उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील कचरा भूमीचे व्यवस्थापन करण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी राष्ट्रीय हरीत न्यायाधिकरणाने (नॅशनल ग्रीन ट्रॅब्युनल- एनजीटी) महापालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आणि दोन महिन्यात ठोस कृती आराखडा करण्याची सूचना दिली. एनजीटीच्या या दणक्यानंतर अजूनही ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. किंबहुना त्याचे गांभीर्यच सत्ताधारी आणि प्रशासनाला नाही. त्यामुळेच या प्रश्नावर मार्ग काढण्याऐवजी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये सत्ताधाऱ्यांना अधिक रस असल्याचे दिसून येत आहे. एकूणच शहराशी निगडित समस्येचे कोणालाच गांभीर्य नाही, हेच खरे. महापालिका हद्दीमध्ये नव्याने अकरा गावे आल्यानंतर शहराचा विस्तार २४० चौरस किलोमीटर एवढा झाला आहे. शहराचे भौगोलिक क्षेत्रही ८४ चौरस किलो मीटरने वाढले तशी कचऱ्याच्या प्रमाणातही वाढ झाली. काही महिन्यांपर्यंत शहरात सोळाशे ते सतराशे मेट्रीक टन एवढा कचरा निर्माण होत होता. तो आता दोन हजार ते २ हजार २०० मेट्रीक टनापर्यंत गेला आहे. ही वस्तुस्थिती असतानाही कचऱ्याचे सुयोग्य घनकचरा व्यवस्थापन करणे प्रशासनाच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. त्याला अनेक घटक कारणीभूत आहेत, हे जरी खरे असले तरी हा प्रश्न कायमस्वरूपी भिजत ठेवण्यातच अनेकांना रस आहे. कचऱ्याशी निगडित असलेले अर्थकारण हा त्यातील एक भाग. त्यामुळेच किती ओरड झाली, न्यायाधिकरणाने ताशेरे ओढले, तक्रारी झाल्या तरी त्याची दखल कोणालाच घ्यावीशी वाटत नाही, हीच सध्याची स्थिती आहे. दर सहा महिन्यांनी कचऱ्याची समस्या शहरात निर्माण होते. शहराचा वाढता विस्तार आणि लोकसंख्येचे प्रमाण लक्षात घेता ही समस्या कायमस्वरूपी सुटेल याची शाश्वती नाही. पण पुण्यासारख्या शहरात ही समस्या थोडय़ाही प्रमाणात सुटलेली नाही. उलट ती दिवसेंदिवस वाढतच आहे. घनकचरा व्यवस्थापनात शहर देशपातळीवर नावाजलेले आहे. देशातील अन्य शहरांसाठी पुणे रोल मॉडेलही ठरले आहे. पण प्रत्यक्षात शहरातील घनकचऱ्याची स्थिती विदारक आहे. नागरी घनकचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियम २००० नुसार कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे बंधन स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घालण्यात आले आहे. महापालिकेने गेल्या आठ ते दहा वर्षांत कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे विविध २५ प्रकल्प उभारले मात्र ते पूर्ण क्षमतेने चालत नाहीत. त्यासाठी केलेला ७१ कोटी रुपयांचा खर्चही जवळपास पाण्यातच गेला आहे. याशिवाय या प्रकल्पांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी कोटय़वधी रुपयांचा खर्च होतो तो वेगळाच. हंडर बायोटेक एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड, रोकेम, दिशा वेस्ट, अजिंक्य अशा लहान-मध्यम आणि मोठय़ा क्षमतेचे प्रकल्प कागदावरच कार्यान्वित आहेत. शहराच्या चोहोबाजूने कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी जागेचा शोध सुरू आहे. मात्र प्रकल्पांसाठी जागा मिळण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बाणेर-बालेवाडी, हडपसर येथील प्रकल्पही सुरू होऊ शकलेले नाहीत. पिंपरी-सांडस येथील कचरा भूमीची जागाही प्रशासनाच्या ताब्यात आलेली नाही. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतरही पिंपरी-सांडसची जागा कागदावरच आहे. हीच परिस्थिती बायोगॅस प्रकल्पांची आहे. पंचवीस बायोगॅस प्रकल्पांसाठी आतापर्यंत आठ कोटी ६७ लाख रुपयांचा प्रकल्पीय खर्च झाला. तर ते दुरुस्त करण्यासाठी २ कोटी ३८ लाख रुपये खर्च झाले. पण पंचवीसपैकी जेमतेम एक-दोन प्रकल्प सोडले तर बाकीचे बंदच आहेत आणि हा सर्व खटाटोप करून कचरा जिरविण्याचे प्रमाणही नगण्यच आहे. त्यामुळे आता तरी महापालिकेने या सर्व प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन ठोस उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे. पण ते होतील, असे चित्र सध्या तरी दिसत नाही. अतिरिक्त आयुक्तांच्या बदलीचा घाट महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त शीतल उगले-तेली यांची बदली करावी, यासाठी भारतीय जनता पक्षामधील एक गट सक्रिय झाला आहे. अतिरिक्त आयुक्तांची बदली व्हावी, यासाठी या नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी मोहीमही राबविण्यास सुरुवात केली आहे. शीतल उगले तेली यांच्याकडे काही प्रमुख विभागांचा कारभार आहे. मात्र त्यांच्याकडून या मंडळींची कामे होत नसल्यामुळेच या पदाधिकाऱ्यांना त्या नकोशा झाल्या आहेत, अशी चर्चा महापालिकेच्या वर्तुळात रंगण्यास सुरुवात झाली आहे. यापूर्वी ओमप्रकाश बकोरिया, प्रेरणा देशभ्रतार आणि तुकाराम मुंढे यांचीही याच कारणांमुळे बदली करण्यात आली होती. पदाधिकाऱ्यांना अपेक्षित असलेली कामे होत नाही, म्हणून अधिकाऱ्यांची बदली करायची, हा नवा पायंडाच महापालिकेत सुरू झाला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री या पदाधिकाऱ्यांचे कान टोचणार की त्यांच्या मागणीप्रमाणे बदली करणार, हे येत्या काही दिवसांतच स्पष्ट होणार आहे. पण या मागणीमुळे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांवर टीका सुरू झाली आहे.
