पुण्यातील घाऊक बाजारातील कांदा, टोमॅटो व डाळींबांचा पुढील दोन महिन्यांत ऑनलाइन लिलाव होणार असल्याची अधिकारी सुत्रांकडून माहिती मिळाली आहे. इलेक्ट्रॅानिक नॅशनल अॅग्रीकल्चर मार्केटमध्ये या कृषी मालाच्या समावाशेच्यादृष्टीने याद्वारे एक उल्लेखनीय पाऊल उचलल्या जात आहे. ईनाम (ईएनएएम) - ज्याचा उद्देश एक राष्ट्र, एक बाजारपेठ निर्माण करणे. या बाजारपेठेत शेतक-यांना उत्पादनांचा ऑनलाइन समावेश करणे अनिवार्य आहे. यासाठी मोठ्याप्रमाणावर उत्पादनाची आवश्यकता आहे. तसेच, गुणवत्तेनुसार उत्पादन वर्गीकृत करणे आणि त्यांचे तपशील ऑनलाइन भरणे असा आहे. या प्रक्रियेत, मालाच्या किंमतीसाठी प्रत्यक्षपणे बोली लावण्याऐवजी व्यापा-यांनी उपलब्ध माहितीवरून ऑनलाइन बोली लावणे अपेक्षित आहे. तसेच, शेतकरी व व्यापारी यांच्यातील पैशांची देवाणघेवाणही ऑनलाइन होणेच अपेक्षित आहे. आतापर्यंत, राज्यात ६० बाजारपेठा ईएनएएम नेटवर्कवर आहेत, ज्यापैकी बहुतेक एकल कच्चा मालाच्या बाजारपेठा असून, ज्यांचा कमी टर्नओव्हर आणि व्यवसाय आहे. पुण्यातील घाऊक बाजारपेठेत सर्वप्रथम मळीचा व्यापार ऑनलाइन झाला. आता बाजार प्रशासकांनी ज्या व्यापा-यांनी या पद्धतीचा अवलंब करण्यास नकार दर्शवला आहे, त्यांचे परवाने रद्द करण्याची नोटीस बजावली आहे. पुणे व मुंबई सारख्या विभागीय बाजारपेठांच्या समावेशाबाबत बोलताना मार्केटींग विभागाचे संचालक किशोर तोष्णिवाल यांनी सांगितले की, ईएनएएमने स्वतः समोर एक आव्हान निश्चित केलेले आहे. अशा बाजारपेठेतील बहुतेक व्यापार शेतकरी आणि व्यापारी यांच्या ऐवजी व्यापा-यांच्या दरम्यान केले जातात. प्राथमिक पातळीवर आम्ही तीन मुलभूत गोष्टींवर भर देत आहोत. ज्यामध्ये ऑनलाईन गेट इंट्री, भरघोस उत्पादन व ई-लिलाव यांचा समावेश आहे. तर पुणे बाजारपेठ प्रशासकांनी सांगितले की, आगामी दोन महिन्यांत या तीन बाबींची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अधिका-यांच्या मते पुणे आणि मुंबईसारख्या बाजारपेठा अद्याप ऑनलाइन व्हायच्या आहेत. या ठिकाणी फळं आणि भाजीपाला सारख्या नाशवंत वस्तूंचा मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार होतो. याशिवाय ईएनएएम समोर व्यापा-यांऐवजी दलालांची उपस्थिती हा देखील दुसरा अडथळा आहे. कारण, पेमेंट कोणाला झाले हे ओळखता येत नाही. बहुतेक वेळेस लिलावावेळी दलालच शेतक-यांचे प्रतिनिधीत्व करतात आणि सर्व रक्कमही शेतक-यांच्यावतीने तेच घेतात. अशाप्रकारच्या व्यवस्थेत शेतक-यांना त्यांच्या मोबदल्याची रक्कम ही दलालाकडून त्याचा हिस्सा काढून घेतल्यावरच मिळते. दलालीची रक्कम बाजारपेठांवर अवलंबून साधारण दोन ते पाच टक्क्यांपर्यंत असते. यादरम्यान व्यापारी केवळ बघ्याची भूमिका घेणे पसंत करतात. तसेच जर प्रशासन योग्यरित्या अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरले तर शेतकऱी त्यांच्यावरच उलटतील असे, एका व्यापा-याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.
