber companies and cab drivers
ओला, उबरचा तिढा सुटेना! कॅबचालक भाडेवाढीच्या मागणीवर ठाम; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीकडे लक्ष