संसदीय लोकशाहीची कास सोडून अध्यक्षीय पद्धतीकडे जाण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता या राज्यघटनेच्या मूल्यांना सुरूंग लावण्याच्या प्रयत्नांची भीती वाटते, अशी भावना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी व्यक्त केली. धर्मसत्ता आणि राजसत्ता यांतील अंतर कमी केले जात असून वैज्ञानिक दृष्टिकोनासह राज्यघटनेचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वाची आहे, असे आवाहन त्यांनी केले. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या हिटलरने हुकूमशाही पद्धतीने केवळ सत्ता मिळविण्याचेच ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून वाटचाल केली. त्याच दिशेने आपल्या लोकशाहीची वाटचाल सुरू असल्याची टीका चव्हाण यांनी केली.

भारतीय संविधान संवर्धन समितीतर्फे आयोजित पहिल्या भारतीय संविधान जागर राष्ट्रीय संमेलनाचे उद्घाटन पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते झाले. माजी संमेलनाध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस अध्यक्षस्थानी होते. चव्हाण यांच्या हस्ते युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष विश्वजित कदम यांना संविधान रत्न पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. आमदार जयदेव गायकवाड, इम्तियाज जलील, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष रमेश बागवे, डॉ. सतीश देसाई, रवींद्र माळवदकर, नगरसेविका लता राजगुरु, कमल व्यवहारे, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघाचे अध्यक्ष आनंद दवे, विकास पासलकर, संमेलनाचे समन्वयक विठ्ठल गायकवाड या वेळी उपस्थित होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या राज्यघटनेच्या आधारे सार्वभौम प्रजासत्ताक ही संकल्पना स्वीकारून देश महासत्ता होण्याचे स्वप्न पहात आहे. असे काही घडतंय की प्रत्येकाच्या मनात चिंतेचे वातावरण आहे. काही शक्ती राज्यघटनेमध्ये परिवर्तन करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करीत आहेत, याकडे लक्ष वेधून चव्हाण म्हणाले, अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना राज्यघटनेबद्दल पुनर्विचार समिती स्थापन केली गेली. घटना आमूलाग्र बदलता येईल का याची चाचपणी सुरू असताना आपल्या विरोधामुळे तो प्रयत्न यशस्वी होऊ शकला नाही. आताही तसेच प्रयत्न पुन्हा सुरू झाले आहेत.

समता की समरसता हा केवळ शब्दच्छल नाही. तर, त्यामागची मानसिकता दिसून येते. विचारांचा प्रतिवाद विचारांनी करता येत नाही तेव्हा हिंसेचा आधार घेतला जातो. पूर्वी गांधीजींचा आवाज बंद केला गेला. गेल्या काही वर्षांत डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, डॉ. एम. एम. कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांचे आवाज बंद केले गेले. हा देश कोठे नेऊन ठेवला जाणार याची भीती वाटते.

हरियाना विधानसभेत पावसाळी अधिवेशनाची सुरुवात धर्मगुरूच्या भाषणाने झाली. सभापतीच्या आसनावर बसून धर्मगुरूने प्रवचन दिले. लोकशाही मंदिराच्या पावित्र्यावर हल्ला सुरू आहे, अशी टीका करून चव्हाण म्हणाले, एकत्रित निवडणुकांचा विचार मांडला जातो तेव्हा लोकशाहीचे अस्तित्व संपुष्टात आणण्याविषयीची भीती वाटू लागते. बहुमत नसल्यामुळे राज्यसभेला डावलून विधेयके संमत केली जात आहेत. बुरसटलेले विचार लादण्याचे प्रयत्न सुरू असून ते रोखताना राज्यघटनेच्या संरक्षणाची जबाबदारी आपण सर्वानी पार पाडली पाहिजे.

संसदेच्या पायरीला वंदन करून लोकसभेत पाऊल ठेवणारे मोदी महत्त्वाचे आहे. पण, राज्यघटनेविरोधी काम केले गेले तर त्यांची राजवट उलथून टाकण्याचे सामथ्र्य राज्यघटनेमध्ये आणि लोकशाहीमध्ये आहे, असे सांगून सबनीस म्हणाले, संविधानासमोरील आव्हानांची यादी मोठी असून ती सोडविताना राष्ट्रीय एकात्मतेचे भान ठेवणे आवश्यक आहे. पं. दीनदयाळ उपाध्याय यांचा एकात्म मानवतावाद हा आंबेडकरांच्या विचारांशी मिळताजुळता असून तो जाती-धर्माच्या भिंती ओलांडणारा आहे.