पीएमपीने करारनामा केलेल्या पाच खासगी ठेकेदारांपैकी दोन ठेकेदारांच्या गाडय़ांमध्ये या शहरातील व जिल्ह्य़ातील दोन ‘वजनदार’ नेत्यांची भागीदारी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे यातील एक कंपनी दोन वेगवेगळ्या नावाने पीएमपीला गाडय़ा पुरवित आहे. त्यामुळे ठेकेदारांच्या चालकांचे काम बंद आंदोलन हे राजकीयदृष्टय़ा प्रेरित असल्याचेही निष्पन्न होत आहे. महालक्ष्मी अ‍ॅटोमोटिव्ह प्रायव्हेट लिमिटेड, महालक्ष्मी ट्रान्सपोर्ट, ट्रॅव्हल टाईम कार रेन्टल प्रायव्हेट लिमिटेड, बीव्हीजी इंडिया आणि अ‍ॅन्टोनी प्रायव्हेट लिमिटेड या खासगी ठेकेदारांकडून पीएमपी प्रशासनाने करार करून ६५३ गाडय़ा भाडेतत्त्वावर घेतल्या आहेत. या ठेकेदारांच्या चालकांनी बुधवारी अचानक काम बंद आंदोलन सुरु केले. कोणतीही पूर्वकल्पना न देता चालकांनी काम बंद आंदोलन केल्यामुळे या आंदोलनामागील नक्की गौडबंगाल काय, अशी चर्चा सुरु झाली होती. पीएमपीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे यांचा पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिका पदाधिकाऱ्यांसमवेत सध्या संघर्ष सुरु आहे. ‘तुकाराम मुंढे हटाव’, अशी मागणीही पुण्यातील भारतीय जनता पक्षाने केली आहे. त्यावरून राजकीय वाद सुरु झाला आहे. काही पक्षांनी मुंढे हे सक्षम असल्याचे सांगत त्यांना पाठिंबा दिला असला तरी छुप्या पद्धतीने त्यांच्या कार्यपद्धतीला विरोधही या पक्षांकडून सुरु झाला आहे. ठेकेदारांच्या चालकांनी पूर्वकल्पना न देता सुरु केलेले काम बंद आंदोलन हा त्याचाच भाग असल्याचेही बोलले जात आहे. पीएमपीने करार केलेल्या पाच पैकी दोन ठेकेदारांच्या गाडय़ांमध्ये जिल्ह्य़ातील दोन वजनदार नेत्यांची भागीदारी असल्याचे पुढे येत आहे. महालक्ष्मी अ‍ॅटोमोटिव्ह प्रायव्हेट लिमिटेड आणि महालक्ष्मी ट्रान्सपोर्ट तसेच ट्रॅव्हल टाईम कार रेन्टल प्रायव्हेट लिमिटेड या ठेकेदारांशी हे राजकीय नेते संबंधित आहेत. पीएमपीच्या प्रमुख पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर ठेकेदारांच्या गाडय़ांऐवजी पीएमपीच्या अधिकाधिक गाडय़ा मार्गावर आणण्यात तुकाराम मुंढे यांना यश मिळाले. याशिवाय प्रवाशांशी गैरवर्तन करणाऱ्या, बसथांब्यावर गाडय़ा न थांबविणाऱ्या, अस्वच्छता असणाऱ्या, ब्रेकडाऊन होणाऱ्या, प्रवासी नाकारणाऱ्या ठेकेदारांच्या गाडय़ांवर दंडात्मक कारवाई पीएमपी प्रशासनाकडून सुरु झाली आहे. त्यातच मुंढे आणि महापालिकेतील राजकीय पदाधिकारी यांच्यात संघर्ष सुरु झाल्याचे पाहून हीच बाब पुढे करून काम बंद आंदोलन घडवून आणण्यात आल्याची चर्चा आहे. पीएमपीची कारवाई अन्यायकारक पीएमपीच्या इंटिग्रेटेड ट्रान्सपोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टिम (आयटीएमएस) आणि ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टिम (जीपीएस) यंत्रणा सदोष आहे. त्यामुळे गाडय़ा थांब्यावर थांबत नसल्याचा चुकीचा अहवाल येत आहे. मात्र हाच अहवाल प्रशासनाने ग्राह्य़ धरून ठेकेदारांच्या गाडय़ांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. या कारवाईद्वारे पावणे सतरा कोटी रुपयांचा दंड ठेकेदारांना आकारण्यात येत आहे. हा दंड अमान्य असल्याची भूमिका ठेकेदारांनी पत्रकार परिषदेत मांडली. या पत्रकार परिषदेला ट्रॅव्हल टाईमचे शैलेश काळकर, बीव्हीजी इंडियाचे विजय शिंदे, अ‍ॅन्थोनी गॅरेजेचे जिमी जॉन, महालक्ष्मी ऑटोमोटिव्हचे नितीन सातव उपस्थित होते. आयटीएमएस आणि जीपीएस यंत्रणेचे काम पाहणाऱ्या कंपनीला पीएमपी प्रशासनाने नोटीस बजाविली आहे. असे असतानाही त्यांचा अहवाल ग्राह्य़ धरून ही कारवाई करण्यात आल्याचा दावा या प्रतिनिधींनी केला.
