भाजप सरकारच्या काळात अस्तित्वात आलेल्या महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने समिती स्थापन केली आहे. या कायद्यात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर सेवक, संघटना, विद्यार्थी, पालक व समाजातील इतर घटकांकडून ४ डिसेंबपर्यंत ऑनलाईन सूचना मागवल्या आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ सदस्यांची समिती तयार करण्यात आली आहे. राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने हे सदस्य सचिव आहेत. या समितीच्या सर्व खर्चाची जबाबदारी ही सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठावर सोपवण्यात आली आहे. विद्यापीठ कायदा २०१६ मध्ये नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या सर्वाधिक असल्याने राज्यातील सत्ताधारी पक्षांच्या विचारांच्या प्रतिनिधींची विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणांवर वर्णी लागत होती. यामुळे लोकप्रतिनिधी व विद्यार्थी संघटनांकडून विद्यापीठ अधिनियमात दुरुस्तीची मागणी केली जात होती. शिवाय भाजप सरकारच्या काळात राज्यातील बहुतांश विद्यापीठांमध्ये संघ विचारधारेच्या लोकांची कुलगुरूपदी नियुक्ती झाल्याने आघाडी सरकारमधील काँग्रेसच्या काही मंत्र्यांनी कायद्यातील काही तरतुदींवर आक्षेप घेतला होता. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यासह काही मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे कुलगुरू निवडीच्या अधिकारांमध्ये व विद्यापीठ कायद्यामध्ये आमूलाग्र बदलाची मागणीही केली होती. यावर सरकारने कार्यवाही करत सुधारणा समितीला तीन महिन्यांच्या आत आंतरिक अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. समितीच्या वतीने शैक्षणिक क्षेत्रातील विविध संघटना, विद्यार्थी, पालक व समाज घटकांकडून विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने सूचना मागवल्या आहेत. या सूचना www.unipune.ac.in या संकेतस्थळावर ‘सजेशन फॉर अमेंडमेन्ट टू द महाराष्ट्रा पब्लिक युनिव्हर्सिटी अ‍ॅक्ट २०१६’ या लिंकवर ४ डिसेंबर २०२० पर्यंत पाठवाव्या, असे आवाहन उच्च शिक्षण संचालक व समितीचे सदस्य सचिव डॉ. धनराज माने यांनी केले आहे. पुणे विद्यापीठाला आर्थिक भुर्दंड महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये बदल करण्यासाठी राज्य शासनाने समिती नियुक्त केली आहे. मात्र या समितीच्या खर्चाची जबाबदारी झटकून राज्य शासनाने ती सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठावर टाकली आहे. त्यामुळे विद्यापीठाला आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. ही समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करणार आहे.
