निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर उमेदवारांना तयारीसाठी वेळ मिळावा यासाठी आठवडाभर आधी जाहीर होणाऱ्या उमेदवारांच्या याद्या, पक्षाचा अधिकृत उमेदवार असल्याबाबत देण्यात येणारे पत्र, उमेदवारांच्या नावांची अधिकृत घोषणा असे अलीकडच्या काही वर्षांपर्यंत निवडणुकीत दिसणारे चित्र यंदा महापालिका निवडणुकीत पूर्णपणे बदलले. युती-आघाडीच्या चर्चेत पूर्णपणे गोंधळलेले राजकीय पक्ष, शेवटपर्यंत चर्चा लांबल्यामुळे उमेदवारांच्या नावाबाबत उडालेला गोंधळ, दोन-दोन उमेदवारांना ऐन वेळी दिलेले ए-बी फॉर्म आणि त्यातून उमेदवारी अर्ज भरताना झालेल्या चुका अशा अनेक कारणांमुळे या वेळची याद्या जाहीर करण्याची आणि उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया वादग्रस्त ठरली. पण यंदा निवडणुकीसाठी कोणत्याही पक्षाने त्यांच्या उमेदवाराची अधिकृत यादीच जाहीर केली नाही. त्यामुळे शेवटच्या क्षणापर्यंत राजकीय पक्षांमध्ये सावळा गोंधळच सुरू होता, असेच चित्र दिसले. महापालिकेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जानेवारी महिन्यात जाहीर झाल्यानंतर शहरातील राजकीय वातावरण ढवळून निघेल, अशी शक्यता होती आणि झालेही तसेच. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर सर्वच पक्षांनी स्वबळावर लढण्याचा निर्धार सतत बोलून दाखविला. त्यानुसार इच्छुकांच्या मुलाखतीही घेण्यात आल्या. त्यालाही इच्छुकांकडून जोरदार प्रतिसाद मिळाला. मुलाखत दिल्यानंतर उमेदवारी मिळेल, या आशेने इच्छुक उमेदवारांकडून प्रचारही सुरू करण्यात आला. त्याने वातावरण बदलले. पक्ष कार्यालये कार्यकर्त्यांनी, इच्छुकांच्या गर्दीने गजबजली; पण सर्वाना प्रतीक्षा असलेली उमेदवारांच्या नावांची यादी मात्र जाहीर होत नव्हती. बंडखोरी टाळण्यासाठी याद्या जाहीर करण्यास जाणीवपूर्वक विलंब करण्यात येत होता. उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यासाठी राजकीय पक्ष एकमेकांवर अवलंबून राहिले. त्यामुळे यादी जाहीर न करता उमेदवारांना ए-बी फॉर्मचे वाटप करण्यात आले. यादी जाहीर न करता उमेदवारांना ए-बी फॉर्म देण्यात आल्यामुळे मात्र गोंधळ उडाला. त्यामुळेच भाजप असो की काँग्रेस किंवा शिवसेना या पक्षात उमेदवारी न मिळालेल्या इच्छुकांच्या भावनांचाही उद्रेक झाला. ए-बी फॉर्म दिलेल्या उमेदवारांचाही गोंधळ झाल्याचे दिसले. त्यामुळे उमेदवारी अर्ज भरण्यास झालेल्या गोंधळाला राजकीय पक्षही जबाबदार असल्याचे स्पष्ट झाले. यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये किमान आठवडाभर आधी उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात येत असे. कोणत्या पक्षाने कोणत्या समाजाच्या उमेदवारांना किती संधी दिली, महिला उमेदवार किती आहेत वगैरे माहितीही पत्रकार परिषद घेऊन राजकीय पक्षांकडून जाहीर करण्यात यायची. गेल्या निवडणुकीच्या वेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडूनही आठवडाभर आधीच यादी जाहीर करण्यात आली होती. उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच यादी जाहीर झाल्यामुळे उमेदवार कोण, कोणत्या उमेदवाराला ए-बी फॉर्म द्यायचा आहे, याचा गोंधळही उडत नव्हता आणि उमेदवारांनाही तयारीसाठी पुरेसा अवधी मिळत होता. यंदा मात्र वेगळेच चित्र दिसले. उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात झाल्यानंतरही यादी जाहीर करण्यात राजकीय पक्षांना अपयश आले. त्यामुळेच अर्ज भरण्यास शेवटचे दोन दिवस राहिले असताना कशीबशी काही पक्षांकडून संभाव्य उमेदवारांची यादी समाजमाध्यमातून जाहीर करण्यात आली. पण त्यातील काही नावेही ऐन वेळी बदलली गेली आणि अन्य उमेदवारांना ए-बी फॉर्म देण्यात आले. उमेदवारी अर्ज भरण्यास एक तास बाकी असताना अशा परिस्थितीमध्ये काही उमेदवारांनी घाईगडबडीने अर्ज भरले खरे, पण काही तांत्रिक चुका त्यांच्याकडून झाल्या आणि त्याचा फटकाही त्यांना बसला. तर काही प्रभागात दोन, दोन उमेदवारांना पक्षाकडून ए-बी फॉर्म देण्यात आल्यामुळे पक्षाचा अधिकृत उमेदवार कोण, याबाबतही पक्षांमध्ये उडालेला गोंधळ पुढे आला. त्याचे परिणाम छाननी प्रक्रियेत स्पष्टपणे दिसून आले. काही दिग्गज उमेदवारांना अपक्ष म्हणून लढावे लागणार हे स्पष्ट झाले तर काही उमेदवारांना पक्षाकडून पुरस्कृत करण्याची वेळ आली. त्याला राजकीय पक्षातील गोंधळच कारणीभूत ठरला, असेच म्हणावे लागेल. बंडखोरी टाळण्यासाठी करण्यात आलेला हा विलंब राजकीय पक्षांच्याच अंगलट आला. ज्यांना तिकीट मिळाले नाही, त्यांनी बंडखोरी करत झटपट पक्षबदल करून अन्य पक्षातून उमेदवारी मिळवली. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता राजकीय पक्षांमधील गोंधळाचा फटका उमेदवारांना तर बसलाच पण राजकीय पक्षांनी उमेदवारी यादी जाहीर करण्याचे टाळून काय साध्य केले, हा प्रश्नही त्यामुळे अनुत्तरितच राहिला.
