नागरिकांचे प्रश्न, समस्या मांडण्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ मिळावे, या हेतूने पिंपरी पालिकेने सुरू केलेल्या क्षेत्रीय सभांचा पुरता ‘राजकीय आखाडा’ झाला आहे. आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर नगरसेवकांना मतदारांसमोरच उघडे पाडण्याचा व त्यांना खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न विरोधी मंडळींकडून केला जात असल्याचे चित्र आतापर्यंतच्या क्षेत्रीय सभांमधून पुढे आले आहे. त्यामुळे या सभांच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जात असून नागरिकांचे नुकसान होत आहे. पिंपरीतील खराळवाडी प्रभागाच्या क्षेत्रीय सभेत गुरुवारी रणकंदन झाले. दोन गटात झालेल्या तुंबळ हाणामारीच्या घटनेत काही महिलांनी नगरसेविकेला मारहाण केल्यामुळे क्षेत्रीय सभांची उपयुक्तता आणि त्यातील वास्तवाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. महापालिकेच्या सोयी-सुविधा नागरिकांपर्यंत योग्य प्रकारे पोहोचतात का, नागरिकांचे काय प्रश्न आहेत, त्यांच्या तक्रारी जाणून घेण्यासाठी हा उपक्रम राबवण्यात येतो. रस्ते, पाणी, सांडपाणी आदी सर्व विषयांवर नागरिकांकडून सभेत तक्रारी मांडण्यात येतात व त्या सोडवण्याच्या दृष्टीने पालिकेचे अधिकारी पाठपुरावा करतात. अशा पद्धतीचा हा उपक्रम तीन महिन्यांपूर्वी सुरू झाला. आतापर्यंत जवळपास ५० क्षेत्रीय सभा झाल्या. तथापि, बहुतांश ठिकाणी राजकीय हेतू ठेवून तक्रार करणारे कार्यकर्ते आढळून आले आहेत. स्थानिक नगरसेवक अडचणीत येतील, त्यांची कोंडी होईल, असे प्रश्न विचारले जातात. अनेक ठिकाणी नगरसेवकांवर थेट आरोपही करण्यात आले आहेत. २०१७ मध्ये होणाऱ्या पालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून क्षेत्रीय सभांचा ‘हत्यार’ म्हणून खुबीने वापर करण्यात येत आहे. यापूर्वी मारुती भापकर नगरसेवक असताना त्यांनी मोहननगर प्रभागात ग्रामसभांच्या धर्तीवर क्षेत्रीय सभांना सुरुवात केली होती, त्यांनाही कुरघोडय़ांना सामोरे जावे लागले होते. राजकीय उद्योगांमुळे क्षेत्रीय सभांच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जात आहे. त्यामुळे नागरिकांना हक्कापासून वंचित राहावे लागत आहे. खराळवाडीतील राडेबाजी पाहता यापुढे क्षेत्रीय सभांसाठी पोलीस संरक्षण देण्याचा विचार प्रशासकीय पातळीवर सुरू झाला आहे. अलीकडेच नियुक्त करण्यात आलेले प्रभाग स्वीकृत सदस्य व नगरसेवकांमध्ये तीव्र संघर्ष सुरू आहे. अनेक स्वीकृत सदस्य नगरसेवक झाल्याच्या थाटात वावरत आहेत. त्यांचा नगरसेवकांच्या कामात हस्तक्षेप होऊ लागल्याने नगरसेवकांमध्ये अस्वस्थता आहे. दोनच दिवसांपूर्वी आयुक्तांनी त्यांच्यातील संघर्षांचा ऊहापोह करून स्वीकृत नगरसेवकांच्या मर्यादा व त्यांचे अधिकार स्पष्ट केले होते. निवडणुका जसजशा जवळ येतील, तशा राजकीय कुरघोडय़ांना सुमार राहणार नाही, हे उघड गुपित आहे.
