|| भक्ती बिसुरे कारभारात मात्र सुधारणा नाहीच; वैद्यकीय चाचण्या करणे रुग्णांसाठी डोकेदुखी पुणे महापालिकेकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याचे कारण देत सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय तपासण्या करण्यासाठी वैद्यकीय चाचणी सेवेच्या खाजगीकरणाचा सपाटा महापालिकेकडून लावण्यात आला आहे. मात्र खासगीकरणानंतर वैद्यकीय चाचण्या करणे रुग्णांसाठी डोकेदुखी ठरत असल्याचे चित्र आहे. कमला नेहरु रुग्णालयातील सुस्थितीत असलेली प्रयोगशाळा बंद करुन एका खासगी कंपनीला प्रयोगशाळा चालवण्यास देण्याचा घाट महापालिकेने घातला आहे. विशेष म्हणजे सध्या ही प्रयोगशाळा रुग्णालयाच्या वाहनतळात चालवली जात आहे. प्रयोगशाळेच्या एका बाजूला अडगळीचे सामान रचून ठेवण्यात आले आहे. वैद्यकीय चाचणीसाठी नमुने दिल्यानंतर अहवालासाठी पाच दिवसांनी फोन करुन येण्याची सूचना येथील रुग्णांना दिली जाते. दरपत्रक दर्शनी भागात लावणे अपेक्षित असताना येथे मात्र आतील बाजूला एका कोपऱ्यात हाताने लिहिलेले दरपत्रक चिकटवण्यात आले आहे. रक्त आणि लघवीचे नमुने चाचणीसाठी इतर ठिकाणी पाठवले जात असताना ते साठवण्यासाठी शीतकपाटासारख्या प्राथिमक सुविधाही येथे नाहीत. चाचणीचे नमुने जेथे हाताळले जातात तेथे प्राथमिक स्वच्छता नाही. बाहेर उपलब्ध असलेल्या प्रयोगशाळेत रक्ताचा नमुना साखर तपासण्यासाठी दिला तर काही तासात अहवाल मिळतो. जवळच सुरु झालेली नवीन प्रयोगशाळा म्हणून येथे चाचणीसाठी आलो, मात्र अहवाल मिळण्यास पाच दिवस लागणार असतील तर बाहेरचीच प्रयोगशाळा चांगली अशी प्रतिक्रिया एका मधुमेही रुग्णाने दिली. रुग्णालयात आधीच चांगली प्रयोगशाळा असताना ती बंद करून खासगी प्रयोगशाळेचा घाट कोणासाठी घालण्यात आला असा प्रश्नही स्थानिक नागरिकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. दरम्यान तपासणीसाठी घेतलेले नमुने कोथरुड येथील सुतार दवाखान्यात पाठवावे लागत असल्याने अहवाल देण्यास वेळ लागत आहे, रुग्णालयातील जागेत प्रयोगशाळा सुरळीतपणे सुरू झाल्यानंतर हा विलंब होणार नाही असे प्रयोगशाळा चालकांकडून सांगण्यात येत आहे. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे अधिकारी डॉ. संजीव वावरे म्हणाले,की रुग्णालयातील पहिल्या मजल्यावर असलेल्या प्रयोगशाळेत ही यंत्रणा हलवल्यानंतर अहवाल मिळण्यास विलंब होणार नाही. सध्या अस्तित्वात असलेली यंत्रणा ही प्रयोगशाळा नसून केवळ नमुना संकलन केंद्र आहे. महापालिकेची प्रयोगशाळा खासगी कंपनीला चालवण्यास देताना जो करार करणे अपेक्षित आहे तो न करताच केवळ साक्षांकित कागदावर त्याची नोंद करणे गैर आहे. हा करार न झाल्याने त्यातून मिळणारे उत्पन्नही महापालिकेने आपल्या हलगर्जीपणातून बुडवल्याची तक्रार भारतीय मजदूर संघाचे पदाधिकारी दीपक कुलकर्णी यांनी केली आहे.
