समान पाणीपुरवठा योजना रखडण्याची शक्यता; ९५० कोटींची निविदा न राबवण्याचे आदेश पाणीपुरवठय़ातील चाळीस टक्क्य़ांची गळती रोखण्यासाठी उपयुक्त ठरणारी समान पाणीपुरवठा योजना लवकरात लवकर सुरू करण्याचे आव्हान सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षापुढे असतानाच राजकीय वादामुळे ही योजना रखडण्याची शक्यता आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात एक हजार ९५० कोटी रुपयांची निविदा उघडण्याची प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दिले आहेत. योजना पूर्ण करण्यासाठी आधी कर्ज रोखे घ्या नंतर निविदा प्रक्रिया राबवा, असे बापट यांनी स्पष्ट केल्यामुळे निविदा प्रक्रियाही वादात सापडण्याची चिन्ह आहेत. शहरात होत असलेल्या पाणीपुरवठय़ाच्या वितरणामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. शहराची भौगोलिक रचना, असमान वितरण आणि वितरणातील त्रुटी दूर करण्यासाठी महापालिकेने महत्त्वाकांक्षी समान पाणीपुरवठा योजनेला मान्यता दिली आहे. मात्र प्रारंभीपासूनच ही योजना राजकीय वादात सापडली आहे. तत्कालीन सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस आघाडीच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या टप्प्यात या योजनेला मान्यता मिळाली. भारतीय जनता पक्षाचाही समान पाणीपुरवठा हा मुख्य कार्यक्रम आहे. मात्र त्याबाबत सोईनुसार राजकारण झाले आहे. आता भारतीय जनता पक्षाला बहुमताने सत्ता मिळाल्यानंतरही समान पाणीपुरवठा योजनेतील हा अडथळा कायम राहिला आहे. ही योजना पूर्ण करण्यासाठी तब्बल तीन हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. प्रारंभी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून या योजनेला अनुदान देण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर अनुदान मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर कर्ज रोखे काढून हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले. त्यावरून भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस असा वाद रंगला होता. आता कर्ज रोखे काढण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. त्यानुसार ही प्रक्रिया राबविण्यास महापालिका प्रशासनाकडून सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यासाठी महापालिकेने पतमानांकनही पूर्ण करण्याची प्रक्रियाही केली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत दुसऱ्या टप्प्यातील निविदा प्रक्रियाही समांतर पद्धतीने सुरू करण्यात आली होती. मात्र आता निविदा प्रक्रिया तात्पुरती थांबविण्याचे आदेश दिल्यामुळे ही योजनेत पुन्हा अडथळा निर्माण झाला आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील जलवाहिनीची कामे तत्काळ मार्गी लावण्यासाठी महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यासाठी त्यांनी महापौर मुक्ता टिळक, सभागृहनेता श्रीनाथ भिमाले, स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ आणि काही प्रमुख पदाधिकाऱ्यांपुढे या टप्प्याचे सादरीकरणही केले होते. या पदाधिकाऱ्यांनी ही प्रक्रिया सुरू करण्यास मान्यता दिली असतानाच पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी आधी कर्ज रोखे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले आहेत. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात पाण्याच्या १२३ टाक्या उभारणे, दुसऱ्या टप्प्यात १ हजार ८०० किलोमीटर लांबीच्या नवीन जलवाहिन्या टाकणे तर तिसऱ्या टप्प्यात तीन लाख पाणी मीटर बसविणे प्रस्तावित आहे. यातील टाक्यांची कामे करण्यास प्रशासनाकडून सुरुवात झाली आहे. तर जलवाहिनीच्या कामासाठी २ हजार १०० कोटी रुपयांचे कर्ज रोखे घेण्यात येणार आहे. या दरम्यान, जलवाहिनी टाकण्याबरोबच स्वतंत्र डक्ट टाकण्याच्या कामाचाही यात समावेश केल्यामुळे ही निविदा वादग्रस्त ठरली होती. त्यामुळेच बापट यांनी ही प्रक्रिया नंतर पूर्ण करण्याचे आदेश दिल्याचे बोलले जात आहे. मात्र या सर्व गोष्टींचा फटका या योजनेला बसणार असल्याचे दिसून येत आहे. कर्जरोखे घेण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसने यापूर्वीच विरोध केला आहे. तशी भूमिकाही त्यांनी वेळोवेळी घेतली आहे. आता ही प्रक्रिया करायची झाल्यास मुख्य सभेपुढे महापालिका आयुक्तांना यावे लागणार आहे. त्या वेळी विरोध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही योजना मार्गी कशी लागणार, असा प्रश्न उपस्थित होणार आहे.
