राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा विश्वास

पुणे : ‘भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विस्तार पाच लाख कोटी डॉलपर्यंत होण्यासाठी बँकिंग क्षेत्राला मोठी झेप घ्यावी लागणार आहे. ज्या क्षेत्रात बँका नाहीत, तिथे ‘बँकिंग’ पोहोचविण्याबरोबरच असुरक्षित क्षेत्रामध्ये आर्थिक सुरक्षा निर्माण केली पाहिजे, अशी अपेक्षा राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी बुधवारी व्यक्त केली. रिझव्‍‌र्ह बँकेची ‘नियामक’ म्हणून भूमिका व्यापक झाल्यामुळे बँकांमधील गैरप्रकारांना आळा बसून आर्थिक प्रणाली अधिक विश्वासार्ह होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

राष्ट्रीय बँक व्यवस्थापन संस्थेच्या (एनआयबीएम) सुवर्णमहोत्सवी वर्षांनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. सविता कोविंद, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष शक्तिकांत दास, संचालक डॉ. के. एल. धिंग्रा या वेळी उपस्थित होते. राज्यपालांच्या हस्ते ‘एनआयबीएम’च्या सुवर्ण महोत्सवी बोधचिन्हाचे प्रकाशन झाले. त्यानंतर संस्थेच्या कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन करून कोश्यारी यांनी पुस्तकाची पहिली प्रत राष्ट्रपतींना भेट दिली. तर ‘एनआयबीएम’च्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षांचे टपाल तिकीट शक्तिकांत दास यांनी राष्ट्रपतींना भेट दिले.

देशाच्या सेवेतील पन्नास वर्षे ही अभिमानास्पद बाब असल्याचे नमूद करत राष्ट्रपतींनी ‘एनआयबीएम’च्या कार्याची प्रशंसा केली. अर्थव्यवस्थेचा आधार असलेल्या बँकांना राज्यघटनेतील आर्थिक न्यायाचे वचन पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण घटक मानले गेले आहे, याकडे लक्ष वेधून कोविंद यांनी जागतिक दर्जाची बँक सेवा देण्यासाठी संस्थेने बँकिंग संस्थांना कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन केले. जगातील पहिल्या शंभर बँकांमध्ये देशातील एकापेक्षा अधिक बँकांचा समावेश असला पाहिजे हे लक्ष्य ठेवावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

कोविंद म्हणाले, बँका या देशातील आर्थिक व्यवस्थेच्या भरभराटीचे निदर्शक आहेत. बँकांनी आपल्या कार्यक्षमतेमुळे लोकांचा विश्वास आणि आदर मिळविला आहे. देशातील बहुतांश खेडय़ांमध्ये बँकांच्या शाखा आहेत. नियामक म्हणून रिझर्व बँक ऑफ इंडियाची भूमिका व्यापक केल्यामुळे गैरप्रकारांना आळा बसेल आणि आमच्या आर्थिक प्रणाली अधिक विश्वासार्ह होतील.

शक्तिकांत दास यांनी आर्थिक क्षेत्रात राष्ट्रीय बँक व्यवस्थापन संस्थेचे महत्त्वपूर्ण योगदान असल्याचे सांगितले. डॉ. के. एल. धिंग्रा यांनी प्रास्ताविक केले.

वित्तीय संपत्तीमध्ये महिलांना स्थान द्यावे

प्रधानमंत्री जन-धन योजनेमध्ये ३५ कोटी लोकांची खाती सुरू करून बँकांनी त्यांना आर्थिक प्रवाहामध्ये आणण्यामध्ये योगदान दिले. मात्र, अजूनही पुरुषांच्या तुलनेत महिलांची बँक खाती कमी आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देताना वित्तीय संपत्तीमध्ये महिलांची संख्या वाढविण्यासाठी बँकांनी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा रामनाथ कोविंद यांनी व्यक्त केली. अपंगांना आपल्या पायावर उभे करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने पुढाकार घेत बँकांसाठी मार्गदर्शक सूचना द्याव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले.